राहण्यायोग्य शहर सर्वेक्षण: निष्क्रिय प्रशासन; उद्योगनगरीची पिछाडी

महापालिकेने जबाबदारी सोपविली खासगी संस्थेवर, मिळाला ६९ वा क्रमांक

- विश्वास मोरे 
पिंपरी : ‘जो दुसऱ्यावर विसंबला त्याचा कार्यभार बुडाला...’ अशी मराठीतील म्हण पिंपरी-चिंचवड महापालिकेने सार्थ ठरविली आहे. केंद्राच्या वतीने आयोजित केलेल्या राहण्यायोग्य शहराच्या यादीत स्मार्ट सिटी म्हणून बिरुद मिळविणारे शहर पिछाडीवर गेले आहे. खासगी सल्लागार संस्थेवर अवलंबून राहिल्याने क्षमता, गुणवत्ता असतानाही राहण्यायोग्य असणाºया शहराच्या यादीत अपयश आले आहे. नियोजनाचा अभाव आणि अकार्यक्षम प्रशासनामुळेच अपयश आल्याचे खापर सत्ताधाºयांनी महापालिका प्रशासनावर फोडले आहे.

पिंपरी-चिंचवड महापालिकेत राष्टÑवादी काँग्रेसची एकमुखी सत्ता उलथून लावून भारतीय जनता पक्षाची सत्ता आल्यापासून विकासकामांना सल्लागार नेमण्याचा धडाका लावला आहे. मोठ्या प्रकल्पासाठी प्रकल्प सल्लागार नेमल्यानंतर काही वर्षांपूर्वी राष्टÑवादी काँग्रेसवर टीका करणारा भाजपा पक्ष सत्तेत आल्यानंतरही राष्टÑवादीचाच कित्ता गिरवित आहेत. महत्त्वाकांशी प्रकल्पांऐवजी आता स्मशानभूमीसाठीही सल्लागार नेमण्याचे काम सत्ताधारी करीत आहेत. तसेच ई-गर्व्हनन्स, स्वच्छ भारत, स्मार्ट सिटी, राहण्यायोग्य शहरे अशा शहराच्या लौकिकात भर टाकणाºया राष्टÑीय स्पर्धांसाठीही महापालिकेने सल्लागार नियुक्तीचे धोरण अवलंबिले आहे.
राष्ट्रवादीची सत्ता असताना स्वच्छ स्पर्धेत देशात नववा क्रमांक मिळाला होता. त्यानंतर प्रशासनाची अकार्यक्षमता, तसेच भाजपाची सत्ता आल्यानंतर सत्ताधाºयांचे दुर्लक्ष, सर्वेक्षणातही केवळ प्रशासनाची अकार्यक्षमता यामुळे देशातील नवव्या शहरावरून सत्तराव्या क्रमांकावर फेकले गेले. त्यानंतर राहण्यायोग्य शहरांच्या यादीतही शहर मागे पडले आहे. पुण्याला देशात एक क्रमांक मिळाला आणि त्या लगतच असणाºया पिंपरी-चिंचवडला निकषांची पूर्तता करण्याची ताकद असतानाही अपयश आले. शहर ६९व्या क्रमांकावर फेकले गेले.

सुरक्षा व सार्वजनिक सुरक्षा आरोग्यासाठी ७० वी श्रेणी सार्वजनिक सुरक्षेसाठी २७ वी श्रेणी आहे. त्यात रस्त्यावरील लांबीच्या शहरातील प्रत्येक युनिटमध्ये स्थापित केलेल्या सीसीटीव्ही कॅमेºयांची संख्या लाख लोकसंख्येमागे दाखल केलेल्या गुन्ह्यांचे प्रमाण, महिला, मुले, वृद्ध विरुद्ध रेकॉर्ड गुन्हेगारीची मर्यादा, लाख लोकसंख्येमागे अपघातातील मृत्यूचे प्रमाण या श्रेणीत समाधानकारक गुण मिळाले आहे.
गृहनिर्माणात ९२, सार्वजनिक मोकळी ठिकाणे ४४, संमिश्र जागेचा वापर ८०, सार्वजनिक वाहतूकसेवा ९
वर्षभर चांगला पाणीपुरवठा होत असताना १५, जलनिस्सारण ३२, घनकचरा व्यवस्थापन ५९,
प्रदूषण नियंत्रणात ६६ वी श्रेणी मिळाली आहे.

खासगी संस्थेच्या अहवालावर प्रशासनाची भिस्त
राहण्यायोग्य शहरांचा प्रकल्प अहवाल तयार करण्याचे काम पॅलिडीयम या सल्लागार संस्थेला दिले होते. या सर्वेक्षणात ६९ वा क्रमांक मिळाला आहे. गव्हर्नस, संस्कृती, शिक्षण, आरोग्य, सुरक्षितता, रोजगार, गृहनिर्माण, मोकळ्या जागा, संमिश्र जागेचा वापर, वीजपुरवठा, सार्वजनिक वाहतूक, पाणीपुरवठा, मैला सांडपाणी, घनकचरा व्यवस्थापन, प्रदूषण नियंत्रण असे विविध विभागांनुसार माहिती विचारली होती. तर औद्योगिक, सामाजिक, आर्थिक, आरोग्य चार स्तंभांवर सर्वेक्षण झाले.

श्रीमंत महापालिकेला सर्व स्तरांवर अपयश
औद्योगिक, सामाजिक, आर्थिक, शारीरिक या घटकांच्या आधारावर सर्वेक्षण केले. औद्योगिकीकरण सर्वाधिक असतानाही, सर्वाधिक वेगाने वाढणारे आणि रोजगार निर्मितीचे शहर असतानाही या श्रेणीत ९२ क्रमांकावर शहर फेकले गेले आहे. सामाजिक श्रेणात शहराला ६० वी श्रेणी, आर्थिकमध्येही ८० वी श्रेणी, शारीरिकमध्ये ४९ वी श्रेणी मिळाली आहे. क्षमता असतानाही त्याचे योग्य प्रेझेंटेशन न झाल्याने अपयश आल्याचे सामाजिक कार्यकर्त्यांचे मत आहे.

पंधरा विभागांसाठी शंभर गुणांकन
गव्हर्नन्स साठी पंचवीस, कल्चरल, शिक्षण, आरोग्य, सुरक्षा यासाठी प्रत्येकी ६.२५ असे पंचवीस गुण आणि त्यानंतर रोजगार, गृहनिर्माण, सार्वजनिक मोकळ्या जागा, संमिश्र जागांचा वापर, वीजपुरवठा, सार्वजनिक वाहतूक सुविधा, पाणीपुरवठा, जलनिस्सारण, घनकचरा व्यवस्थापन, प्रदूषण नियंत्रण यासाठी प्रत्येकी पाच असे पन्नास गुण असे एकूण शंभर गुण देण्यात आले होते. प्रत्येक वर्गामध्ये वजन मुख्य आणि आधार देणारे ठरावीक विभागात विभाजित केले जाते. कोअर निर्देशकाकडे ७० टक्के महत्त्व आहे, तर एक सहायक निर्देशक ३० टक्के महत्त्व देतो. सोयीस्करपणे जगण्याची पद्धत दस्ताऐवजामध्ये नमूद केल्याप्रमाणे स्तंभ खालीलप्रमाणे आहेत. संस्थात्मक (२५ गुण), सामाजिक (२५ गुण), आर्थिक (५ गुण) आणि शारीरिक (४५ गुण), आत प्रत्येक स्तंभातील, गुणसंख्या त्यानुसार खालील श्रेणींमध्ये तितकीच विभागली जाते.

सक्षमता असूनही...
सर्वेक्षणासाठी शहराची लोकसंख्या १७ लाख २७ हजार ६९२ अशी दर्शविण्यात आली आहे. ही लोकसंख्या २०११ च्या जनगणनेनुसार आहे. त्यानंतर आठ वर्षे झालेली आहेत. लोकसंख्या ही २२ लाखांच्या पुढे गेली आहे. ई-गव्हर्नन्समध्ये महापालिकेला राष्टÑीय पारितोषिक आहे. नागरिक सेवांची आॅनलाइन टक्केवारी, कमांड आणि कंट्रोल सेंटरद्वारे एकीकृत केलेल्या सेवा, आॅनलाइन सेवांचा वापर, तक्रार निवारणमध्ये सरासरी विलंब, कर भरणा, पाणीपुरवठा सेवांमधील खर्च पुनर्प्राप्तीची मर्यादा, एकूण खर्च टक्केवारी म्हणून भांडवली खर्च असे निकष होते. सारथी प्रणाली राज्याने अवलंबिली आहे. करवसुलीची यंत्रणाही सक्षम आहे. आॅनलाइन भरणाही वाढला असताना ९२ वी श्रेणी मिळाली आहे.

सर्वेक्षण तथ्यांबाबत साशंकता
ऐतिहासिक इमारती या श्रेणीमध्ये विविध प्रकल्पांतर्गत संरक्षित पर्यावरणीय दृष्ट्या महत्त्वपूर्ण क्षेत्रांची टक्केवारी, हॉटेल सेवा, सांस्कृतिक, क्रीडाविषयक उपक्रमांसाठी वाटप केलेल्या अर्थसंकल्पाचा टक्केवारी, सांस्कृतिक, क्रीडा उपक्रमांचे प्रमाण यामध्ये ६९ वी श्रेणी मिळाली आहे. शिक्षण क्षेत्र या श्रेणीत शालेय वस्त्यांची संख्या, महिला शाळेत जाणाºया लोकसंख्या, प्राथमिक शिक्षण पटसंख्या, प्राथमिक शिक्षण पूर्ण करणाºया विद्यार्थी, माध्यमिक शिक्षण पूर्ण करणाºया विद्यार्थ्यांची टक्केवारी अपेक्षित होती. राज्यात चांगले उपक्रम राबविणारी महापालिकेची शाळा म्हणून पिंपरी-चिंचवडचा लौकिक आहे. तर प्राथमिक आणि माध्यमिकची पटसंख्या आणि दिल्या जाणाºया सुविधाही चांगल्या आहेत, असे असताना ७१वी श्रेणी मिळाली आहे.