लोकमत इम्पॅक्ट : पिंपरी चिंचवड महापालिकेतील ७५० कोटींची रस्ते सफाईची निविदा अखेर रद्द

रस्ते साफ सफाई यांत्रिक पद्धतीने करण्यासाठी निविदा केली होती प्रसिद्ध त्यासाठी सुमारे ६५० कोटी रुपये खर्च अपेक्षित

ठळक मुद्देया निविदेत भाजपा, शिवसेना आणि राष्ट्रवादीच्या पदाधिकाऱ्यांची अळीमिळी

पिंपरी : यांत्रिक पद्धतीने रस्ते सफाईच्या निविदेत भाजपा, शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसची अळीमिळी असल्याचे ‘लोकमत’ने उघड केले होते. या निविदेतील त्रुटी, त्यावर जोरदार टीका झाली होती. चौकशीत तथ्यता आढळल्याने राजकीय दबाव असतानाही, न जुमानता महापालिका आयुक्त महापालिका आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांनी ७५० कोटींची निविदा रद्द केली आहे.

पिंपरी चिंचवड महापालिकेतील रस्ते साफ सफाई यांत्रिक पद्धतीने करण्यासाठी निविदा प्रसिद्ध केली, त्यासाठी सुमारे ६५० कोटी रुपये खर्च अपेक्षित होता. निविदा प्रसिद्ध करण्यापूर्वी टंडन अर्बन सोल्युशन्सची रस्ते व रूट तयार करणे, सर्व्हे करणे, आरएफपी तयार करणे व निविदा प्रक्रिया राबविण्यासाठी नियुक्ती  २४ ऑगस्ट २०१८ रोजी केली होती. त्यानंतर स्थायी समितीने दिनांक १९ सप्टेंबरला आयत्यावेळी मान्यता दिली होती. निविदेचा कार्यकाल आठ वर्षांचा असल्याने ९७ कोटी रुपये प्रतिवर्ष खर्चास सर्वसाधारण सभेच्या मान्यतेसाठी शिफारस करण्यासाठी दि. १९ जुलै २०१९ च्या स्थायी समितीच्या सभेत आयत्यावेळीचा विषय म्हणून सादर केला होता. त्यानंतर सर्वसाधारण सभेतही मान्यता दिली होती. या निविदेत भाजपा, शिवसेना आणि राष्ट्रवादीच्या पदाधिकाऱ्यांची अळीमिळी आहे, असे वृत्त लोकमतने प्रसिद्ध केले होते.
त्यानंतर फेब्रुवारी महिन्यात ७ वर्ष कालावधी व सरासरी वार्षिक १०६.३३कोटी रुपये खचार्चा प्रस्ताव नव्याने तयार करण्यात आला. वाढीव खर्चाचा विषय सत्ताधाऱ्यांनी महापालिका सभेसमोर उपसूचनेद्वारे ऐनवेळी आणून मंजूर करण्याचा प्रयत्न होता. मात्र, शिवसेना गटनेते राहुल कलाटे यांनी भूसंपादनांच्या विषयांवरून सभागृहात ग्लास फोडल्यानंतर गोंधळ झाल्याने हा विषय मंजूर झाला नाही. त्यानंतर या निविदा प्रक्रियेबाबत सुनावणी घेण्यात यावी, अशी मागणी स्थायी समितीच्या माजी अध्यक्षा आणि भाजपाच्या नगरसेविका सीमा सावळे यांनी केला होती. त्यानुसार सुनावणी झाली. त्यात आयुक्तांनी आक्षेप नोंदविले होते.
याबाबत आयुक्तांनी चौकशी करून ही निविदा रद्द केली आहे.आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांनी निविदा प्रक्रियेमध्ये गंभीर तांत्रिक त्रुटी राहिल्याचे निदर्शनास येत असल्याचे म्हटले आहे.

.....................................................................

आयुक्तांनी दिलेले निष्कर्ष आणि आदेश
१) आरोग्य विभागाने या कामासाठीच्या सल्लागारांना सविस्तर निविदेतील अटी शर्ती वास्तवदर्शी पुनर्विलोकन करुन फेरप्रस्ताव सादर करण्यास कळवावे.  त्यात सध्या कार्यरत असलेल्या कामगारांचा सेवा सातत्याचा विचार मानवतेच्या दृष्टीकोनातून करुनच पुढील यांत्रिकीकरणाची निविदा सिद्ध करावी.
२) विविध सभा कामकाजासंदर्भात नियमावली अधिक स्पष्ट व कायद्यावर आधारित अशी करुन त्याला विधीवत  विधी व  सर्वसाधारण सभेची मान्यता घ्यावी. कामकाजातील त्रुटी राहणार नाही याची दक्षता नगरसचिवांनी घ्यावी.  प्रशासनाकडून दाखल झालेले विषय आयुक्तांच्या पत्राशिवाय ऐनवेळचे विषय म्हणून दाखल करुन घेण्यात येऊ नयेत.
३) महत्वाच्या निविदा करतांना व त्याचे विषयपत्र व ठराव सभागृहासमोर आणतांना योग्य ती खबरदारी घेऊन संपूर्ण निविदा प्रक्रिया रद्दबातल होऊन भविष्यात कालापव्यय होणार नाही, याची खबरदारी घ्यावी,  विभाग प्रमुख आणि आरोग्य वैद्यकीय अधिकाºयांनी घ्यावा.