वैैज्ञानिक विकासासाठी मिनी सायन्स सेंटर

राज्यातील विद्यार्थ्यांचा वैज्ञानिक दृष्टिकोन विकसित होऊन राज्यात विज्ञानाचा प्रचार व प्रसार होण्याकरिता विज्ञान केंद्रांची महत्त्वाची भूमिका लक्षात घेऊन आमदार

देवराम भेगडे, किवळे
राज्यातील विद्यार्थ्यांचा वैज्ञानिक दृष्टिकोन विकसित होऊन राज्यात विज्ञानाचा प्रचार व प्रसार होण्याकरिता विज्ञान केंद्रांची महत्त्वाची भूमिका लक्षात घेऊन आमदार निधीमार्फत लघुविज्ञान केंद्र (मिनी सायन्स सेंटर) राज्यातील शासकीय, स्थानिक स्वराज्य संस्था, तसेच अनुदानित शाळांत उभारण्याच्या नावीन्यपूर्ण योजनेस मान्यता देण्यात आली आहे. त्या संदर्भातील शासन निर्णय उपलब्ध झाला आहे. एका लघु विज्ञान केंद्रासाठी १.८५ लाख खर्च येईल, असे संबंधित आदेशात स्पष्ट करण्यात आले आहे.
शिक्षणाच्या सार्वत्रिकीकरणाच्या धोरणानुसार राज्यात सध्या स्थानिक स्वराज्य संस्था व खासगी व्यवस्थापनाच्या सुमारे एक लाख प्राथमिक व माध्यमिक शाळांमार्फत सुमारे १.८० कोटी विद्यार्थ्यांना सुमारे ६.७० लाख शिक्षकांकडून शिक्षण देण्यात येत आहे. त्या अनुषंगाने शालेय शिक्षण विभागामार्फत गुणवत्ता विकासासाठी प्रयत्न करण्यात येत आहेत. विद्यार्थ्यांचा वैज्ञानिक दृष्टिकोन विकसित होऊन राज्यात विज्ञानाचा प्रचार व प्रसार होण्यासाठी केंद्रांची भूमिका लक्षात घेऊन आमदार निधीमार्फत लघु विज्ञान केंद्र ही योजना २०१५-१६ या आर्थिक वर्षापासून राबविण्यास मान्यता दिली असून, लघु विज्ञान केंद्र उभारण्यासाठी शाळास्तरावर विविध बाबींची उपलब्धता असणे आवश्यक आहे. यात प्रामुख्याने शाळेच्या परिसरात किमान पाचशे चौरस फुटांची खोली असणे आवश्यक आहे.
शाळा निवडीबाबतचे निकष
शिक्षण हक्क कायद्याचे पालन करणारी शाळा असावी. इतर कोणत्याही योजनेत लघु विज्ञान केंद्र प्रयोगशाळा घेतलेली नसावी.
सदर शाळा शालार्थ प्रणालीत असावी. लाभार्थी शाळांची निवड जिल्हा पातळीवरून जिल्हा परिषदेमार्फत करण्यात यावी. जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली शाळा निवड समिती कार्यरत
राहील. जिल्हा परिषदेचे
मुख्य कार्यकारी अधिकारी हे या समितीचे सदस्य राहणार असून, जिल्हा परिषदेचे शिक्षणाधिकारी (माध्यमिक) हे सदस्य सचिव राहतील. शाळा निवडताना जास्त विद्यार्थिसंख्या लक्षात घ्यावी. (वार्ताहर)