इंद्रायणी नदी सुधार प्रकल्प राज्याने स्वीकारला; केंद्र शासनाच्या मंजुरीसाठी PMRDA कडून प्रस्ताव सादर

केंद्र शासनाच्या मंजुरीसाठी प्रस्ताव सादर केला जाणार आहे. त्यामुळे इंद्रायणी नदी सुधार प्रकल्प मंजुरीच्या अंतिम टप्प्यात असल्याचे सांगण्यात येत आहे...

पिंपरी :इंद्रायणी नदी सुधार प्रकल्प पीएमआरडीएतर्फे प्रस्तावित करण्यात आला आहे. हा प्रस्ताव राज्य शासनाने स्वीकारला आहे. त्यामुळे केंद्र शासनाच्या मंजुरीसाठी प्रस्ताव सादर केला जाणार आहे. त्यामुळे इंद्रायणी नदी सुधार प्रकल्प मंजुरीच्या अंतिम टप्प्यात असल्याचे सांगण्यात येत आहे. 
 
पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणच्या या प्रकल्पात पिंपरी-चिंचवड महापालिका क्षेत्र व इतर ४६ गावे आहेत. देहू व आळंदी ही महत्त्वाची तीर्थक्षेत्रे इंद्रायणी नदीच्या काठावर वसलेली आहेत. इंद्रायणी नदीत घरगुती आणि औद्योगिक सांडपाणी, मैला सोडल्यामुळे नदी प्रदूषित झाली आहे. देहू व आळंदी या तीर्थक्षेत्रांमुळे इंद्रायणी नदीला विशेष महत्त्व आहे. वारकऱ्यांसाठी ही नदी आस्थेची बाब आहे. 

गेल्या काही वर्षांत विविध कारणांनी इंद्रायणी नदीचे पात्र प्रदूषित झाले. त्यामुळे नदी सुधार प्रकल्प तयार करण्यात आला. यात नदी पात्र स्वच्छ करणे व शुद्धीकरण करण्यासाठी उपाय योजना सुचविणे. नदी काठावरील मुख्य ठिकाणी रिव्हरफ्रंट्स विकसित करण्याची योजना तयार करणे. नदीत जलवाहतूक प्रणाली पुरविण्याच्या व्यवहार्यतेचे मूल्यांकन करणे, तसेच आवश्यक असल्यास दरवाजाची व्यवस्था करण्याच्या तरतुदींसह जलवाहतूक प्रस्तावित करणे. पूर्व सुसाध्यता अहवाल तयार करणे, मास्टर प्लॅन आणि सविस्तर प्रकल्प अहवाल (डीपीआर) तयार करणे. सदर प्रकल्पाअंतर्गत इंद्रायणी नदीच्या दोन्ही तीरावरील एकूण ५४ गावे व शहरांतील सांडपाणी प्रक्रिया करून नदी प्रदूषण नियंत्रणात आणण्याच्या दृष्टीने नियोजन करताना विचारात घेतलेली आहे. यामध्ये प्रामुख्याने लोणावळा, तळेगाव दाभाडे व आळंदी या तीन नगरपरिषदा, वडगाव व देहू या दोन नगरपंचायती, देहू कॅन्टोन्मेंट बोर्ड, १५ हजारापेक्षा जास्त लोकसंख्येच्या तीन ग्रामपंचायती व इतर ४६ ग्रामपंचायती यांचा समावेश आहे. 

नदी सुधार प्रकल्पाचा प्रस्ताव राष्ट्रीय नदी संरक्षण संचालनालयाकडे सादर केला आहे. केंद्र व राज्य शासनाकडून प्रदूषण नियंत्रण या कामास भांडवली किंमतीच्या ६०:४० टक्के प्रमाणात निधी उपलब्ध होणार आहे. सद्यस्थितीत ५७७.१६ कोटी रकमेचा अंतिम सविस्तर प्रकल्प अहवाल महाराष्ट्र शासनास सादर करण्यात आला होता सदरचा प्रस्ताव राज्य शासनांच्या पर्यावरण विभागाने स्वीकारला असून केंद्र शासनाच्या मंजुरीसाठी सादर केला आहे. 

राज्य शासनाच्या पर्यावरण विभागाने प्रस्ताव स्वीकारला आहे. हा प्रस्ताव केंद्र शासनस्तरावर देखील लवकरच मंजूर होईल.
- अशोक भालकर, मुख्य अभियंता, अभियांत्रिकी विभाग, पीएमआरडीए