पाच लाख घरांवर हातोडा; न्यायालयाचा दणका

राज्यभरातील बेकायदा व अनधिकृत बांधकामांना आता नियमबाह्य पद्धतीने नियमित करता येणार नाही, असे उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे

पिंपरी : राज्यभरातील बेकायदा व अनधिकृत बांधकामांना आता नियमबाह्य पद्धतीने नियमित करता येणार नाही, असे उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे पिंपरी-चिंचवड शहरातील सुमारे पाच लाख अनधिकृत घरांवर हातोडा पडण्याची टांगती तलवार कायम आहे.

पिंपरी-चिंचवडमधील अनधिकृत बांधकामाचा प्रश्न राज्यभर गाजला होता. शहरातील दोन प्रकरणे उच्च न्यायालयात दाखल झाली होती.
त्यावेळी महापालिका क्षेत्रात ६५ हजार बांधकामे अनधिकृत आहेत, असे प्रतिज्ञापत्र महापालिकेने २००९ मध्ये न्यायालयात सादर केले होते. त्यानंतर बांधकामे पाडण्याचा आदेश न्यायालयाने दिला होता. त्यानंतर अनधिकृत बांधकामे नियमित करण्याची मागणी मोठ्या प्रमाणावर झाली होती. या विषयावर महापालिका, लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकाही लढविण्यात आल्या होत्या. या प्रश्नाचे राजकारणही मोठ्या प्रमाणावर होऊन आमदारांनी राजीनामेही दिले होते.

राज्यात काँग्रेस आघाडीचे सरकार असताना त्यांनी सीताराम कुंटे यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमली होती. सत्तांतर झाल्यानंतर भाजपाने अनधिकृत बांधकामे नियमित करण्याचा निर्णय घेतला. मात्र, या संदर्भात मोठ्या प्रमाणावर श्रेयवादही झाला होता. महापालिकेच्या कागदोपत्री ६५ हजार बांधकामे आहेत, अशी माहिती आहे. प्रत्यक्षात ही बांधकामे पाच लाखांच्या वर आहेत. महापालिका, रेडझोन, प्राधिकरण, एमआयडीसी परिसरात अनधिकृत बांधकामे आहेत.

बांधकाम तपासण्याची नाही यंत्रणा
शहरात दोन मजल्यांच्या बांधकामांना परवानगी घेऊन चार मजले अनधिकृतपणे उभारले जातात. बिल्डरांकडून ग्राहकांची फसवणूक होते. मात्र, एमआरटीपी अ‍ॅक्टनुसार साईड मार्जिने सोडलेली बांधकामे दंड भरून नियमित करण्याची तरतूद आहे. मात्र, त्याविषयीची माहिती देण्यासाठी प्रशासकीय यंत्रणा महापालिकेत नाही. त्यामुळे ग्राहकांना बांधकाम व्यावसायिकांवर विसंबून राहावे लागते.

सत्ताधाऱ्यांची वाढली अडचण 
३१ डिसेंबर २०१७ पर्यंतची बेकायदा बांधकामे नियमित करण्याचे धोरण राज्य सरकारने स्वीकारले होते. मात्र, उच्च न्यायालयाने बेकायदा बांधकामांना संरक्षण देण्यासाठी एमआरटीपी कायद्यात दुरुस्ती करून नव्याने समाविष्ट करण्यात आलेले कलम घटनाबाह्य ठरवले आहे. त्यामुळे अनधिकृत बांधकामे नियमित करण्याच्या सरकारच्या निर्णयाचे काय होणार, असा प्रश्न आहे. सरकारची अडचण वाढली आहे.

शासनाची स्थगिती फेटाळली
राज्यभरातील बेकायदा बांधकामांना संरक्षण देण्यास मुंबई उच्च न्यायालयाने नकार दिला आहे. राज्यभरातील बेकायदा बांधकाम आता नियमबाह्य पद्धतीने नियमित करता येणार नाहीत, असे उच्च न्यायालयाचे म्हणणे आहे. निर्णयाला स्थगिती देण्याची राज्य सरकारची विनंती उच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली आहे. त्यामुळे महापालिका हद्दीतील बेकायदा बांधकामांवर कारवाई करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.