शाळेच्या भूखंडांचा गैरवापर

शैक्षणिक प्रयोजनासाठी पिंपरी-चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरणाच्या वतीने २०११ मध्ये भूखंड विक्री करण्यात आली. यात मराठी माध्यमाच्या शाळांसाठीच्या भूखंडांवर

पिंपरी : शैक्षणिक प्रयोजनासाठी पिंपरी-चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरणाच्या वतीने २०११ मध्ये भूखंड विक्री करण्यात आली. यात मराठी माध्यमाच्या शाळांसाठीच्या भूखंडांवर इंग्रजी शाळा सुरू केल्या आहेत. त्यामुळे प्राधिकरणाच्या भूखंडांचा गैर आणि अनधिकृत वापर होत आहे. शाळांच्या भूखंडप्रकरणाची चौकशी करून योग्य कार्यवाही करून दोषींवर त्वरित कारवाई करावी, अशी मागणी होत आहे.
पिंपरी-चिंचवड शहराचा सुनियोजित विकास करण्यासाठी पिंपरी-चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरणाची स्थापना करण्यात आली. त्यानंतर येथील शेतकऱ्यांची शेतजमीन प्राधिकरणाकडे वर्ग करण्यात आली. विविध पेठांची निर्मिती करून या शेतजमिनींवर विविध आरक्षणे प्राधिकरणाच्या वतीने निश्चित केली. त्यानुसार भूखंड वाटप करण्यात आले. यात शैक्षणिक प्रयोजनासाठीही आरक्षित भूखंड विक्री करण्यात आली. विविध माध्यमांच्या शाळांसाठी ९९ वर्षांच्या भाडेपट्टा तत्त्वावर प्राधिकरणातर्फे निविदा प्रक्रिया राबवून अशा भूखंडांची विक्री केली. या वेळी बारा भूखंड मराठी माध्यमाच्या शाळांसाठी विक्री करण्यात आले. मराठी भाषेला चालना मिळावी आणि मराठीतून शिक्षण घेणाऱ्या गरजू आणि गरीब विद्यार्थ्यांना मराठी शिक्षणाची सोय सहज उपलब्ध व्हावी या हेतूने प्राधिकरणातर्फे सवलतीच्या दरात मराठी माध्यमांतील शाळांसाठी भूखंड उपलब्ध करून देण्यात आले. त्यामुळे बाजारभावापेक्षा कमी किमतीत या भूखंडांची विक्री करण्यात आली. मराठी माध्यमातील शाळांसाठी आरक्षित असलेल्या या भूखंडांवर मराठी शाळा सुरू होणे आवश्यक होते; मात्र यातील बहुतांश भूखंडांवर संबंधितांकडून इंग्रजी माध्यमाच्या शाळा सुरू केल्या आहेत. इंग्रजी माध्यमाच्या शाळा सुरू केल्याने मराठी माध्यमातील शिक्षण घेऊ इच्छिणाऱ्या विद्यार्थ्यांची कुचंबणा होऊन त्यांचे नुकसान होत आहे; तसेच पर्याय नसल्याने त्यांना इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांतून शिक्षण घेणे भाग पडत आहे. इंग्रजी माध्यमाच्या इंटरनॅशनल आणि सीबीएसई पॅटर्नच्या शाळा सुरू करून संबंधितांनी पालकांकडून मोठ्या प्रमाणात प्रवेश फी आणि अन्य शुल्क आकारून कोट्यवधी रुपये मिळविले आहेत. (प्रतिनिधी)

इंग्रजी शाळांकडून पालकांची लुबाडणूक
पालकांची लुबाडणूक आणि प्राधिकरणाची फसवणूक केली
जात आहे. ज्या शेतकऱ्यांनी प्राधिकरणाकडे जमिनी दिल्या त्या शेतकऱ्यांचीही शुद्ध फसवणूक आहे. याला प्राधिकरणाची
उदासीनताही कारणीभूत आहे. फसवणूक करून मराठीऐवजी इंग्रजी माध्यमाच्या शाळा सुरू केलेल्या भूखंडांबाबत चौकशी करण्यात यावी, अशी मागणी भाजपाचे पिंपरी-चिंचवड शहर-जिल्हा सरचिटणीस अमोल थोरात यांनी केली आहे.