लोकमत परिचर्चा : जीएसटीची पूरक यंत्रणा करावी सक्षम

सर्वांसाठी एकच करप्रणाली अंमलात आणण्याच्या उद्देशाने गत वर्षी जूनमध्ये केंंद्र शासनाने जीएसटी कर प्रणालीची अंमलबजावणी सुरू केली. सुरुवातीला क्लिष्ट वाटणाऱ्या जीएसटी कर भरण्याच्या प्रक्रियेत काही सुधारणाही घडून आल्या.

पिंपरी - सर्वांसाठी एकच करप्रणाली अंमलात आणण्याच्या उद्देशाने गत वर्षी जूनमध्ये केंंद्र शासनाने जीएसटी कर प्रणालीची अंमलबजावणी सुरू केली. सुरुवातीला क्लिष्ट वाटणाऱ्या जीएसटी कर भरण्याच्या प्रक्रियेत काही सुधारणाही घडून आल्या. काही त्रुटी अद्यापही आहेत, कर प्रक्रियेसाठीची पूरक यंत्रणा मात्र तोकडी पडू लागली आहे. विशिष्ट मुदतीत कर भरणे बंधनकारक केले जाते. अशा परिस्थितीत एकाचवेळी अनेक उद्योजक, व्यापारी कर भरण्यास येतात, त्या वेळी आॅनलाइन सुविधा कुचकामी ठरते. वेळेत कर भरणे शक्य होत नाही. शासनाची यंत्रणा सक्षम नसल्याने झालेल्या विलंबापोटी दंडाचा नाहक भूर्दंड त्यांना सोसावा लागतो, असे मत ‘लोकमत’ने आयोजित केलेल्या चार्टर्ड अकाउंटंटच्या परिचर्चेतून व्यक्त झाले.
लोकमत पिंपरी-चिंचवड विभागीय कार्यालयात इन्स्टिट्यूट आॅफ चार्टर्ड अकाउंटंटस संस्थेच्या पदाधिकाºयांची परिचर्चा घेण्यात आली. यामध्ये व्हॅट कर पद्धतीला पर्यायी जीएसटी ही कर प्रणाली वर्षभरापासून अंमलात आली आहे. ही करप्रणाली अंमलात आल्यानंतर उद्योग, व्यवसायावर नेमके काय परिणाम झाले. या विषयी चार्टर्ड अकाउंटंटस संघटनेच्या पदाधिकाºयांनी निरनिराळ्या मुद्यांना स्पर्श करणारी मते व्यक्त केली. इन्स्टिट्यूट आॅफ चार्टर्ड अकाउंटंटस आॅफ इंडिया या संस्थेचे अध्यक्ष अमोद भाटे, उपाध्यक्ष युवराज तावरे, माजी अध्यक्ष रवींद्र नेर्लेकर, सुहास गार्डी, खजिनदार व सेक्रेटरी प्राजक्ता चिंचोलकर, चार्टर्ड अकाउंटंट असोसिएशनचे अध्यक्ष काशिनाथ पाटील यांनी या परिचर्चेत सहभाग नोंदविला. एक राष्टÑ, एक करप्रणाली या संकल्पणेवर अधारित जीएसटी करप्रणाली २० जून २०१७ ला अंमलात आली. व्यवसायाच्या रोजच्या नोंदी ठेवणे, रिटर्न्स भरणे, परतावा मिळविणे या प्रक्रियांमध्ये अद्यापही सुलभता आलेली नाही. छोट्या व्यावसायिकांना अशा रोजचे रोज नोंदी ठेवणे अशक्य झाले आहे.

सक्षम यंत्रणेआगोदरच जीएसटीची घाई
केंद्र शासनाने जीएसटी करप्रणाली अंमलात आणली. त्याचबरोबर नोटाबंदीचा निर्णय घेतला. शिवाय आॅनलाइन व्यवहाराला प्रोत्साहन दिले. हा बदल निश्चितच स्वागतार्ह आहे. या निर्णयामुळे गैरव्यवहार, भ्रष्टाचाराला बºयापैकी खीळ बसली आहे. त्याचबरोबर कर भरणाºयांचे प्रमाण वाढले आहे. ही जमेची बाजू आहे. जीएसटी अंमलबजावणीची शासनाने उपलब्ध करून दिलेली पूरक यंत्रणा मात्र सक्षम नाही. ही यंत्रणा आगोदर सक्षमपणे उभारण्याआगोदरच जीएसटी अंमलबजावणीची घाई केली असे वाटते.
- सुहास गार्डी, माजी अध्यक्ष इन्स्टिट्यूट
आॅफ चार्टर्ड अकाउंटंटस आॅफ इंडिया

रिटर्न्स भरण्यासाठी टप्पे असावेत
दहा लाख रुपयांपर्यंतची आर्थिक उलाढाल असलेले उद्योजक, त्यापेक्षा अधिक उलाढाल असणारे यांच्याकरिता विशिष्ट कालावधीनंतर टप्प्याने रिटर्न्स भरण्यास मुभा द्यावी. शासनाच्या संगणक करप्रणालीत एकसूत्रता असावी. सुधारणा करता येईल, असे फॉर्मेट असावे, सहा महिने रिटर्न्स भरले नाहीत तर जीएसटी नोंंदणी रद्द होते़ अधिकाºयांना भेटून नोंदणीचे नूतनीकरण करावे लागते. शासन आणि व्यापारी, उद्योजक यांच्यातील दुवा म्हणून सीए काम करतात. त्यामुळे योग्य ते बदल घडून येणे अपेक्षित आहे.
- युवराज तावरे, उपाध्यक्ष - दि इन्स्टिट्यूट
आॅफ चार्टर्ड अकाउंटंटस

संगणकाचे मूलभूत ज्ञान आवश्यक
यापुढे कोणीही व्यवसाय, उद्योगात येऊ शकणार नाही. संगणकाचे तसेच व्यवसायाचे किमान ज्ञान असल्याशिवाय जीएसटी आणि अन्य प्रक्रिया करता येणार नाहीत. सध्या ‘ई-वे बिल’ आकारणीची सुविधा आहे़ परंतु वाहनचालक म्हणून काम करणाºया अल्पशिक्षित व्यक्तीस ई-वे बिल भरताना अडचणी येणार आहेत. जीएसटी नोंदणी केल्यास छोट्या व्यावसायिकांना दैनंदिन नोंदी ठेवाव्या लागणार आहेत. त्यामुळे खºया अर्थाने ज्याला व्यवसाय करायचा आहे, असेच लोक यापुढे व्यवसाय करू शकतील.
- रवींद्र नेर्लेकर, माजी अध्यक्ष,
दि इन्स्टिट्यूट आॅफ चार्टर्ड अकाउंटंटस

‘रेरा ’ कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी व्हावी
बांधकाम व्यावसायिकांसाठी शासनाने ‘रेरा’ कायदा अंमलात आणला आहे. हा कायदासुद्धा नवीन आहे़ त्याच्या अंमलबजावणीतही काही त्रुटी जाणवत आहेत. सद्या सुरू असलेले तसेच नवीन गृहप्रकल्प उभारणारे बांधकाम व्यावसायिक नियमांचे पालन करीत नाहीत. ग्राहकांची दिशाभूल आणि आर्थिक फसवणूक करतात. त्यांच्यावर ‘रेरा’च्या माध्यमातून कारवाई होताना दिसून येत नाही. यापुढे बुकिंगपेक्षा पूर्ण झालेल्या गृहप्रकल्पातील सदनिका घेण्यास ग्राहक प्राधान्य देतात. शासनाचे अनुदान, सवलत योजनेमुळे परवडणाºया घरांच्या प्रकल्पात कमी किमतीत घरे मिळू शकतील.
- काशिनाथ पाटील, अध्यक्ष : पिंपरी-चिंचवड सीए असोसिएशन

जीएसटी प्रक्रिया सुलभ व्हावी
त्यामुळे अद्यापही व्यावसायिक, उद्योजकांना जीएसटीचा मिळणारा लाभ घेता आलेला नाही. रिटर्न्स प्रक्रियेत काही बदल घडून येणे अपेक्षित आहे. पूर्वीच्या व्हॅटमध्ये कर भरताना, सुधारणा करता येत होती, जीएसटी प्रक्रियेत अशी सुधारणा करता येत नाही. प्रक्रिया सुलभ होईल, असा बदल अपेक्षित आहे. त्यासाठी योग्य तो निर्णय घेण्याची आवश्यकता आहे. शासनाने योग्य तो निर्णय घेऊन रिटर्न प्रक्रियेमध्ये बदल घडवून आणणे अपेक्षित आहे. त्यामुळे उद्योजकांना दिलासा मिळेल.
- अमोद भाटे, अध्यक्ष -दि इन्स्टिट्यूट
आॅफ चार्टर्ड अकाउंटंटस, पिंपरी शाखा

नोटाबंदीमुळे कर भरणा-यांच्या प्रमाणात वाढ
नोटाबंदीचा परिणाम होऊन काही चांगले बदल घडून आले आहेत. कर भरणाºयांच्या प्रमाणात वाढ झाली आहे. काळ्या व्यवहाराला चाप बसण्यास मदत झाली. बँकिंग व्यवहार वाढले आहेत. बँकांमधील ठेवीच्या रकमांमध्ये वाढ झाली आहे. आॅनलाइन व्यवहारास प्रोत्साहन दिले आहे. या व्यवहारात फसवणुकीचे प्रकार घडले आहेत. आॅनलाइन व्यवहाराबद्दल जनजागृती केल्यास फसवणुकीच्या घटनांना आळा घालणे शक्य होईल. नोटाबंदीच्या परिणामामुळे काही चांगले बदल घडून आले आहेत.
- प्राजक्ता चिंचोलकर, खजिनदार,
दि इन्स्टिट्यूट आॅफ चार्टर्ड अकाउंटंटस