'मीटू' वादळाने ‘विशाखा’चा कारभार चव्हाट्यावर

सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्देशामुळे शासकीय-निमशासकीय कार्यालये, सार्वजनिक क्षेत्रातील व खासगी उद्योगांमध्ये विशाखा समित्या स्थापन झाल्या.

- संजय माने 

पिंपरी : सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्देशामुळे शासकीय-निमशासकीय कार्यालये, सार्वजनिक क्षेत्रातील व खासगी उद्योगांमध्ये विशाखा समित्या स्थापन झाल्या. प्रत्यक्षात या समित्यांकडून योग्य प्रकारे कामकाज होत नसल्याचे ‘मीटू’ प्रकरणामुळे चव्हाट्यावर येऊ लागले आहे.
कामाच्या ठिकाणी महिलांचे लंैगिक शोषण होण्याच्या घटनांची तक्रार करूनही विशाखा समितीकडून वेळीच व गांभिर्याने दखल घेतली जात नाही. पिंपरी-चिंचवड उपप्रादेशिक परिवहन कार्यालयातील (आरटीओ) ‘मिटू’ प्रकरणाने हे वास्तव समोर आले असून, विशाखा समिती केवळ ‘नामधारी’ ठरल्याची स्थिती बहुतांश ठिकाणी आहे.
पिंपरी-चिंचवडच्या आरटीओत सहायक प्रादेशिक परिवहन अधिकारी पदावर काम करीत असलेल्या व्यक्तीने सहकारी महिलेशी असभ्य वर्तन केले. लगट करण्याचा प्रयत्न केला. याबाबतची रीतसर तक्रार महिलेने दिली. कार्यालयात स्थापन केलेल्या विशाखा समितीकडे हे प्रकरण गेले. या प्रकरणाचा चौकशी अहवाल मात्र गुलदस्तातच राहिला. अहवाल नेमका काय आहे, हे तक्रारदार महिलेलासुद्धा कळू शकले नाही. त्यामुळे पीडित महिलेचा या समितीवरील विश्वास उडाला. समितीच्या माध्यमातून काही निष्पन्न होत नसल्याचे लक्षात येताच, या महिलेने पोलीस ठाण्यात जाऊन तक्रार नोंदविली. त्यानंतर आरटीओतील ‘मिटू’चे पिंपरी-चिंचवडमधील पहिलेच प्रकरण बाहेर आले. या प्रकरणामुळे विशाखा समितीच्या कार्यपद्धतीचेही पितळ उघडे पडले आहे.
‘एचआर’कडे अतिरिक्त जबाबदारी
कामाच्या ठिकाणी महिलांचे लैंगिक शोषण केले जाते, तसेच शोषण करण्याचा प्रयत्न केला जातो. याबद्दलची तक्रार देण्यास महिला धजावत नाहीत. अशा प्रकारची तक्रार दिल्यास समाजात काय प्रतिक्रिया उमटतील, कुटुंबीयांना काय वाटेल, ज्या ठिकाणी काम करतो, तेथील व्यक्तीची तक्रार केल्यास नोकरी टिकेल का, तक्रारीची दखल घेऊन संबंधितांवर कारवाई होणार का, असे विविध प्रश्न महिलांपुढे निर्माण होतात. महिलांच्या या असहायतेचा गैरफायदा उठविला जातो. अशा विविध प्रश्नांमुळे महिला तक्रार देण्यास पुढे येत नाहीत. काही उद्योगांमध्ये तर अद्यापही विशाखा समितीसुद्धा अस्तित्वात नाहीत. काही खासगी संस्थांमध्ये मनुष्यबळ विभागाच्या अधिकाऱ्यांवरच अतिरिक्त जबाबदारी म्हणून या विशाखा समितीचे काम सोपविण्यात आले आहे.
>समितीमध्ये मर्जीतील सदस्य
ंकोणत्याही सार्वजनिक संस्था व खासगी कंपनीतील विशाखा समितीने किती प्रकरणांची चौकशी केली, किती जणांवर योग्य ती कारवाई झाली, याबद्दलचा अहवाल सादर केला जात नाही. सार्वजनिक क्षेत्रातील उद्योगांमध्ये, तसेच खासगी कंपन्यांमध्ये असे प्रकार सर्रास घडत आहेत. तक्रारदार महिलेला न्याय देण्याऐवजी खासगी संस्था त्या महिलेवरच कारवाई करून काढून टाकण्याची भाषा करतात. त्यामुळे काही प्रकरणांत तर पीडित महिला नोकरी गमाविण्याच्या भितीने गप्प रहाते.
पिंपरी-चिंचवड महापालिकेत काम करीत असलेल्या काही महिलांना पुरुष सहकाºयांकडून वेगळ्या स्वरूपाची वागणूक मिळत असल्याबद्दल तक्रारी झाल्या. एवढेच नव्हे, तर महापालिकेच्या रुग्णालयात काम करणाºया परिचारिकांच्या वाट्यालाही कटू अनुभव आले. त्यांनीही कार्यालयीन स्तरावर दाद मागण्याचा प्रयत्न केला. त्याची गांभीर्याने दखल घेतली गेली नाही. संस्थेची बदनामी होऊ नये, या दृष्टीने ही प्रकरणे हाताळण्याचा कल सार्वजनिक संस्था व खासगी कंपन्यांचा असतो. त्यामुळे प्रकरणाची गंभीर दखल घेण्याऐवजी परस्परात समझोता घडवून प्रकरण चव्हाट्यावर कसे येणार नाही, याची दक्षता घेतली जाते.
शहरात विविध अस्थापनात काम करणाºया महिलांना विविध समस्यांचा सामना करावा लागतो. त्यांना कामाच्या ठिकाणी सन्मानाची वागणूक मिळत नाही. पुरुषांची स्त्रीकडे पाहण्याची मानसिकता वेगळ्या प्रकारची असते. आस्थापनेतील अधिकारीही याबद्दल योग्य प्रकारे जनजागृती करीत नाहीत. केवळ कागदावर समिती स्थापन केल्याचे दाखविले जाते. प्रत्यक्षात समितीचे कामकाज योग्य प्रकारे होत नाही. परिणामी महिलेची सोशीकता संपत नाही. बदनामीच्या भीतीने महिला तक्रार देण्यास धजावत नाहीत. केवळ सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्देश म्हणून समिती स्थापन झाली, तरी न्यायालयाच्या निर्देशानुसार समितीने काम करणे अपेक्षित आहे. तरच खºया अर्थाने महिलांना सुरक्षितता मिळू शकेल.
- अ‍ॅड. मनीषा महाजन, अध्यक्षा, स्वयंसिद्धा प्रतिष्ठान