पाणीपट्टी दरवाढीतून सामान्यांची लूट, पाच टक्के वाढ नव्हे दुपटीने वाढ

पिंपरी-चिंचवड महापालिकेत सत्ताधारी भारतीय जनता पक्षाला सर्वसाधारण सभेचे कामकाज चालविण्याचे कौशल्य प्राप्त झालेले नाही. पिण्याच्या पाण्यावर चर्चा होऊ न देताच सत्ताधा-यांनी मनमानीपद्धतीने शहरवासीयांच्या माथी दरवाढ लादली आहे.

पिंपरी : पिंपरी-चिंचवड महापालिकेत सत्ताधारी भारतीय जनता पक्षाला सर्वसाधारण सभेचे कामकाज चालविण्याचे कौशल्य प्राप्त झालेले नाही. पिण्याच्या पाण्यावर चर्चा होऊ न देताच सत्ताधा-यांनी मनमानीपद्धतीने शहरवासीयांच्या माथी दरवाढ लादली आहे. उपसूचनेतही लपवा-छपवी करण्यात आली. मूळ उपसूचनेत सभेनंतरही बदल केले आहेत.
पिंपरी-चिंचवड महापालिकेतील जनतेला पाच टक्के पाणी दरवाढ दाखवून नागरिकांच्या खिशाला झळ पोहोचविण्याचे काम केले आहे. प्रशासनाच्या विषयात सहा हजार लिटरपर्यंत मोफत पाण्याचे गाजर दाखवून छुप्या पद्धतीने दरवाढ केली आहे. सभागृहात उपसूचना एक वाचवून दाखविली आणि मंजूर दुसरीच केली. राष्टÑवादी काँग्रेस, शिवसेना, मनसेचे मत विचारात न घेताच हुकूमशाही पद्धतीने विषय मंजूर केला. पारदर्शक कारभाराचा उत्तम नमुना सादर केला. पाण्यावरून वादळ झाल्यानंतर दहा मिनिटांसाठी तहकूब झालेली सभा पुन्हा सुरू होऊन संपल्यानंतर काही वेळांनी पाण्याबाबतच्या उपसूचनेत ऐनवेळी बदल करण्यात आला.
>पीएमपीच्या दीडशे कामगारांबद्दल सहानुभूती बाळगणाºयांना सत्ताधारी भारतीय जनता पक्षांच्या नेत्यांनी आणि नगरसेवकांना नागरिकांवर लादलेल्या दरवाढीवर तोंड उघडता आले नाही. भाजपाच्या नगरसेवकांचे पाण्याच्या मुद्यावरून लांगुलचालन महापालिका वर्तुळात चर्चेचा विषय होता.
>प्रशासनाच्या कारभारास मूकसंमती
पाणी बिलाबाबतची प्रचलित पद्धत बदलून प्रशासनाने नवीन प्रस्ताव तयार केला. त्यास स्थायी समितीने मूकसंमती दिली होती. त्यावर शिष्टाई करून महासभेने दरांत किरकोळ बदल करून प्रशासनाचा विषय मंजूर केला आहे. एकत्रित कुटुंब पद्धतीत राहणाºया तसेच सोसायट्यांमध्ये राहणाºया नागरिकांना या दरवाढीचा मोठा फटका बसणार आहे. पाणी गळतीचे खापरही सर्वसामान्य नागरिकांवर फोडण्यात आले आहे. तसेच
सेवाकराचे नवीन भूत नागरिकांच्या मानगुटीवर बसविले आहे. तीस टक्के गळतीस कारणीभूत असणाºयांवर कारवाई करण्यापेक्षा नागरिकांवर भार टाकण्यात भाजपाने धन्यता मानली आहे. पाणीपुरवठ्याचा दहा वर्षांचा बॅकलॉक भाजपाने भरून
काढला आहे.
>सत्ताधारी नगरसेवकांनी गायले दरवाढीचे गोडवे
पाणीपुरवठ्यावरून झालेल्या चर्चेत शिवसेना, मनसे आणि राष्टÑवादीने प्रखर विरोध केला. त्यांनी विचारलेल्या प्रश्नांना उत्तरे दिलीच नाहीत. गटनेत्यांची समिती नेमा ही सूचनाही
सत्ताधाºयांनी धुडकावून लावली. दुसरीकडे तुषार कामठे
आणि संदीप कस्पटे वगळता सत्ताधाºयांनी पाणीदरवाढीचे समर्थन केले. गृहपाठ करून घेतलेल्या काही महिलांनी तर पाणीदरवाढीचे गोडवे गायले. पाणीदरवाढ नागरिकांच्या माथी मारण्यास
प्रोत्साहन दिले.
>झोपडीधारकांसाठी धोरण
१ ते ६००० लिटर : मोफत पाणी
६००१ ते १५००० लिटर : २ रुपये (प्रतिहजारी)
१५००१ ते २२५०० लिटर : ३ रुपये (प्रतिहजारी)
२२५०१ ते ३०००० लिटर : ८ रुपये (प्रतिहजारी)
३०००१ च्या पुढे : १२ रुपये (प्रति हजारी)
प्रति सदनिका / कुटूंब : ६०० रुपये सेवाशुल्क
मीटर नसलेले : ९०० रुपये सेवाशुल्क
>इतर घटकांसाठी धोरण
वाणिज्य वापर : ५० रुपये (प्रतिहजारी)
शैक्षणिक संस्था, सरकारी कार्यालये, रेल्वे स्टेशन, रुग्णालये : १५ रुपये (प्रतिहजारी)
धार्मिक स्थळे, अनाथाश्रम, वृद्धाश्रम : १० रुपये (प्रतिहजारी)
क्रीडासंकुल : २० रुपये (प्रतिहजारी)
महापालिका मालमत्ता : १० रुपये (प्रतिहजारी)
अवैध नळजोडधारकांना वाढीव दराने पाणीपट्टी
बिल वेळेत न भरणाºयांना वार्षिक १० टक्के दंड
पाणीपट्टीत दर वर्षी ५ टक्के वाढ होणार
>सध्या असणारे पाण्याचे दर
० ते ३० हजार लिटर-प्रतिहजार २.५० रुपये
३० ते ५० हजार लिटर-प्रतिहजार ५.५० रुपये
५० ते ७५ हजार लिटर-प्रतिहजार १० रुपये
७५ हजार लिटरच्या पुढे -प्रतिहजार १५ रुपये
वाणिज्यसाठी- प्रतिहजार ३५ रुपये
>स्थायीने सुचविलेली दरवाढ
० ते ६ हजार लिटर- बिल नाही
६ ते १५ हजार लिटर-प्रतिहजार ८ रुपये
१५ ते २२ हजार पाचशे लिटर-प्रतिहजार १५ रुपये
२२.५०० ते ३० हजार लिटर-प्रतिहजार २५ रुपये
३० हजार लिटरच्या पुढे -प्रतिहजार ३५ रुपये
वाणिज्य वापरासाठी ५० रुपये प्रतिहजार लिटर
>सर्वसाधारण सभेची मंजुरी
१ ते ६००० लिटर : मोफत पाणी
६००१ ते २२५०० लिटर : ४ रुपये (प्रतिहजारी)
२२५०१ ते ३०००० लिटर : ८ रुपये (प्रतिहजारी)
३०००१ च्या पुढे : १२ रुपये (प्रतिहजारी)
प्रतिसदनिका / कुटुंब : १२०० रुपये सेवाशुल्क