अनधिकृत होर्डिंगवर ‘हातोडा’; पीएमआरडीएकडून पहिल्या टप्प्यात हिंजवडी परिसरात कारवाई

पीएमआरडीए अंतर्गत असलेल्या जिल्ह्यातील नऊ तालुक्यांत हजारो अनधिकृत होर्डिंग आहेत. पीएमआरडीएने काही दिवसांपूर्वी केलेल्या सर्वेक्षणानुसार पहिला टप्प्यात एक हजारांच्या आसपास अनधिकृत होर्डिंग, जाहिरात फलक, बोर्ड याची माहिती संकलित केली.....

पिंपरी : गेल्या वर्षी किवळे येथे तसेच यंदा मुंबई येथे होर्डिंग कोसळून झालेल्या दुर्घटनेमुळे अनधिकृत होर्डिंगचा प्रश्न चर्चेत आला. त्यात पुणे महानगर क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण (पीएमआरडीए) हद्दीतील अनधिकृत होर्डिंग मोठ्या संख्येने आहेत. पीएमआरडीएतर्फे या होर्डिंगवर कारवाई करण्यात येणार आहे. त्यासाठी निविदा प्रक्रिया राबवून ठेकेदाराच्या माध्यमातून अनधिकृत होर्डिंग हटविण्यात येणार आहेत. यात मुळशी तालुक्यात हिंजवडी आणि आयटी पार्क परिसरात पहिल्या टप्प्यात कारवाई करण्यात येणार आहे. 

पीएमआरडीए अंतर्गत असलेल्या जिल्ह्यातील नऊ तालुक्यांत हजारो अनधिकृत होर्डिंग आहेत. पीएमआरडीएने काही दिवसांपूर्वी केलेल्या सर्वेक्षणानुसार पहिला टप्प्यात एक हजारांच्या आसपास अनधिकृत होर्डिंग, जाहिरात फलक, बोर्ड याची माहिती संकलित केली. अनधिकृत होर्डिंगवाल्यांना नोटिसा दिल्या. तसेच मंजुरी बाबत अर्ज करण्याचे आवाहन केले होते. दरम्यान, अनधिकृत होर्डिंग हटविण्यासाठी ठेकेदार नियुक्तीबाबत निविदा प्रक्रिया राबविण्यात आली. मात्र, दोन वेळा प्रतिसाद मिळाला नाही. तिसऱ्यांदा राबविलेल्या निविदा प्रक्रियेला प्रतिसाद मिळाला. दरम्यान, लोकसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागू झाल्याने निविदा खुली करता आली नाही. त्यामुळे जिल्हाधिकारी तसेच, राज्याच्या नगरविकास विभागाकडे देखील मार्गदर्शन मागवले होते. मात्र, आचारसंहिता संपुष्टात आल्यानंतर पुढील कार्यवाही सुरू केली. त्यात सोमवारी (दि. १०) निविदा उघडण्यात आल्या. त्यानुसार पुणे जिल्ह्यातील हर्षदा कन्स्ट्रक्शन या ठेकेदाराला होर्डिंग कारवाईबाबत कार्यालय आदेश देण्यात येणार आहे. 

पीएमआरडीए आयुक्त राहुल महिवाल यांच्याकडे सध्या पिंपरी-चिंचवड महापालिकेचा अतिरिक्त पदभार आहे. त्यामुळे त्यांची अंतिम स्वाक्षरी झाल्यानंतर होर्डिंग कारवाईची वाट मोकळी होणार आहे. पीएमआरडीएच्या नऊ तालुक्यात टपाटप्प्याने ही कारवाई करण्यात येणार आहे. त्याची सुरुवात मुळशी तालुक्यातून होण्याची शक्यता आहे. गेल्या वर्षी या तालुक्यात होर्डिंग कोसळल्याची जास्त घटना घडल्या होत्या. त्या अनुषंगाने स्थानिक ग्रामपंचायतीकडून माहिती मागविलेली आहे.

पीएमआरडीएला मिळणार ३५ टक्के रक्कम 

पीएमआरडीएमध्ये यापूर्वी स्वतंत्र असा आकाशचिन्ह परवाना विभाग नसल्याने अनधिकृत होर्डिंगचे पेव फुटले होते. त्यामुळे त्यावर कोणतीही निर्बंध नव्हते. मात्र आता स्वतंत्र नियमावली तयार होणार असल्याने या माध्यमातून पीएमआरडीएला अतिरिक्त महसूल मिळणार आहे. त्याचप्रमाणे अनधिकृत होर्डिंगवर कारवाई झाल्यानंतर त्या माध्यमातून देखील काही रक्कम मिळणार आहे. होर्डिंग हटविल्यानंतर त्याचा सांगाडा जप्त करण्यात येणार आहे. त्याच्या विक्रीतून मिळालेल्या रकमेपैकी ३५ टक्के रक्कम ही ठेकेदाराने पीएमआरडीएला अदा करावी लागणार आहे.

३४१ अर्ज परवानगीसाठी दाखल

पीएमआरडीएने अनधिकृत होर्डिंग धारकांना परवानगीबाबत आवाहन केले होते. त्यानुसार विविध गावातून जवळपास ३४१ अर्ज होर्डिंगची परवानगी मिळावी, यासाठी प्राप्त झाले आहेत. त्यातील सर्वाधिक अर्ज हे मुळशी आणि मावळ तालुक्यातील आहेत. भोर आणि वेल्हा या तालुक्यातूनही अर्ज दाखल झाले आहेत. यात हिंजवडी परिसरातून ७६, भुगाव परिसरातून २६, माण परिसरातून १९ तर भुकूम परिसरातून १५ अर्ज प्राप्त झाले आहेत.  त्यामुळे त्याबाबत परवानगीसाठी आयुक्तांकडे अहवाल पाठविला आहे.  

अनधिकृतवाल्यांचे धाबे दणाणले

हिंजवडी, माणसह मुळशी तालुक्यात मोठ्या प्रमाणात अनधिकृत होर्डिंग आहेत. पीएमआरडीएतर्फे या परिसरात पहिल्या टप्प्यात कारवाई करण्यात येणार आहे. हिंजवडी येथील अनधिकृत पब, हाॅटेल, रेस्टोबार यांच्यावर पीएमआरडीएने कारवाई केली. त्यापाठोपाठ अनधिकृत होर्डिंगवर कारवाई होणार असल्याने अनधिकृतवाल्यांचे धाबे दणाणले आहे.