औद्योगिकनगरीत ग्रंथालयांची वानवा

पिंपरी-चिंचवड : सांस्कृतिकनगरी झाली असली, तरी वाचनसंस्कृती वाढविण्यासाठी प्रयत्नांचा अभाव

पिंपरी : पिंपरी-चिंचवड औद्योगिकनगरीची वाटचाल सांस्कृतिकनगरीकडे सुरू आहे. मात्र, ३५ वर्षांच्या वाटचालीत वाचनसंस्कृती या शहरात रुजलेली नाही. शहरात ग्रंथालयांची वानवा आणि प्रकाशन संस्थांची कमतरता आहे. डिजिटल ग्रंथालये आणि फिरती वाचनालये सुरू करायला हवीत.
गाव ते महानगर आणि महानगर ते स्मार्ट सिटीकडे वाटचाल सुरू आहे. पायाभूत सुविधांच्या दृष्टीने शहर स्मार्ट झाले असले, तरी साहित्यिक, वैचारिक दृष्टीने ओळख निर्माण करण्याची गरज आहे. मैदाने, रस्ते, नाट्यगृहे वाढत असताना वाचनसंस्कृती वाढीस लागण्यासाठी प्रयत्न करायला हवेत.
शहराची लोकसंख्या २२ लाखांवर पोहोचली आहे. मात्र, वाचनालये आणि ग्रंथालयांची संख्या अत्यल्प आहे. शहरात महापालिकेची आणि खासगी अशी एकूण २४ वाचनालये, ग्रंथालये आहेत.
खासगी ग्रंथालयांचीही संख्या कमी आहे. वाचनसंस्कृती वाढविण्यासाठी महापालिका, तसेच विविध संस्थांनी प्रयत्न करण्याची गरज आहे. पुण्याचे जुळे शहर म्हणून शहराची ओळख असल्याने अजूनही पुण्याएवढ्या प्रशस्त आणि अत्याधुनिक ग्रंथालयांचा अभाव आहे. तसेच पुस्तकनिर्मितीचे प्रमाणही कमी आहे. तसेच बहुतांश प्रकाशक हे पुस्तकनिर्मितीची कामे पुण्यातूनच करवून घेतात. शहरात पुस्तक निर्मितीच्या संस्था वाढायला हव्यात. डिजिटल ग्रंथालयांचीही वानवा शहरात आहे.

संशोधकांची गैरसोय
पिंपरी-चिंचवड शहरात दीडशेहून अधिक महाविद्यालये आहेत. महाविद्यालयांमध्ये असणाऱ्या पुस्तकांचे प्रमाण हे अत्यल्प आणि अभ्यासक्रमाशी संबंधितच आहे. मराठी आणि साहित्य, विज्ञानविषयक, कलाविषयक संशोधन करणाºयांसाठी शहरात सुविधा उपलब्ध नाही. त्यामुळे पुण्यातील नामवंत ग्रंथालयांचा आधार संशोधकांना घ्यावा लागतो. या परिसरात मध्यवर्ती ग्रंथालय निर्माण करावे, अशी संशोधकांची मागणी आहे.
महाराष्टÑ साहित्य परिषद, भोसरी शाखेचे अध्यक्ष मुरलीधर साठे म्हणाले, ‘‘जागतिक पुस्तक दिन आहे. त्यानिमित्ताने वाचन संस्कृती वाढविण्यासाठी सर्वांनी प्रयत्न करायला हवेत. डिजिटल ग्रंथालयेही निर्माण होणे गरजेचे आहे. शहरात फिरती वाचनालये सुरू करायला हवीत. शाळेत वाचनालय निर्माण करायला हवे. ग्रंथालयांची संख्या वाढवायला. मध्यवर्ती ग्रंथालयही शहरात असावे.’’

वाचनसंस्कृती वाढविण्यासाठी
महापालिकेने शहरात मध्यवर्ती ग्रंथालयांची निर्मिती करावी.
ग्रंथालये आणि वाचनालयांसाठी अनुदान योजना सुरू करायला हवी.
शिक्षण मंडळातर्फे शाळांमध्ये
साहित्यविषयक पुस्तकांचे ग्रंथालय अनिवार्य करावे.
ा्रकाशन संस्थांची निर्मिती करायला हवी. पुस्तकनिर्मिती कारखान्यांसाठी धोरण हवे.
मोबाईल, फिरती ग्रंथालये सुरू करायला हवीत. साहित्यविषयक संस्थांचा सहभाग वाढवायला हवा.