महापालिका कर्मचाऱ्यांना धन्वंतरीऐवजी आरोग्य विमा

महापालिकेतील अधिकारी, कर्मचा-यांसाठीची धन्वंतरी स्वास्थ्य योजना बंद करण्यात येणार आहे़ वैयक्तिक विमा योजना सुरू करण्याचे महापालिका प्रशासनाचे प्रयत्न सुरू आहेत.

पिंपरी - महापालिकेतील अधिकारी, कर्मचा-यांसाठीची धन्वंतरी स्वास्थ्य योजना बंद करण्यात येणार आहे़ वैयक्तिक विमा योजना सुरू करण्याचे महापालिका प्रशासनाचे प्रयत्न सुरू आहेत. त्याकरिता विमा योजना कंपन्यांचे प्रस्तावावर चर्चा सुरू असल्याची माहिती महापालिका आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांनी दिली.
महापालिकेच्या वतीने कर्मचाºयांसाठी वैद्यकीय प्रतिपूर्ती बिले सादर करण्याची परवानगी दिली होती. मात्र, या योजनेंतर्गत वाढीव खर्च होऊ लागल्याने, महापालिकेच्या वैद्यकीय धोरणात बदल केला. नवीन वैद्यकीय धोरणांतर्गत एक सप्टेंबर २०१५ पासून महापालिका कर्मचाºयांना धन्वंतरी स्वास्थ्य योजना लागू केली होती. महापालिका सेवेतील सुमारे साडे सात हजार कर्मचारी तसेच काही दिवसांपूर्वीच या योजनेत महापालिका सेवेतील शिक्षकांनादेखील सामावून घेतले. याशिवाय सेवानिवृत्त कर्मचारी यांना देखील ही योजना ऐच्छिक पद्धतीने लागू करण्यात केली होती. त्यामुळे लाभार्थीची संख्या दहा हजारांपेक्षा अधिक आहे.
या योजनेंतर्गत महापालिका सेवेतील कर्मचाºयांच्या दरमहा वेतनातून तीनशे रुपयांची कपात केली जात आहे. तर सेवानिवृत्त कर्मचारी अथवा अधिकाºयांच्या वेतनातून दरमहा दीडशे रुपये कपात केली जात होती. या योजनेचा लाभ कर्मचारी व त्याची पत्नी अथवा पती यांच्याबरोबरच अठरा वर्षाखालील दोन पाल्ल्यांना याचा लाभ घेता येत आहे. त्याकरिता संबंधित विभागाकडून त्या कर्मचाºयाकडून प्रतिज्ञापत्र लिहून घेतले जाते. सेवानिवृत्तीनंतरही ही योजना चालू ठेवायची की नाही, याचा निर्णय घेण्याची जबाबदारी संबंधित कर्मचाºयांवर सोपविली होती.
धन्वंतरी योजनेमुळे मोठ्याप्रमाणार महापालिकेचा खर्च होत होता. त्यामुळे आरोग्य विमा विषयक नवीन धोरण स्विकारण्यात येणार आहे. आरोग्य धोरणात बदल करण्याची चर्चा सुरू आहे.

प्रस्तावित वैयक्तिक आरोग्य विमा योजनेंतर्गत प्रत्येक कर्मचाºयाला तीन लाख खर्चाची मर्यादा असल्याची माहिती प्रशासनाने दिली आहे. मात्र, एखाद्या कर्मचाºयाच्या उपचारांकरिता यापेक्षा अधिक खर्च आल्यास, अशा परिस्थितीत हा कर्मचारी पुढील उपचारांचा खर्च कसा करणार असा प्रश्न उपस्थित केला. सर्व कर्मचाºयांशी चर्चा करणार असल्याचे कर्मचारी महासंघाच्या प्रतिनिधींचे म्हणने आहे.