पवना बंदिस्त जलवाहिनी प्रकल्प रखडल्याने महापालिकेचे अडीचशे कोटी गेले पाण्यात

पिंपरी-चिंचवड शहराची जीवनदायिनी असणाºया पवना धरणातून बंदिस्त जलवाहिनी प्रकल्प गेली नऊ वर्षांपासून रखडला आहे. यामुळे जलवाहिनीसाठी खर्च केलेले अडीचशे कोटी पाण्यात गेले आहेत.

विश्वास मोरे 
पिंपरी : पिंपरी-चिंचवड शहराची जीवनदायिनी असणाºया पवना धरणातून बंदिस्त जलवाहिनी प्रकल्प गेली नऊ वर्षांपासून रखडला आहे. भाजपाची सत्ता येऊनही पिंपरी-चिंचवड महापालिका व शेतकरी यांच्यात तोडगा निघालेला नाही. यामुळे जलवाहिनीसाठी खर्च केलेले अडीचशे कोटी पाण्यात गेले आहेत.
केंद्र शासनातर्फे सार्वजनिक सुविधा सक्षमीकरण, सुविधांचे सेवा पातळ्यांचे मानांकन निश्चित करण्याचे धोरण आखले गेले. त्यानुसार पुण्यापाठोपाठ जवाहरलाल नेहरू नागरी पुनर्निर्माण योजनेत (जेएनएनयूआरएम) भविष्यकालीन पाण्याचे नियोजन केले. त्यानुसार पवना धरणातून बंदिस्त जलवाहिनीद्वारे पाणी आणण्याची योजना पुढे आली. शहराची २०४१ ची लोकसंख्या गृहीत धरून पाण्याचे नियोजन करून २००८ मध्ये बंदिस्त जलवाहिनीचा प्रकल्प आराखडा तयार झाला. २०११ ला क्रांती दिनी झालेल्या जलवाहिनीविरोधी आंदोलनाला आज (बुधवारी) सहा वर्षे पूर्ण होत आहेत. त्यानिमित्ताने घेतलेला मागोवा.

जलवाहिनीमुळे पाण्यात बचत
धरणात असलेल्या १०.७६ टीएमसी साठ्यापैकी महानगरपालिकेला ६.५५ टीएमसी पाणी आवश्यक होते. त्यानुसार पाटबंधारे विभागाने ४६७.६८ एमएलडी एवढा पाण्याचा कोटा मंजूर केला. या साठ्यास राज्य शासनानेही मंजुरी दिली. त्यानुसार ३१ पर्यंत २९ लाख ७ हजार ७५७ लोकसंख्येनुसार पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेने कृती आराखडा केला. त्यानुसार धरणाच्या जलाशयातून जॅकवेल व पम्प हाऊसद्वारे पाणी उचलून प्राधिकरणातील सेक्टर २३ मधील टेकडीवरील बीपीटीमध्ये सोडण्यात येणार होते. थेट वाहिनीमुळे एक टीएमसी पाण्याची बचत होईल, असे प्रशासनाचे म्हणणे होते.

प्रशासनाचा आततायीपणा
उद्योगनगरीला पाणी मिळावे, म्हणून शेतकºयांच्या भावना लक्षात न घेता महापालिका व जिल्हा प्रशासनाने पवना बंदीस्त जलवाहिनीचा प्रश्न दामटून नेला. क्रांतिदिनी गोळीबारात तीन शेतकरी शहीद झाले. या घटनेला आता सात वर्षे पूर्ण होत आहेत. हा प्रकल्प थांबला आहे. हा प्रकल्प राबविताना पात्रालगतच्या गावांना पिण्यासाठी व शेतीसाठी पुरेसा पाणीपुरवठा केला जाईल, असे नियोजन पाटबंधारे विभागानेही केले. जलवाहिनीसाठी महापालिका व मावळ तालुक्यातील एकूण पंधरा गावे बाधित आहेत. मनपा हद्दीतील जागेचे भूसंपादन करण्यासाठी ५.४३ कोटी रक्कम वर्ग केली आहे. परंतु पूर्णपणे भूसंपादन झालेले नाही. एकूण अंतरापैकी उर्से भागातील ३.४३ किलोमीटर, तर २६.६६ किलोमीटरचे भूसंपादनाचे निवाडे जाहीर झाले आहेत. मनपा हद्दीतील १.९७ किलोमीटर अशा ५.४० किलोमीटर जागेचा ताबा घेतलेला नाही. जागा ताब्यात घेण्याची कारवाई पूर्ण झालेली नाही. कायदेशीर कार्यवाही पूर्ण नसताना प्रकल्प दामटण्याचा प्रयत्न केला.

भूसंपादन न करताच निविदेची घाई

४सत्ताधारी राष्टÑवादी काँग्रेसने जमिनीच्या संपादनाची कार्यवाही पूर्ण न करताच कामाची निविदा काढली. ३० मार्च २००९ ला निविदा काढली. प्रकल्पासाठी ३९७ कोटी ९३ लाख असा खर्च अपेक्षित होता. या प्रकल्पाचे काम पूर्ण होण्याची मुदत २९ मार्च २०१० होती. एनसीसी, एसएमसी इंदू या कंत्राटदारास निविदा दिली. पहिल्या टप्प्यातील रक्कम तातडीने ठेकेदाराला अदा केली. चर खोदण्यापलीकडे फार काही काम झालेच नाही.

आंदोलनामुळे हा प्रकल्प २ वर्षे लांबला

४आंदोलनामुळे हा प्रकल्प २ वर्षे लांबला आणि प्रकल्पाची रक्कम ७५० कोटीपर्यंत गेली. काम पूर्ण नसतानाही पहिल्या टप्प्यात रक्कम मिळाल्याने ठेकेदाराची चांदी झाली. दुसरीकडे जनतेच्या पैशांचा चुराडा झाला. ठेकेदाराला दिलेले जनतेचे १४२ कोटी रुपये पाण्यात गेले आहेत. त्यासाठीचे साहित्य गंजून गेले आहे. तसेच गेल्या नऊ वर्षांचे व्याज आणि या प्रकल्पांवर झालेला खर्च पाहता सुमारे अडीचशे कोटींचे नुकसान झाले आहे.

शेतकºयांमध्ये गैरसमज
धरणापासून वाहिनीचे अंतर ३४. ८४५ किलोमीटर आहे. महापालिका क्षेत्रात ६.४० किमी तर महापालिका हद्दीबाहेरचे अंतर २८.४५ किमी आहे. सेक्टर २३ मार्गे मामुर्डी गहुंजे, दु्रतगती महामार्गाने कामशेत भूमिगत मार्गाने पवना धरणापर्यंत १८०० मिमी व्यासाची वाहिनी टाकण्याचे नियोजन केले. त्यानुसार १ मे २००८, कामगार दिनाच्या दिवशी पवनानगर येथे कामाचे भूमिपूजन झाले. त्या वेळी तिथे या कामासाठीचे साहित्य शेतकºयांनी फेकून दिले. शेतीला पाणी मिळणार नाही, अशी भावना झाल्याने आंदोलन व्यापक होऊ लागले. त्यानंतर सहाच महिन्यांनी प्रशासनाने पोलीस बंदोबस्तात १ नोव्हेंबर २००८ मध्ये गहुंजे येथून कामास सुरुवात केली. ते कामही शेतकºयांनी बंद पाडले होते. ते आजही बंद आहे.

तोडगा नाहीच
राष्टÑवादी काँग्रेसने जलवाहिनी प्रकल्प दामटण्याचा प्रयत्न केला. म्हणून शेतकºयांसह भाजपाने तीव्र विरोध केला. आता राज्यात महापालिकेत भाजपाची सत्ता आली असताना तोडगा निघालेला नाही. सुमारे बाराशे जणांवर दाखल झालेले शेतकºयांवरील गुन्हे मागे घेतलेले नाही. तसेच पिंपरी-चिंचवडला पाणी द्यायचे किंवा नाही, याबाबत भाजपाने तोडगा काढलेला नाही.