भूसंपादनाची बैठक ठरली निष्फळ

हिंजवडीची वाहतूककोंडी सोडविण्यासाठी नियोजित असलेल्या म्हाळुंगे ते हिंजवडी रस्त्याच्या बैठकीत शेतकऱ्यांना आपले मुद्दे मांडण्याची संधी

वाकड : हिंजवडीची वाहतूककोंडी सोडविण्यासाठी नियोजित असलेल्या म्हाळुंगे ते हिंजवडी रस्त्याच्या बैठकीत शेतकऱ्यांना आपले मुद्दे मांडण्याची संधी न मिळाल्याने शेतकऱ्यांच्या मागण्या ऐकून घेण्यासाठी एमआयडीसीने आयोजित केलेली बैठक निष्फळ ठरली. यासह वेगवेगळ्या गावांतील शेतकऱ्यांचे वेगवेगळे प्रश्नही चर्चेला आल्याने मार्च महिन्यात पुन्हा स्वतंत्र गावनिहाय बैठका घेण्यात येणार आहे.
या बैठकीस पुणे महानगर प्रादेशिक विकास प्राधिकरणाचे (पीएमआरडीए) मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ.महेश झगडे, एमआयडीसीचे कार्यकारी अधिकारी अभियंता सुधीर नागे, भूसंपादन अधिकारी स्नेहल बर्गे, पीएमआरडीएचे नियोजनकार व्ही.एम. खरवडकर यांच्यासह म्हाळुंगे, हिंजवडी व माणचे शेतकरी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
२००५ साली हिंजवडी ते म्हाळुंगे बाणेर रस्त्याचा आराखडा एमआयडीसीकडून बनविण्यात आला. त्यानुसार सुरूवातीला ४५ मीटर रूंदीचा रस्ता तयार करण्याचा प्रस्तावही एमआयडीसीने मंजूर केला. मात्र, ज्या शेतकऱ्यांच्या जमीनींवर रस्त्याचे आरक्षण टाकले त्या जमींनी शेतकऱ्यांनी बिल्डरांना विकल्या होत्या.
याच दरम्यान एमआयडीसीने तयार केलेला प्रस्तावित रस्त्याचा आराखडा नगररचना विभागाकडे उपलब्ध नसल्याने अनेक बिल्डरांनी विकत घेतलेल्या जमीनींवरती टोलेजंग इमारती उभारल्या. हा रस्ता करायचा की नाही याबाबत एमआयडीसीपुढे मोठे आव्हान होते. एमआयडीसीच्या या कारभारामुळे तब्बल दहा वर्षे या रस्त्याच्या कामाला मुहूर्त मिळाला नाही. त्यामुळे या रस्त्याचे काम रखडले आहे.
आता एमआयडीसीने पूर्वीचा प्रस्तावित रस्ता रद्द करून नव्याने ३६ मीटरच्या रस्त्याची आखणी केली आहे. मात्र, त्यास म्हाळुंगे, माण व हिंजवडीच्या बाधीत शेतकऱ्यांचा विरोध आहे. हा रस्ता ३६ मीटर ऐवजी ३० मीटरचा करावा, म्हाळुंगेतील बाधीत शेतकऱ्यांना निवासी झोनप्रमाणे मोबदला द्यावा, व पुर्वीचे रस्त्याचे आरक्षण सातबारावरून काढून टाकावे, अथवा जिल्हा परिषदेच्या ताब्यात असलेल्या नांदे म्हाळुंगे रस्त्याचे रूंदीकरण करावे, अशी मागणी यावेळी शेतकऱ्यांनी केली. मात्र, प्रत्येक गावातील बाधीत शेतकऱ्यांची मागणी व समस्या वेगवेगळी असल्याने या बैठकीत गोंधळ उडाला. (वार्ताहर)