ॲडमिशनचा गोरखधंदा! सरकारी साइटवरील ‘डेटा’चा फंडा, एमबीबीएस प्रवेशासाठी घातला गंडा

यात संपर्क साधण्यासाठी विद्यार्थी, पालकांचे फोन क्रमांक आणि इतर माहिती सरकारी वेबसाइटवरून घेतली जात असल्याचे दिसून येत आहे....

पिंपरी : ‘एमबीबीएस’ला ॲडमिशन मिळवून देतो, असा काैन्सिलरचा (समुपदेशक) फोन येतो... पेमेंट करायचे चेक किंवा ऑनलाइनने, नंतर रोखीने. पेमेंट झाल्यावर यादी लागल्याचे सांगितले जाते. पण त्यात नाव नसतेच. गंडविले गेल्याचे लक्षात येते. काैन्सिलर कंपन्यांच्या नावाखाली गंडा घालण्याचा हा उद्योग राजरोस सुरू आहे. यात संपर्क साधण्यासाठी विद्यार्थी, पालकांचे फोन क्रमांक आणि इतर माहिती सरकारी वेबसाइटवरून घेतली जात असल्याचे दिसून येत आहे.

वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये प्रवेश मिळवून देण्याच्या बहाण्याने पाच जणांना तीन कोटींचा गंडा घातल्याचा प्रकार नुकताच हिंजवडीत उघडकीस आला. या प्रवेशासाठी ‘सीईटी’ व ‘नीट’ परीक्षा असते. त्यात ‘कट ऑफ’ किती गुणांचा आहे, यावर शासकीय कोट्यातून प्रवेशाचे ठरते. ‘कट ऑफ’पेक्षा कमी स्कोअर असल्यास महाविद्यालयांच्या व्यवस्थापनाकडील राखीव कोट्यातून प्रवेश मिळू शकतो. मात्र, त्यासाठी लाखोंचे प्रवेश शुल्क द्यावे लागते. सधन विद्यार्थी अशा प्रवेशासाठी प्रयत्न करतात. नेमके हेच हेरून काही कौन्सिलर कंपन्या संपर्क साधतात आणि यातील काहीजण गळालाही लागतात.

‘सीईटी सेल’ किंवा ‘नीट युजी’ या संकेतस्थळावर विद्यार्थी किंवा पालकांचा संपर्क क्रमांक असतो. तो व इतर माहिती गोपनीय राहील, असे संकेतस्थळावर नमूद असते. मात्र, ही माहिती कौन्सिलर कंपन्या मिळवतात. कमी स्कोअरच्या विद्यार्थ्यांच्या पालकांशी संपर्क साधला जातो. प्रवेशाचे आमिष दाखविले जाते.

काॅल सेंटरमधून चालते कामकाज

कौन्सिलर कंपन्या भाडेतत्त्वावरील जागेत काॅर्पोरेट पद्धतीचे ‘काॅल सेंटर’ सुरू करतात. येथे महिला, तरुणींचा भरणा असतो. सतत काॅल करून समुपदेशन केले जाते. वरिष्ठांना येऊन भेटा, असे त्यांचे तुणतुणे. प्रवेशासाठीची ठराविक रक्कम धनादेश किंवा ऑनलाइन पद्धतीने घेतली जाते. त्यानंतर मात्र रोकडचाच आग्रह धरला जातो.

बनावट यादी दाखवून गंडा

संबंधित महाविद्यालयाची यादी तयार झाली आहे, त्यात तुमचे नाव आहे. तपासून घ्या, असे सांगून उर्वरित रक्कम घेतली जाते. त्यासाठी बनावट यादी तयार करून त्यात संबंधित विद्यार्थ्याचे नाव दाखविण्यात येते.

तुमचे ‘बजेट’ काय?

कौन्सिलर कंपनीकडून विद्यार्थी व पालकांना व्हॉट्सॲपवरून मेसेज पाठविला जाताे. त्यानंतर सतत फोन करून प्रवेशाबाबत विचारणा केली जाते. ‘तुमचे बजेट काय आहे, त्यात अमुक महाविद्यालयात कमी पैशांमध्ये प्रवेश हाेऊ शकेल, तुम्हाला अलाॅटमेंट लेटर देऊ,’ असा विश्वास दिला जातो. शासनाकडून ऑनलाइन पद्धतीने प्रवेश प्रक्रिया केली जाते. मात्र, व्यवस्थापन कोट्यातील प्रवेशाबाबत फसवाफसवी होते. या ‘रॅकेट’चे कोणाशी लागेबांधे आहेत, हा प्रश्न मात्र अजून सुटलेला नाही.