Pimpri Chinchwad: पिंपरी-चिंचवडमधील मराठा सर्वेक्षण १०० टक्के पूर्ण; अधिकाऱ्यांचा दावा

शहरातील शंभर टक्के कुटुंबांचे सर्वेक्षण पूर्ण झाल्याचा दावा सहायक आयुक्त अविनाश शिंदे यांनी केला आहे...

पिंपरी :मराठा समाजाचे सामाजिक, शैक्षणिक मागासलेपण तपासण्यासाठी राज्य सरकारच्या वतीने शुक्रवारपर्यंत सर्वेक्षण करण्यात आले. यात पिंपरी-चिंचवड शहरातील सर्व मराठा समाजाची घरोघरी जाऊन माहिती संकलित करण्यात आली, शहरातील शंभर टक्के कुटुंबांचे सर्वेक्षण पूर्ण झाल्याचा दावा सहायक आयुक्त अविनाश शिंदे यांनी केला आहे.

मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी राज्यातील शिंदे सरकारची धावपळ सुरू आहे. राज्य सरकारकडून मराठा समाजाच्या शैक्षणिक, सामाजिक मागासलेपण तपासण्यासाठी तातडीने संपूर्ण प्रशासकीय यंत्रणा कामाला लावत ३१ जानेवारीपर्यंत सर्वेक्षण पूर्ण करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या होत्या. मराठा समाजाचे प्रश्न, त्यांना देणात येणाऱ्या सोयीसुविधा, सामाजिक व शैक्षणिक प्रश्न आदी माहिती संकलित करण्यात आली. सर्वेक्षण ३१ तारखेपर्यंत पूर्ण न झाल्याने २ फेब्रुवारीपर्यंत मुदत वाढवली होती. शेवटच्या दोन दिवसांत महापालिका कर्मचाऱ्यांनी १२-१२ तास काम करत सर्वेक्षणाचे काम पूर्ण केल्याचे अधिकाऱ्यांनी सांगितले.

२ हजार १२३ कर्मचाऱ्यांनी केला सर्व्हे...

महापालिकेच्या आठ क्षेत्रीय कार्यालयांतर्गत या कामासाठी सुमारे १ हजार ९७४ प्रगणकांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. तसेच, १२७ पर्यवेक्षक, आठ नोडल अधिकारी तसेच आठ सहायक नोडल अधिकारी, तर या कामांच्या कार्यालयीन कामांसाठी १६ लिपिक व मुख्यालयात १० अधिकारी व कर्मचारी असे एकूण २ हजार १२३ कर्मचाऱ्यांची या कामात गुंतले होते.

दहा टक्के घरे बंद...

प्रगणकांकडून ३१ जानेवारीपर्यंत म्हणजेच ९ दिवसांत ८० टक्के सर्वेक्षण पूर्ण झाले होते. मात्र, शेवटच्या दोन दिवसांत या सर्वेक्षणाला गती देत १०० टक्के पूर्ण करण्यात आले. या दोन दिवसांत प्रगणक सकाळी ७ वाजेपासून सर्वेक्षणाच्या कामाला सुरुवात करून रात्री दहापर्यंत सर्वेक्षणाचे काम केले. सर्वेक्षण करताना प्रगणकांनी सहा लाख घरांना भेटी दिल्या. त्यापैकी घरे बंद व घरांचे मालक बाहेरगावी गेल्याने दहा टक्के घरांचे सर्वेक्षण होऊ शकले नसल्याचे अधिकाऱ्यांनी सांगितले.

नोंदी राज्य शासनाकडे...

महापालिकेच्या हद्दीतील सर्वेक्षण राज्य शासनाने दिलेल्या आदेशानुसार शुक्रवारी संध्याकाळपर्यंत पार पाडले आहे. याच्या नोंदी ॲपमध्येच होत असल्याने त्याच्या नोंदीचा आकडा थेट राज्य शासनाकडेच जमा झाला आहे.

- अविनाश शिंदे, सहायक आयुक्त, महापालिका