आयुक्तालयाबाबत महापालिका उदासीन

पिंपरी-चिंचवड महानगराचे औद्योगिक क्षेत्रामुळे नागरीकरण झपाट्याने वाढत आहे. यासोबत गेल्या काही वर्षांत गुन्हेगारीचा आलेखही चढता आहे. शहरात खून, मारामारी, बलात्कार व तोडफोडीच्या घटनांत दिवसेंदिवस वाढ होत आहे. त्यामुळे राज्यात गुन्हेगारीबाबत नागपूरनंतर पिंपरी-चिंचवड शहराचा क्रमांक लागतो. शहरात दोन वर्षांत टोळक्यांनी रस्त्यावरील ५०० गाड्यांचे नुकसान केले आहे. त्यामुळे पिंपरी, चिंचवड, निगडी, भोसरी, नेहरूनगर, थेरगाव, प्राधिकरण, विठ्ठलनगर, काळेवाडी, वाकड, चिखली व घरकुल परिसरातील साधारण १५ हून अधिक टोळक्यांवर पोलिसांनी कारवाई केली आहे. विशेष म्हणजे या घटनांमधील अल्पवयीन मुलांचा सहभाग चिंता वाढविणारा आहे. वारंवार तोडफोडीच्या कृत्यांमध्ये भाग घेणाऱ्या ३० जणांवर मोक्काअंतर्गत प्रतिबंधात्मक कारवाई करण्यात आली आहे. उद्योगनगरीत पिस्तूल, बंदूक व काडतुसे सहज उपलब्ध होत आहेत. त्यामुळे उद्योगनगरीची वाटचाल गुन्हेगारनगरीकडे होऊ लागली आहे.
वाढती गुन्हेगारी रोखण्यासाठी पिंपरी-चिंचवडला स्वतंत्र पोलीस आयुक्तालय सुरू करण्याची मागणी अनेक वर्षांपासूनची आहे. आयुक्तालय सुरू झाल्यानंतर येथील गुन्हेगारीला आळा बसेल, अशी नागरिकांना आशा आहे. राष्टÑवादी-काँग्रेस आघाडी सरकारच्या काळातही स्थानिक लोकप्रतिनिधींनी आयुक्तालयाची मागणी केली होती. मात्र, त्यांच्या प्रयत्नांना यश आले नाही.
राज्यात भाजपाची सत्ता आल्यानंतर या मागणीने पुन्हा जोर धरला. मावळचे खासदार श्रीरंग बारणे यांनी संसदेत, तर स्थानिक आमदार लक्ष्मण जगताप, गौतम चाबुकस्वार, महेश लांडगे यांनी याबाबत विधिमंडळ अधिवेशनात अनेकदा या विषयाकडे शासनाचे लक्ष वेधले. विधान परिषद सदस्या डॉ. नीलम गोºहे यांनीही या प्रश्नाकडे लक्ष वेधले. त्यानंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात स्वतंत्र पोलीस आयुक्तालयाची घोषणा केली. त्यानंतर राज्य मंत्रिमंडळाच्या १० एप्रिलच्या बैठकीत स्वतंत्र पोलीस आयुक्तालय उभारण्याच्या प्रस्तावाला मंजुरी देण्यात आली. त्याच वेळी महाराष्ट्र दिनानिमित्ताने (दि. १) आयुक्तालय सुरू करण्याची घोषणा करण्यात आली आहे.
पिंपरी-चिंचवड पोलीस परिमंडळ तीनचे उपायुक्त गणेश शिंदे व अधिकाºयांनी तातडीने पोलीस आयुक्तालयासाठी शहरातील विविध जागांची पाहणी केली. शहरातील मध्यवर्ती ठिकाण म्हणून चिंचवड येथील प्रेमलोक पार्क परिसरातील एका जागेला पसंती दिली आहे. एक मे रोजीचा मुहूर्त गाठण्यासाठी पोलिसांकडून तातडीने महापालिका प्रशासनाला त्या विषयी पत्र देण्यात आले. मात्र, याबाबत महापालिका प्रशासनाची उदासीन भूमिका दिसून येत आहे. आयुक्तालयाच्या जागेचे पत्र अजूनही महापालिकेच्या भूमी आणि जिंदगी विभागाला मिळाले नसल्याचे अधिकाºयांनी सांगितले. त्यामुळे पोलीस आयुक्तालयास किती जागा द्यायची आहे, किती वर्षांसाठी अन् किती भाडे आकारणी करण्यात येणार याबाबत निर्णय झालेला नाही. पोलीस अधिकाºयांनी ज्या प्रेमलोक पार्कच्या जागेला पसंती दिली आहे, त्या ठिकाणी महापालिकेची महात्मा फुले इंग्रजी माध्यमाची शाळा सुरू आहे. मात्र, महापालिका प्रशासनाकडून ही शाळा स्थलांतरित करण्याविषयी कोणत्याही हालचाली होताना दिसत नाहीत.
शिक्षण मंडळाच्या अधिकाºयांशी इमारत रिकामी करून देण्यासंदर्भात योग्य प्रकारे दोन्ही प्रशासकीय यंत्रणेमध्ये समन्वय साधला गेलेला नाही. या मुळे भूमी-जिंदगी विभागाच्या अधिकाºयांकडून कोणत्याही हालचाली झाल्या नाहीत. महापालिकेला एखादा नवीन विभाग सुरू करायचा असेल, प्रशासकीय कामकाजासाठी इमारत हवी असेल, क्षेत्रीय कार्यालयाकरिता जागा पाहिजे असेल, तर युद्धपातळीवर यंत्रणा कार्यान्वित होते. पिंपरीतील महात्मा फुले उद्यानाजवळ उभारण्यात आलेल्या सावित्रीबाई स्मारकाच्या आणि मध्यवर्ती ग्रंथालयाच्या इमारतीत शिक्षण मंडळाचे कामकाज नेण्याचा घाट घातला गेला. त्यासाठी अवघ्या काही तासांत यंत्रणा कार्यान्वित झाली. फर्निचरचे काम सुरू झाले. शिक्षण मंडळाचे साहित्य त्या ठिकाणी तातडीने आणले गेले. मात्र, नागरिक व सामाजिक संघटनांचा कडाडून विरोध झाल्यामुळे स्मारकात शिक्षण मंडळाचे कामकाज नेण्याचा प्रशासन आणि सत्ताधाºयांचा प्रयत्न फसला. याचा अर्थ महापालिका प्रशासनाने ठरविले, तर त्यांना ही प्रक्रिया वेगाने करणे शक्य आहे. परंतु, शहरात होणाºया स्वतंत्र पोलीस आयुक्तालयाचा मुहूर्त गाठण्यासाठी महापालिकेची ही यंत्रणा अशा पद्धतीने कार्यान्वित होताना दिसत नाही. आयुक्तालयाबद्दलच्या त्यांच्या उदासीनतेमुळेच एक मेचा मुहूर्त टळण्याची दाट शक्यता आहे.
- हणमंत पाटील