दिंडी प्रमुखांना भेट म्हणून दिलेल्या विठ्ठल रूक्मिणी मूर्ती खरेदीत अनियमितता
By ऑनलाइन लोकमत | Published: March 14, 2019 03:01 PM2019-03-14T15:01:36+5:302019-03-14T15:15:30+5:30
संतश्रेष्ठ ज्ञानेश्वरमहाराज आणि संत तुकाराममहाराज आषाढी पालखी सोहळ्यातील दिंडीप्रमुखांना २०१६ मध्ये विठ्ठल-रुक्मिणी मूर्ती भेट दिली.या मूर्ती खरेदीत भ्रष्टाचार झाल्याचा आरोप करण्यात आला होता...
पिंपरी : आषाढी पालखी सोहळ्यातील दिंडीप्रमुखांना भेट दिलेल्या विठ्ठल-रुक्मिणी मूर्ती खरेदी प्रकरणात आर्थिक गैरव्यहार झाला नसल्याचे अहवालात स्पष्ट केले आहे. अनियमितता प्रकरणी लेखापाल आणि कारकुनाची एक वेतनवाढ तात्पुरत्या स्वरूपात रोखून ठेवण्याचे आदेश महापालिका आयुक्तांनी दिले आहेत.
संतश्रेष्ठ ज्ञानेश्वरमहाराज आणि संत तुकाराममहाराज आषाढी पालखी सोहळ्यातील दिंडीप्रमुखांना २०१६ मध्ये विठ्ठल-रुक्मिणी मूर्ती भेट दिली. या मूर्ती खरेदीत भ्रष्टाचार झाल्याचा आरोप करण्यात आला होता. विठ्ठल-रुक्मिणी मूर्तीखरेदीत गैरव्यवहार झाल्याचा आक्षेप घेण्यात आला होता. या तक्रारीच्या अनुषंगाने द्विसदस्यीय चौकशी समिती स्थापन केली होती. समितीने सादर केलेल्या अहवालात अनियमितता झाल्याचे निदर्शनास आले. त्यानुसार संबंधित विभागातील लेखापाल प्रवीणकुमार देठे आणि भगवंता दाभाडे यांची ११ नोव्हेंबर २०१६ रोजी विभागीय चौकशी सुरू झाली. ७ एप्रिल २०१८ रोजी दोघांच्याही खातेनिहाय चौकशीचा अहवाल प्राप्त झाला. या प्रकरणाची चौकशी झाल्यानंतर आर्थिक गैरव्यवहार झाले नसल्याचे स्पष्ट झाले होते. चौकशीत अनियमितता असल्याचे उघड झाले आहे. भांडार विभागाचे लेखापाल प्रवीणकुमार शिवराम देठे आणि कारकून भगवंता धोंडिबा दाभाडे यांच्यावरील दोषारोप सिद्ध झाले होते. मात्र, देठे आणि दाभाडे यांनी आपल्यावर ठेवलेले दोषारोप अमान्य केले. मध्यवर्ती भांडार विभागाच्या सहायक आयुक्तांनी २ जानेवारी २०१९ रोजी अभिप्राय सादर केला. त्यामध्ये मूर्ती खरेदीप्रकरणात अनियमितता झाली असली, तरी पुरवठाधारकाच्या बिलांची पूर्तता होऊन प्रकरणाचा निपटारा झाला आहे. यात महापालिकेचे कोणतेही नुकसान झालेले नाही. विभागप्रमुखांचा अहवाल, खातेनिहाय चौकशीतील दोषारोप विचारात घेता देठे आणि दाभाडे यांनी कामकाजात हलगर्जीपणा करून महाराष्ट्र नागरी सेवा नियमाचा भंग केल्याचे स्पष्ट होत आहे. त्यामुळे नियमातील तरतुदीनुसार, देठे आणि दाभाडे यांची प्रत्येकी एक वेतनवाढ भविष्यातील वेतनवाढीवर परिणाम होणार नाही, अशा रीतीने तात्पुरत्या स्वरूपात रोखून ठेवण्याचे आदेश महापालिका आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांनी दिले आहेत. यापुढे कोणत्याही स्वरूपाच्या कार्यालयीन कामकाजात गैरवर्तन केल्याचे निदर्शनास आल्यास दंडात्मक कारवाई करण्याची समज देण्यात आली आहे.