पालिका शाळांमध्ये सुविधांचा अभाव

केंद्र सरकारने मोठा गाजावाजा करून २००९ मध्ये शिक्षण हक्क कायदा आणला. परंतु या कायद्याची अंमलबजावणी फक्त कागदावरच

लोकमत न्यूज नेटवर्क
रावेत : केंद्र सरकारने मोठा गाजावाजा करून २००९ मध्ये शिक्षण हक्क कायदा आणला. परंतु या कायद्याची अंमलबजावणी फक्त कागदावरच राहिली. प्रत्येकाला दर्जेदार शिक्षण मिळावे, यासाठी कायद्यात तरतूद करण्यात आली आहे. कायद्यानुसार शाळांमध्ये भौतिक सुविधा उपलब्ध करून देणे आवश्यक आहे. सहा ते चौदा वयोगटातल्या सर्व मुला-मुलींना प्राथमिक शिक्षण मोफत आणि सक्तीने द्यायच्या कायद्याची अंमलबजावणी १७ जून २०१३ पासून लागू केला आहे.


या कायद्यानुसार शाळांमध्ये स्वच्छतागृह, पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था, खेळाच्या मैदानासह इतर भौतिक सुविधांवर भर देण्यात आला. दर्जेदार शिक्षणाची कास धरत शाळांनी विद्यार्थ्यांना शिक्षण दिले पाहिजे अशी कायद्यामागची संकल्पना असली तरी शाळांमधील भौतिक सुविधांचा दर्जा मात्र सुधारला नाही़ पालिकेच्या शाळेमधील दुरवस्था अधिक ठळकपणे जाणवणारी आहे. शाळा भौतिक सुविधा पुरविण्यात मागे आहेत.
वाल्हेकरवाडी येथील महापालिकेच्या शाळेची अवस्था दयनीय झाली असून ज्या प्राथमिक सोयी-सुविधा शाळांमध्ये असायला हव्या त्या शाळेमध्ये दिसून येत नाहीत. यात शाळांमधील स्वच्छता, शौचालय, पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था, क्रीडा मैदान अशा सुविधांची स्थिती दयनीय अवस्थेत आहे. एकीकडे शिक्षणात मराठी टक्का घसरून खासगी शाळांचे पेव फुटले आहे. त्यात पालिकेच्या शालेची अशी अवस्था यामुळे शिक्षण व्यवस्थेकडे पाहण्याचा प्रशासनाचा उदासीन दृष्टिकोन यातून स्पष्ट होतो.

तुकड्या १४ अन् खोल्या मात्र सात
परिसरात पालिकेची एकच शाळा असल्यामुळे विद्यार्थी संख्या अधिक आहे़ सकाळ सत्रात पहिली ते सातवी मुलींची तर दुपार सत्रात मुलांची शाळा भरते़ पहिली ते सातवीच्या प्रत्येकी दोन तुकड्या आहेत़ परंतु उपलब्ध वर्ग खोल्या केवळ सातच आहेत़ त्यामुळे एका वर्ग खोलीत दोन वर्गाचे विद्यार्थी एकत्रित बसवावे लागतात़ त्यातच वर्ग खोल्या आकाराने लहान असल्यामुळे विद्यार्थ्यांना दाटी वाटीत कसरत करीत बसावे लागते.

बसण्यासाठी बेंच नाहीत
पालिकेच्या या शाळेत विद्यार्थी संख्या दिवसेंदिवस वाढत आहे़ प्रशासनाने या विद्यार्थ्यांना सर्व मूलभूत गरजा पुरवणे आवश्यक असताना येथे मात्र विद्यार्थ्यांना बेंच अभावी वर्गात फरशीवर बसून अध्ययन करावे लागते. अगोदरच वर्गखोल्यांची कमतरता त्यातच एका वर्गात दोन तुकड्यांचे जवळपास ८० विद्यार्थी बसविले जातात. बेंच नसल्यामुळे मुलांना वर्गात दाटी वाटीत फरशीवर बसावे लागते.

मैदानाचा अभाव
विद्यार्थ्यांना खेळण्यासाठी मैदान नसल्यामुळे विद्यार्थ्यांना शाळेच्या व्हरांड्यात खेळावे लागते. त्यामुळे मुलांना दुखापत होते. नैसर्गिक हालचाल होत नसल्यामुळे त्याचा परिणाम मुलांच्या वाढीवर होतो. आरटीईनुसार शिक्षण अधिकाऱ्यांनी शाळांना स्वमान्यता प्रमाणपत्र देणे आवश्यक असते. मात्र, हे प्रमाणपत्र देण्यापूर्वी शाळांकडे खेळाचे मैदान आहे का? याची तपासणी करणे गरजेचे असते. मात्र, त्याकडे दुर्लक्ष होत आहे. त्यामुळे विविध मैदानी खेळ खेळण्याचा लहान मुलांचा बालपणाचा हक्क शाळेकडून हिरावून घेतला जात आहे. मात्र, त्याचा परिणाम मुलांच्या आरोग्यावर होत आहे.

पुरेशा प्रमाणात स्वच्छतागृह नाहीत
महापालिकेच्या अखत्यारीतल्या या शाळेमध्ये विद्यार्थी, विद्यार्थिनी आणि शिक्षकांसाठी एकच स्वच्छतागृह आहे. तेही पुरेशे नाही़ शाळेच्या पाठीमागे असणाऱ्या छोट्याशा जागेत स्वच्छतागृहे बनवले आहेत. जी आहेत त्यातील काही वापरण्यायोग्य नाहीत. त्यामुळे मुला-मुलींबरोबरच शिक्षकही एकच स्वच्छतागृह वापरत असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. शाळांमधील स्वच्छतागृहे अत्यंत अस्वच्छ असल्याने मुली तिथे जाण्याचे टाळतात. जवळपास पाच ते सहा तास लघवीला न गेल्याने या मुलींमध्ये पोटाच्या तक्रारी, मूत्रपिंडाचे, मूत्राशयाचे विकार होण्याची शक्यता आहे़