इंद्रायणी, पवना नदी प्रदूषण मुक्ततेसाठी एमआयडीसीने शुद्धीकरण प्रकल्प उभारावेत- एकनाथ शिंदे

पिंपरी-चिंचवड महापालिका आणि राज्य सरकारच्या वतीने आयोजित शासन आपल्या दारी या कार्यक्रमात शिंदे बोलत होते...

पिंपरी : इंद्रायणी नदीसुधार प्रकल्प बाबत केंद्र सरकारकडे निर्णय प्रलंबित आहे. तर पवना सुधार प्रकल्प आराखडा राज्य शासनाकडे पाठविण्यात यवा. त्यास तातडीने मंजुरी दिली जाईल, एमआयडीसीने  पवना, इंद्रायणी प्रदूषण मुक्त करण्यासाठी जल शुद्धीकरण प्रकल्प राबविण्याची सूचना उद्योग मंत्र्यांना केली आहे, असे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी थेरगाव येथे सांगितले. पिंपरी-चिंचवड महापालिका आणि राज्य सरकारच्या वतीने आयोजित शासन आपल्या दारी या कार्यक्रमात शिंदे बोलत होते.

थेरगाव येथील कार्यक्रमास खासदार श्रीरंग बारणे, जिल्हाधिकारी राजेश देशमुख, आयुक्त शेखर सिंह, आमदार महेश लांडगे, उमा खापरे, अश्विनी जगताप, पोलिस आयुक्त विनय कुमार चोबे, पीएमआरडीएचे अध्यक्ष राहुल महिवाल, माजी मंत्री बाळा भेगडे उपस्थित होते. मुख्यमंत्री शिंदे म्हणाले, गेल्या वर्षभरामध्ये शेतकऱ्यांसाठी, कामगारांसाठी, विद्यार्थ्यांसाठी, दिव्यांगांसाठी अशा विविध घटकांसाठी इतिहासामध्ये पहिल्यांदा चांगले निर्णय घेतले आहे. इकडे वाचायला सुरुवात केली तर दिवस पुरणार नाही.

यापूर्वीचे सरकार अमेरिकेत, जपानमध्ये लॉक डाऊन वाढला, की आपल्याकडे लॉक डाऊन व्हायचा.  आम्ही सगळे उघड करून टाकले. घाबरून राहिलो असतो तर कोविडने आपल्याला धरल असतं, मोकळे झाल्यामुळे कोविड पळून गेला. सरकार खोटे काम करत नाही. खोट आश्वासन देत नाही.घरात बसून आदेश देत नाही. 

उत्पन्न दाखला पाच वर्षासाठी चालेल! 

विविध शासकीय योजनांसाठी उत्पन्नाचा असणारा दाखला प्रतिवर्षी काढावा लागतो, याबाबत शिंदे म्हणाले, विविध योजनांसाठी आता दरवर्षी उत्पन्नाचा दाखल्याची आवश्यकता नाही. एक दाखला पाच वर्षांसाठी चालेल, याबाबत निर्णय घेण्यात येईल. मोशीत छत्रपती संभाजी महाराज पुतळा उभारण्यात येणार आहे त्यासाठी अडीच एकर देण्यात येणार आहे. पूर्वीच सरकार घरी होते. आपण लोकांच्या घरी आलो आहोत, असेही मुख्यमंत्री म्हणाले.

युती मजबूत मुख्यमंत्र्यांचा पुनरुच्चार!
जाहिरातबाजी वरून मुख्यमंत्री म्हणाले, ''शिवसेना-भाजप युती मजबूत आहे. एका जाहिरातीने ही युती तुटणार नाही. कुणीतरी सर्व्हे केला त्यात राज्यात सरकारने चांगलं काम केले आहे, असे म्हटले आहे. देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री असताना परकीय गुंतवणुकीत महाराष्ट्र देशात नंबर वन होता. त्यानंतर महाविकास आघाडीच्या सरकारच्या काळामध्ये महाराष्ट्रऐवजी गुजरात क्रमांक एकवर होता, त्यानंतर कर्नाटक एक नंबर होता. आणि आमचे महिन्याचे सरकार आल्यानंतर पुन्हा महाराष्ट्रात सर्वाधिक गुंतवणूक आली आहे. १लाख १० हजार कोटी परकीय गुंतवणूक झाली आहे.''