भाजपा नगरसेवकांच्या कार्यक्रमाचा महापालिकेला भुर्दंड
By ऑनलाइन लोकमत | Published: March 9, 2019 01:26 AM2019-03-09T01:26:43+5:302019-03-09T01:26:48+5:30
विद्यार्थी हजर राहिल्याने पीएमपीला भाड्यापोटी सहा लाख रुपये देणे आणि स्मशानभूमीतील सुरक्षा काळजीवाहकांना वेतन फरक देणे या ठरावांचा समावेश होता.
पिंपरी : स्थायी समितीच्या पहिल्याच सभेत ऐनवेळचे १२ विषय मंजूर करण्यात आले. कायदा सल्लागारपदी अजय सूर्यवंशी यांची नियुक्ती, महापालिका शाळांना आयएसओ मानांकन मिळविण्यासाठी चिखलीतील संस्थेला महापौर निधीतून ४३ लाख रुपये देणे, भाजपा नगरसेवकांच्या संस्थांनी आयोजित केलेल्या कार्यक्रमांसाठी विद्यार्थी हजर राहिल्याने पीएमपीला भाड्यापोटी सहा लाख रुपये देणे आणि स्मशानभूमीतील सुरक्षा काळजीवाहकांना वेतन फरक देणे या ठरावांचा समावेश होता.
महापालिकेच्या आस्थापनेवर कायदा विभागासाठी वर्ग १ मधील कायदा सल्लागार हे एक पद, तर वर्ग २ मधील अतिरिक्त कायदा सल्लागार व कायदा अधिकारी ही अनुक्रमे दोन पदे, अशी एकूण तीन पदे मंजूर असून त्यासाठी निवृत्त जिल्हा न्यायाधीश, सरकारी वकील यांना प्राधान्य दिले जाणार, असे स्पष्ट केले होते. मात्र, पहिल्याच ठरावात अॅड. अजय सूर्यवंशी यांची कायदा सल्लागारपदी, तर अतिरिक्त कायदा सल्लागारपदी आतिष लांडगे यांची नियुक्ती केली आहे. यापूर्वी सूर्यवंशी यांची सेवा स्थायी समितीनेच खंडित केली होती.
खासगी कार्यक्रमांवर खर्च कशासाठी?
जिजाई प्रतिष्ठानाच्या वतीने दहावीच्या विद्यार्थ्यांसाठी इंग्रजी, गणित आणि विज्ञानविषयक मार्गदर्शन शिबिर झाले. महापालिकेने माध्यमिक, खासगी शाळेतील विद्यार्थ्यांना या शिबिराला ने-आण करण्यासाठी पीएमपीकडून २७ बस घेतल्या होत्या. त्याचे दोन लाख १६ हजार रुपयांचे प्रवासी भाडे देण्यास मान्यता दिली. तसेच सांगवीत घेतलेल्या करिअर महोत्सवासाठी विद्यार्थ्यांच्या प्रवासाचे भाडे ३ लाख २० हजार रुपये आणि खेलो इंडिया यूथ गेमसाठी बालेवाडी येथे नेलेल्या विद्यार्थ्यांच्या प्रवासासाठी पीएमपीला ६४ हजार असे ६ लाख रुपये देण्यास आयत्या वेळी मान्यता दिली.
हा विषय मंजुरीस आला असताना शिवसेनेचे गटनेते राहुल कलाटे, राष्टÑवादी काँग्रेसचे मयूर कलाटे, पंकज भालेकर यांनी आक्षेप घेतला. ‘मार्गदर्शन शिबिर आणि करीअर महोत्सव कोणी आयोजित केला होता, महापालिकेचा समावेश होता का, महापालिकेच्या संयुक्त विद्यमाने कार्यक्रम असेल तर खासगी संस्थांना मदत करावी अन्यथा करू नये, अशी मागणी केली.