महापौर आले अडचणीत

महापौर नितीन काळजे यांच्या मूळ जात प्रमाणपत्रावर सुनावणी घेऊन ते रद्द करावे व बोगस शालेय दाखला देणाºया मुख्याध्यापिका आणि जात प्रमाणपत्र देण्यासाठी कारणीभूत ठरणारे सर्व अधिकारी यांच्याविरुद्ध फौजदारी कारवाई करण्याचा आदेश समितीने द्यावा, अशी मागणी सामाजिक कार्यकर्ते घनश्याम खेडकर यांनी केली आहे.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
पिंपरी : महापौर नितीन काळजे यांच्या मूळ जात प्रमाणपत्रावर सुनावणी घेऊन ते रद्द करावे व बोगस शालेय दाखला देणाºया मुख्याध्यापिका आणि जात प्रमाणपत्र देण्यासाठी कारणीभूत ठरणारे सर्व अधिकारी यांच्याविरुद्ध फौजदारी कारवाई करण्याचा आदेश समितीने द्यावा, अशी मागणी सामाजिक कार्यकर्ते घनश्याम खेडकर यांनी केली आहे. त्यामुळे पिंपरी-चिंचवडच्या महापौरांचे पद धोक्यात येण्याची शक्यता आहे.
पिंपरी-चिंचवडचे महापौर काळजे यांनी इतर मागासवर्गीयांसाठी राखीव असलेल्या प्रभाग क्रमांक तीनमधून निवडणूक लढवली होती. तसेच ओबीसीतूनच महापौरपदी आरूढ झाले. त्यांच्या विरुद्ध पराभूत उमेदवार घनश्याम खेडकर यांनी तत्काळ उच्च न्यायालयात धाव घेऊन त्यांचे जात प्रमाणपत्र रद्द करण्यात यावे, अशी याचिका दाखल केली. त्या अनुषंगाने उच्च न्यायालयाने काळजे यांची जात पडताळणी पुन्हा करवून घ्यावी, असा आदेश दिला. हे प्रकरण जात पडताळणी समिती, पुणे यांच्याकडे पुन्हा पडताळणीसाठी आले. समितीने दक्षता समितीच्या अहवालाशी असहमती दाखवत महापौरांना कारणे दाखवा नोटीस बजावली होती. यामध्ये तुमचे कुणबी जातीचे प्रमाणपत्र रद्द का करू नये अशी विचारणा केली. त्यानंतर पहिली सुनावणी झाली. पहिल्या सुनावणीच्या वेळेस तक्रारदार यांनी कागदपत्रांचा संपूर्ण संच अभ्यासासाठी मागितला व त्याच बरोबर ज्या अधिकाºयांनी जात प्रमाणपत्र व शाळा सोडल्याचे दाखले दिले, त्यांना पुढच्या सुनावणीच्या वेळीस उलट तपासणीसाठी हजर करावे, ही मागणी केली. त्याच बरोबर तक्रारदार यांनी दक्षता पथकाकडे सादर केलेले साठ पुरावे तपासले नसल्याचे समितीच्या निदर्शनास आणून दिले.
दक्षता पथकावरही प्रश्नचिन्ह
तक्रारदाराने आतापर्यंत दिलेली कागदपत्रे दक्षता पथकाने का तपासली नाहीत, अशी विचारणा केली. काळजे यांच्या शालेय प्रमाणपत्रावर महानगरपालिकेच्या शाळेतील मुख्याध्यापिका यांनी बेकायदारीत्या खाडाखोड करून खोटे प्रमाणपत्र दिले. त्या मुख्याध्यापिका आणि तत्कालीन उपजिल्हाधिकारी अविनाश हदगल व दक्षता पथकाचे अध्यक्ष घार्गे यांना उलट तपासणीसाठी का बोलावले नाही, अशी विचारणा केली होती. मात्र, तो आमचा अधिकार नाही असे सुनावणीत सांगण्यात आले.

असे आहेत आक्षेप

महापौर काळजे, त्यांचे वडील, आजोबा, पणजोबा, चुलते व चुलतभाऊ यांच्या शाळा सोडल्याच्या दाखल्यांवर जातीची नोंद हिंदू-मराठा अशी आहे. ज्या मूळ पुरुषाची नोंद कुणबी म्हणून दाखवली आहे, त्या कागदपत्रांचे अधिकृतरीत्या मोडी लिपीतून मराठीत भाषांतर सादर केलेले नाही. ते व त्या मूळ पुरुषाची नोंद इतर कागदपत्रांमध्ये मराठा, मराठी अशी आढळून येते.
मूळ जात प्रमाणपत्रावर सही तत्कालीन उपजिल्हाधिकारी अविनाश हदगल यांची आहे. तसेच सहीमध्येही तफावत दिसत आहे व यावरील शिक्का हा दुसºयाच अधिकाºयाचा आहे. कार्यालयीन रजिस्टरमध्ये प्रमाणपत्र देणाºया अधिकाºयाचे नाव भालेदार आहे. दाखला वितरित केल्याची तारीख, जात व श्रेणी रजिस्टरमध्ये नोंद नाही आणि सगळ्यात महत्त्वाचे म्हणजे ज्या कागदपत्रांच्या आधारे हा दाखला दिला. ती कागदपत्रे सरकारी दप्तरातून गहाळ झाली आहेत. मूळ जात प्रमाणपत्रावर तपासलेल्या कागदपत्रांची नोंद असते या दाखल्यावर कुठल्याही कागदपत्रांची नोंद नाही. काळजे यांनी शपथपत्रावर दिलेल्या वंशावळीत आपले सख्खे भाऊ, चुलत भाऊ व चुलते यांची माहिती लपवली आहे.

फौजदारी करा
मूळ जात प्रमाणपत्रावर सुनावणी घेऊन ते रद्द करण्यात यावे व काळजे यांना बोगस शालेय दाखला देणाºया मुख्याध्यापिका आणि जात प्रमाणपत्र देण्यासाठी कारणीभूत ठरणारे सर्व अधिकारी यांच्याविरुद्ध फौजदारी कारवाई करण्याचे आदेश समितीने द्यावेत. त्यांचे नगरसेवकपद रद्द करावे आणि त्यांच्यावर फसवणुकीचा फौजदारी गुन्हा दाखल करावा. गावात उच्चवर्णीय म्हणून वावरायचे व आरक्षणाचा लाभ घेण्यासाठी फक्त इतर मागासवर्गीय असणे हे दाखवायचे, इतर समाजांवर अन्याय करणारे आहे. प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री यांनाही याबाबत पत्र लिहिले आहे. महापौर सत्ताधारी पक्षाचे असल्याने त्यांना वाचवण्यासाठी पडताळणी समितीच्या कामकाजामध्ये राजकीय हस्तक्षेप केला जाऊ शकतो, असेही खेडकर व मृणाल ढोले-पाटील यांनी पत्रकार परिषदेत बोलताना सांगितले.