बालकामगारांची वाढतेय संख्या, कारवाईचा अभाव, मालकांकडून होतेय गळचेपी

रावेत : शहरात अनेक हॉटेल, ढाबे, वडापावचे गाडे, चायनीजच्या गाड्यांवर बालकामगारांना राबवून घेतले जात आहे. सहायक कामगार आयुक्त कार्यालयाने या बालकामगार प्रकरणाकडे काणाडोळा न करता व्यावसायिकांवर कारवाई करताना कोणाच्या दबावाला बळी पडू नये, अशी मागणी व्यक्त केली जात आहे.
बालकामगार कायदा कितीही कडक केला तरी, पिंपरी-चिंचवड औद्योगिक क्षेत्रात १४ वर्षांखालील मुलांकडून धोकादायक ठिकाणी काम करवून घेतले जात आहे. कामगार उपायुक्त कार्यालयाकडून नियमितपणे सर्वेक्षण आणि धाड सत्र होत नसल्याने हजारो बालक दिवसरात्र राबत आहेत. दुसरीकडे सरकार या संदर्भात जाणीवपूर्वक सर्वेक्षण होत नसल्याने औद्योगिकनगरीत बाल कामगारांची संख्या दिवसेंदिवस वाढतच आहे. त्यामध्ये परप्रांतीय मुलांचा भरणा सर्वाधिक आहे. अनेक ठिकाणी बाल कामगारांची पिळवणूक होत असल्याचे चित्र उघडपणे दिसून येते. मात्र, शासकीय यंत्रणा उदासीन असल्याचे दिसून येत आहे.

घरची आर्थिक स्थिती बिकट असल्याने अनेक मुले काम करतात. त्यांच्या अज्ञानाचा फायदा उठवत, त्यांना अल्प पगारात राबविले जाते. नातेवाईक किंवा मालक मंडळी मुलांकडून जबरदस्तीने काम करवून घेतात. कायदाची अंमलबजावणी होत नसल्यानेच बालकांना कामास जुंपले जाते. कडक कायदे करणे बाल कामगारांची पिळवणूक थांबविण्यासाठी पुरेसे नाहीत. बाल कामगारांचे उच्चाटन होण्यासाठी त्यांच्या शिक्षण, आहार आणि निवासी सोय होणे अत्यावश्यक आहे़ बाल कामगारांची पिवळवणूक थांबविण्यासाठी शासकीय यंत्रणा उदासीन असल्याचे चित्र आहे.