आर्थिक सहकार्यासाठी महापालिकेची नोंद - नीळकंठ पोमण

पिंपरी-चिंचवड स्मार्ट सिटीची अशियन डेव्हलपमेंट बँकेकडे नोंद करण्यात आली आहे. या बँकेच्या प्रतिनिधींचे पथक शहरास भेट देऊन जागतिक दर्जाच्या प्रकल्पासाठी शहराला आर्थिक मदत करणार आहे

लोकमत न्यूज नेटवर्क
पिंपरी : पिंपरी-चिंचवड स्मार्ट सिटीची अशियन डेव्हलपमेंट बँकेकडे नोंद करण्यात आली आहे. या बँकेच्या प्रतिनिधींचे पथक शहरास भेट देऊन जागतिक दर्जाच्या प्रकल्पासाठी शहराला आर्थिक मदत करणार आहे, अशी माहिती पिंपरी-चिंचवड महापालिकेचे मुख्य माहिती व तंत्रज्ञान अधिकारी नीलकंठ पोमण यांनी दिली.
अशियन डेव्हलपमेंट बँकेच्या वतीने फिलिपाईन्स देशातील नागसिटी व मनिला या शहरात सिटीज् डेव्हलपमेंट इन्सीटिव्ह आशिया या प्रशिक्षण व कार्यशाळेस महापालिकेकडून पोमण व मुख्य लेखापाल राजेश लांडे सहभागी
झाले होते. या कार्यशाळेत संपूर्ण देशातून केवळ पिंपरी-चिंचवड व अहमदाबाद महापालिकेच्या प्रतिनिधींना निमंत्रण होते.
पोमण म्हणाले, ‘‘अशियन डेव्हलपमेंट बँकेने आशिया खंडातील झपाट्याने विकसित होत असलेल्या स्मार्ट शहरासाठी विशेष आर्थिक निधीची तरतूद केली आहे. त्यांच्या सहकार्याने जागतिक दर्जाचे प्रकल्प शहरात राबविले जातात. त्यासाठी आर्थिक निधी उपलब्ध करून दिला जातो. या बँकेकडे प्रथम पिंपरी-चिंचवड महापालिकेची नोंद केली आहे. महापालिकेचा तिसºया टप्प्यात स्मार्ट सिटीत समावेश झाल्याने अद्याप नोंद झाली नव्हती. यापूर्वी राज्यातील पुणे व औरंगाबाद महापालिकेची नोंद झालेली आहे. या माध्यमातून शासनाच्या माध्यमातून बँकेशी करारासाठी विनंती अर्ज केला आहे. बँकेकडून करार मान्य झाल्यानंतर नवी दिल्ली येथील मध्यवर्ती केंद्राकडून जागतिक तज्ज्ञांचे पथक शहरात सर्वेक्षण करणार आहे. त्यानुसार ते शहराला प्रकल्प आराखडा तयार करून देतील. पुणे महापालिकेप्रमाणे पाणीपुरवठा योजनेसाठी मदत घेण्याचे नियोजन आहे.’’

फिलिपाईन्स देशातील नागसिटी हे नागा नदीवर वसलेले दोन ते तीन लाख लोकसंख्येचे शहर आहे. मात्र, त्यांची आर्थिक क्षमता मजबूत आहे. पर्यटन, शेती, मार्केटिंग व शिक्षण हे तेथील प्रमुख क्षेत्र आहेत. अतिप्रदूषित असलेली ही नदी लोकांचा सहभागातून शासनाने केवळ तीन वर्षांत स्वच्छ केली आहे. या नदीतून आता जलप्रवास केला जातो. नदीच्या बाजूने झोपडपट्ट्या असूनही त्यात कचरा टाकला जात नाही. इक्रो हाऊस संकल्पनेतून कमी वीज व पाणी वापरण्यावर भर दिला आहे. एका भागात चक्क कचरा विकत घेतला जातो. त्याचे केंद्र शाळेतही आहे. त्यामुळे रस्त्यावर कचरा दिसत नाही. पाच वर्षांच्या महाविद्यालयीन अभ्यासक्रमामध्ये शेवटचे वर्ष प्रत्यक्ष प्रात्यक्षिकावर भर दिला जातो, असे पोमण म्हणाले.