‘अमृत’च्या पाणीपुरवठा प्रकल्प खर्चात वाढ

केंद्र सरकारच्या अमृत अभियानांतर्गत पिंपरी-चिंचवड शहरासाठी दोन टप्प्यांत पाणीपुरवठा प्रकल्प राबविण्यात येणार आहे. दहा महिन्यांपूर्वी

पिंपरी : केंद्र सरकारच्या अमृत अभियानांतर्गत पिंपरी-चिंचवड शहरासाठी दोन टप्प्यांत पाणीपुरवठा प्रकल्प राबविण्यात येणार आहे. दहा महिन्यांपूर्वी या प्रकल्प खर्चाला मान्यता देण्यात आली. मात्र, प्रकल्प साहित्याच्या किमतीत वाढ झाल्याने या दोन्ही टप्प्यांतील खर्चात सुधारणा केली आहे.
केंद्र सरकारपुरस्कृत अमृत अभियानांतर्गत पहिल्या टप्प्यात २०१५-१६ या आर्थिक वर्षाच्या मंजूर आराखड्यात १२ जुलै २०१६ रोजी पिंपरी-चिंचवड शहराच्या पाणीपुरवठा प्रकल्पास मान्यता दिली. या प्रकल्पासाठी केंद्र सरकारतर्फे प्रकल्प किमतीच्या ३३.३३ टक्के, राज्य सरकारतर्फे १६.६७ टक्के आणि पिंपरी महापालिकेतर्फे ५० टक्के निधी उपलब्ध करून दिला जाणार आहे. तथापि, विविध प्रकारच्या पाइपच्या दरामध्ये मोठ्या प्रमाणात वाढ झाली आहे. या दरवाढीमुळे प्रकल्प साहित्य किमतीमध्ये वाढ झाली आहे. राज्यस्तरीय उच्चाधिकार समितीकडून, तसेच सरकारकडून प्राप्त झालेल्या दरांच्या मान्यतेच्या अनुषंगाने या पाणीपुरवठा प्रकल्पातील विविध पाइपच्या किमतीमध्ये सुधारणा केली आहे. हा दोन टप्प्यांत राबविण्यात येणाऱ्या या पाणीपुरवठा प्रकल्पामध्ये पहिल्या टप्प्यात ११८ कोटी ८४ लाख रुपये तर दुसऱ्या टप्प्यात १२५ कोटी २० लाख रुपये सुधारीत खर्च होणार आहे. त्यामध्ये पहिल्या टप्प्यात शुद्ध मुख्य जलमापकासाठी १० कोटी, वितरण यंत्रणेसाठी नवीन एचडीपीई आणि डीई पाईपसाठी ५१ कोटी, वितरण यंत्रणेतील एचडीपीई आणि डीई पाईप बदलण्यासाठी ३०
कोटी, आरसीसी संप आणि ईएसआरसाठी १० कोटी ५० लाख, इलेक्ट्रिक कामांसाठी १० कोटी, घरात नळजोड बसविण्याच्या प्रक्रियेकरिता ८ कोटी, वितरण प्रणालीच्या प्रक्रियेसाठी ६८ लाख, डीएमएच्या टप्प्यांसाठी ४३ लाख सुधारीत खर्च होणार आहे.(प्रतिनिधी)

प्रकल्प पूर्ण करण्याचा कालावधी कार्यादेश दिल्यापासून दोन वर्षांकरिता राहणार आहे. या ११८ कोटी ८४ लाख रुपयांमध्ये केंद्र सरकारतर्फे प्रकल्प किमतीच्या ३३.३३ टक्के म्हणजेच ३९ कोटी ६१ लाख रुपये, राज्य सरकारतर्फे प्रकल्प किमतीच्या १६.६७ टक्के म्हणजेच १९ कोटी ८१ लाख रुपये आणि महापालिकेतर्फे प्रकल्प किमतीच्या ५० टक्के म्हणजेच ५९ कोटी ४२ लाख रुपये हिस्सा राहणार आहे.
दुसऱ्या टप्प्यात याच कामांसाठी १२५ कोटी २० लाख रुपये सुधारीत खर्च होणार आहे. हा प्रकल्पही कामाचा आदेश दिल्यानंतर दोन वर्षात पूर्ण करावा लागणार आहे. या प्रकल्पासाठी केंद्र सरकारतर्फे प्रकल्प किमतीच्या ३३.३३ टक्के म्हणजेच ४१ कोटी ७३ लाख रुपये, राज्य सरकारतर्फे प्रकल्प किमतीच्या १६.६७ टक्के म्हणजेच २० कोटी ८७ लाख रुपये हिस्सा राहणार आहे.