लोकमत विशेष - शिक्षण समितीची लपवाछपवी

ऐनवेळच्या प्रस्तावामागे घोटाळ्याचा डाव : शिक्षकांच्या बदलीसाठी नऊ लाखांचा भाव

पिंपरी : महापालिकेच्या शाळांतील १३० रिक्त जागांवर शिक्षक पती-पत्नी एकत्रीकरण, आंतरजिल्हा बदली व अतिरिक्त शिक्षक सेवावर्गीकरणाचा शिक्षण समितीचा ऐनवेळीचा सभासद प्रस्ताव वादग्रस्त ठरला आहे. प्रत्येक शिक्षकाची भरती व सेवावर्गीकरणा साठी ८ ते ९ लाखांचे भाव असून, प्रस्ताव लपवाछपवीमागे कोट्यवधींचा घोटाळ्याचा डाव असल्याची चर्चा आहे.

महापालिकेच्या शहरात १०५ प्राथमिक शाळा आहेत. यामध्ये अनेक वर्षांपासून मुख्याध्यापक व शिक्षकांच्या जागा रिक्त आहेत. २०१७-१८ च्या संचमान्यतेनुसार मुख्याध्यापकांच्या सहा व शिक्षकांच्या १२५ अशा एकूण १३१ जागा रिक्त आहेत. या जागांना पुणे शिक्षण विभागाने नुकतीच मान्यता दिली आहे. या रिक्त जागांसाठी २००५ पासून २६४ शिक्षकांचे प्रस्ताव प्रलंबित आहेत. मात्र, त्यांपैकी जिल्हा अंतर्गत बदली व पती-पत्नी एकत्रीकरण यानुसार अंदाजे ५० शिक्षकांनी शिक्षण समितीच्या काही पदाधिकाऱ्यांना बदलीसाठी टोकन म्हणून लाखोंची खिरापत वाटली आहे. त्यामुळे पदाधिकाºयांनी विविध पक्षांच्या गटनेत्यांना विश्वासात घेऊन प्रस्ताव ऐनवेळी समितीसमोर आणल्याचे बोलले जात आहे.
दरम्यान, प्रशासकीय प्रस्ताव शिक्षण समितीसमोर आणण्यासाठी अधिकाºयांवर दबाव टाकण्यात आला. त्यामुळे प्रशासकीय अधिकारी चार दिवसांपासून रजेवर आहेत. त्यामुळे शिक्षण समितीच्या गुुरुवारी झालेल्या बैठकीत रिक्त जागाभरतीच्या छुप्या अजेंड्यामागे सभासदांनी शिक्षकसेवा वर्गीकरणाचा प्रस्ताव ऐनवेळी मंजूर करून घेतला. विरोधी पक्षाच्या नगरसेवकांनी प्रस्तावाची सविस्तर माहिती मागितली. मात्र, सहायक प्रशासन अधिकारी पराग मुंढे यांनी अपुरी माहिती बैठकीत दिली. त्यामुळे राष्ट्रवादीच्या समिती सदस्या विनया तापकीर, उषा काळे, सदस्य राजू बनसोडे, शिवसेनेच्या अश्विनी चिंचवडे यांंनी ऐनवेळच्या प्रस्तावाला विरोध दर्शविला. मात्र, तो न जुमानता भाजपाच्या सदस्यांनी बहुमताने हा प्रस्ताव मंजूर केला.
साधारण शिक्षकाचा महिन्याचा पगार सरासरी ६० हजार रुपये असतो. राज्य शासनाला ५० टक्के व महापालिकेला ५० टक्के पगाराचा भार सोसावा लागणार आहे. मात्र, महापालिकेच्या अर्थसंकल्पात तरतूद करण्यात आलेली नाही. त्यामुळे नव्याने शिक्षक भरतीच्या प्रस्तावावर प्रशासकीय अभिप्राय नसल्याने त्याचा आर्थिक भुर्दंड महापालिकेला सहन करावा लागणार आहे.

कोट्यवधीच्या घोटाळ्याचा आरोप
शिक्षक सेवावर्गीकरण प्रस्ताव अनेक वर्षांपासून प्रलंबित आहे. त्यावर प्रशासनाचा अभिप्राय व सविस्तर प्रस्ताव आवश्यक होता. मात्र, प्रशासकीय अधिकारी ज्योत्स्ना शिंदे व या विभागाचे लेखनिक श्री. साबळे हे ऐनवेळी रजेवर गेले. समितीच्या अध्यक्षा सोनाली गव्हाणे यांच्या पतीकडे ही फाईल आहे. समितीच्या सभासदांना न दाखविता छुप्या पद्धतीने ऐनवेळी सभासद प्रस्ताव मंजूर करण्यामागे शिक्षण समितीतील कारभाºयांचा कोट्यवधीच्या घोटाळ्याचा डाव आहे, असा हल्ला विरोधी पक्षाच्या सदस्यांनी केला आहे.

शिक्षक भरतीचा विषय नसून शिक्षक सेवा वर्गीकरणाचा विषय होता. वास्तविक हा विषय प्रशासनाने विषयपत्रिकेवर आणणे गरजेचे होते. मात्र, तो त्यांनी आणला नाही. विरोधकांनी केलेल्या आरोपात तथ्य नाही. केवळ स्टंटबाजी सुरू आहे. पती एका विभागात आणि पत्नी दुसºया विभागात असेल, तर दोन्ही एका विभागात आणणे याला सेवावर्गीकरणाचा विषय म्हणतात. शिक्षक संख्या कमी आहे. त्यासाठी हा विषय आला आहे. समितीच्या मंजुरीनंतर हा विषय अंतिम मंजुरीसाठी सर्वसाधारण सभेसमोर ठेवण्यात येणार आहे.
- प्रा. सोनाली गव्हाणे, सभापती