जीएसटीनंतरही राज्यात एलबीटीची वसुली, पिंपरी-चिंचवड चेंबर आॅफ इंडस्ट्रीजचा आरोप

जीएसटी लागू झाल्यानंतरही एलबीटी बंद झालेली नाही. राज्य सरकारकडून छुप्यापद्धतीने एलबीटी वसूल होत आहे. यातून शासनाची तिजोऱ्या भरण्याचा उद्योग सुरू असल्याचा आरोप पिंपरी-चिंचवड चेंबर आॅफ इंडस्ट्रीज, कॉमर्स, सर्व्हिसेस अ‍ॅण्ड अ‍ॅग्रिकल्चरचे अध्यक्ष आप्पासाहेब शिंदे यांनी केला.

पिंपरी - जीएसटी लागू झाल्यानंतरही एलबीटी बंद झालेली नाही. राज्य सरकारकडून छुप्यापद्धतीने एलबीटी वसूल होत आहे. यातून शासनाची तिजोऱ्या भरण्याचा उद्योग सुरू असल्याचा आरोप पिंपरी-चिंचवड चेंबर आॅफ इंडस्ट्रीज, कॉमर्स, सर्व्हिसेस अ‍ॅण्ड अ‍ॅग्रिकल्चरचे अध्यक्ष आप्पासाहेब शिंदे यांनी केला.
आप्पासाहेब शिंदे यांनी पत्रकार परिषदेत शुक्रवारी माहिती दिली. या वेळी उपाध्यक्ष प्रेमचंद मित्तल, सचिव रंगनाथ गोडगे-पाटील उपस्थित होते. शिंदे म्हणाले, ‘‘जीएसटी कायद्याच्या अंमलबजावणीपासून सर्व राज्यांनी एलबीटीसह स्थानिककर वसूल करायचे नाहीत, असे केंद्रीय वित्त मंत्रालय, जीएसटी नियंत्रण समिती, केंद्रीय कर नियंत्रण मंडळ आणि केंद्रीय मंडळाचा निर्णय लोकसभा, राज्यसभा या दोन्ही सभागृहांनी मंजूर केला आहे. हा जीएसटी कायदा व त्याच्या अंतिम मसुद्यास महाराष्ट्रासह इतर राज्यांनी मान्यता कळविली आहे. त्यानंतर जीएसटी कायदा अंमलात आला. राज्यकारभारी केंद्रीय कायद्याचे उल्लंघन करीत जनतेला लुबाडत असल्याचा आरोप शिंदे यांनी केला आहे.

एलबीटी त्वरित रद्द करा
सरकारने १ टक्का एलबीटी त्वरित रद्द करावी़ आजपर्यंत जमा केलेली एलबीटी रक्कम व स्टॅम्प ड्युटीची ४ टक्क्यांपेक्षा अधिक आकारलेली १ टक्क्याची रक्कमही संबंधितांना व्याजासह परत करावी. तसेच इंधन दरात होत असलेली वाढ ही तेल कंपन्यांची मक्तेदारी राष्ट्रपतींनी वटहुकूम काढून संपवावी़ परदेशी कंपन्यांवर सवलतींची खैरात करणाºया सरकारने देशातील कंपन्यांनाही सोयीसुविधा उपलब्ध करून द्याव्यात, अशीही मागणी शिंदे यांनी केली आहे.
नोटबंदीनंतरही अर्थव्यवस्थेतील काळ्या पैशांमुळे कॅशलेसला हरताळ फासला आहे. रोजगारनिर्मितीत अर्थव्यवस्थेला अपयश आले आहे. ‘इज आॅफ डुइंग बिझनेस’मध्ये भारत जगात ७७ व्या क्रमांकावर आल्याचे परदेशी कंपन्यांबाबतीत खरे असले तरी भारतीय कंपन्यांबाबतीत ‘जैसे थे’ अशीच परिस्थिती आहे.
- आप्पासाहेब शिंदे, अध्यक्ष, पिंपरी-चिंचवड चेंबर आॅफ इंडस्ट्रीज.

जनतेची होतेय लुबाडणूक
१ जुलै २०१७ पासून एलबीटी वसूल करण्यास बंदी असतानाही महाराष्ट्रात मात्र १ टक्का एलबीटी हा मुद्रांक कायद्याच्या कक्षेत येणाºया दस्तावर आजही घेतला जात आहे. तसेच जीएसटी धोरणानुसार स्टॅम्प ड्युटीदेखील सर्व राज्यांनी चार टक्क्यांपेक्षा अधिक आकारायची नाही, असे ठरलेले असताना महाराष्ट्रात पाच टक्के स्टॅम्प ड्युटी आकारला जात आहे.