रेड झोन हद्दीत जमीन विक्रीचा धंदा तेजीत; सामान्यांची लूट
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: December 13, 2018 02:29 AM2018-12-13T02:29:38+5:302018-12-13T02:29:51+5:30
इस्टेट एजंट झाले मालामाल, कामगारांचे मात्र हाल
दिघी : रेड झोन आणि खडी मशिन झोनमध्ये कोणत्याही प्रकारचे अधिकृत बांधकाम करता येत नाही. मात्र काही इस्टेट एजंट जमीन विक्रीची जाहिरात सर्रास करत आहेत. कमी दरात गुंठेवारी आकारून एक गुंठ्यापासून ते अकरा गुंठ्याचे प्लॉट खरेदी सकट देण्याच्या भूलथापांना व अशा बोगस जाहिरातबाजीला सर्वसामान्य बळी पडत आहेत.
मध्यमवर्ग असलेला बहुतांश कामगार वर्ग बेकायदा प्लॉट खरेदी करत असून, रेड झोन आणि ग्रीन झोनमधील प्लॉटविक्री करण्यास लॅण्डमाफिया आता चांगलेच सोकावले आहेत. त्यांच्यावर कुणाचाही वचक राहिला नाही. त्यामुळे सामान्य कष्टकरी वर्गाची मोठ्या प्रमाणात फसगत होत आहे. काही कुटुंब देशोधडीला लागत आहेत. त्यामुळे अशा व्यक्तींवर कडक कारवाई करावी, अशी मागणी सर्वसामान्य नागरिकांमधून होत आहे.
काही वर्षांपासून इस्टेट एजंटची टोळी दिघी, चक्रपाणी वसाहत, सद्गुरूनगर, खडी मशिन रस्ता, तळवडे, बोराडेवाडी, जाधववाडी या भागात कार्यरत आहे. ज्या जागेवर अधिकृतपणे बांधकाम उभे राहू शकत नाही आणि भविष्यात कधीही विकत घेतलेली जागा ग्राहकांच्या नावावर होऊ शकत नाही, अशी रेड झोन आणि ग्रीन झोनमधील जागा अनधिकृतपणे ग्राहकांच्या माथी मारल्या जात आहेत. विशेष म्हणजे या सर्व बेकायदा प्रकाराला राजकीय वरदहस्त मिळत असल्याचा आरोप नागरिकांमधून होत आहे.
शहरात सध्या फसव्या प्लॉट विक्री करणाऱ्यांचा सुळसुळाट आहे. कसलीही खातरजमा न करता ग्राहक एजंटांच्या भूलथापांना बळी पडत असून, आपल्या आयुष्याची जमापुंजी प्लॉट खरेदीसाठी लावत आहेत. मात्र, रेड झोन किंवा ग्रीन झोनमधील विकत घेतलेल्या जागेवर बांधकाम करण्यास महापालिका परवानगी देत नाही आणि ती जागा ग्राहकांच्या नावावरदेखील होत नाही. त्यामुळे ग्राहकांवर पश्चातापाची वेळ येत आहे.
बेकायदा प्लॉट विक्रीतून लाखो रुपये कमावणाºया आणि सर्वसामान्य ग्राहकांना लुटणाºया इस्टेट एजंटला लगाम कधी घालणार, असा संतप्त सवाल नागरिकांमधून व्यक्त होत आहे. अशाच फसगत झालेल्या ग्राहकाने नाव न छापण्याच्या अटीवर सांगितले रेड झोनमधील जागेच्या सातबारा कागदपत्रावर रेड झोनची नोंद नसल्याचा फायदा घेत काही प्लॉट विक्रत्याने मला खोटी कागदपत्रे दाखवून पांजळ पोळ चौकामागील रेडझोनच्या प्लॉटची विक्री केली होती. पण त्या जागेचा कागद करण्यास दस्त कार्यालयाने विरोध केल्यावर हा सर्व प्रकार मला समजला. पण तोपर्यंत फार उशीर होऊन मी बारा लाख रुपयांस मुकलो. तसेच पुढील टोळी बलाढ्य व त्यांचे हात वरपर्यंत असल्याने मला काहीच करता आले नाही. असाच फसवणुकीचा प्रकार व घटना अनेकांबरोबर घडल्या आहेत.
रेड झोन आणि ग्रीन झोनमधील जागेचा व्यवहार हा अनधिकृत समजला जातो. मात्र तरीही काही इस्टेट एजंट राजकीय व्यक्तींच्या नावाचा वापर करून बेकायदा धंदा करीत आहेत. अनधिकृत प्लॉटविक्री करण्याचा धंदा आता राजरोसपणे सुरू आहे. आपल्या नावाचा, पदाचा कोणी गैरवापर करत असेल तर लोकप्रतिनिधींनी त्यावर आक्षेप घेणे अपेक्षित आहे. परंतु लोकप्रतिनिधींकडून तसे होत नसल्यामुळे अशा प्रकारच्या अनधिकृत धंद्यांना बळ मिळत असून, याला जबाबदार कोण? प्रशासकीय यंत्रणा काय करते, असे संतप्त सवाल आता नागरिकांमधून व्यक्त होत आहेत.