महापालिकेचा अनागोंदी कारभार चव्हाट्यावर

चुकीचे काम करणाऱ्या अधिकाऱ्यांना पाठीशी घालणाऱ्या महापालिकेच्या कारभाऱ्यांना थेट राज्य सरकारकडून चपराक बसली आहे. भ्रष्ट अधिकाऱ्यांवर कारवाई अपेक्षित असताना सत्ताधाऱ्यांनी त्यांची पाठराखण केल्याने हा मुद्दा विधिमंडळात गेला. अधिकाऱ्यांवरील कारवाईचा प्रस्ताव दप्तरी दाखल करण्याचा महापालिकेने केलेला ठराव रद्द करण्याचा आदेश शासनाने दिला आहे. त्यामुळे शासनस्तरावर महापालिकेच्या अनागोंदी कारभाराचे पितळ उघडे पडले.
महापालिका कामकाजात महासभेला सर्वोच्च अधिकार असतात. नगरसेवक, पदाधिकारी सभागृहात बसून शहराच्या व जनतेच्या हिताचे निर्णय घेतात. यातून काही तरी चांगले घडावे, शहराचा विकास व्हावा, अशी अपेक्षा असते. एकप्रकारे विश्वस्त म्हणून ते काम पाहतात. या महापालिकेत मात्र उलट परिस्थिती पहावयास मिळते. एकहाती सत्ता असलेला राष्ट्रवादी काँगे्रस पक्ष लोकहिताऐवजी ‘लोकहिताविरुद्ध’चे निर्णय घेत आहे. याचा प्रत्यय दोन दिवसांपूर्वी शासनाने दिलेल्या निर्णयावरून आला. सत्तेच्या जोरावर सत्ताधारी असे चुकीचे कृत्य करीत असतील, तर ती येथील जनतेची प्रतारणा होईल. महापालिकेने आणलेले क्षयरोग तपासणी यंत्र मशिन वापराविना पडून असल्याबाबतचा मुद्दा विधान परिषदेत उपस्थित झाल्यानंतर नगरविकास विभागाच्या संबंधित मंत्र्यांनी या प्रकरणाची चौकशी करण्याचा आदेश दिला होता. महापालिकेचे तत्कालीन आयुक्त डॉ. श्रीकर परदेशी यांनी नेमलेल्या द्विसदस्यीय समितीच्या चौकशीत महापालिकेचे तत्कालीन आरोग्य वैद्यकीय अधिकारी डॉ. नागकुमार कुणचगी, वैद्यकीय संचालक डॉ. राजशेखर अय्यर आणि वैद्यकीय अधीक्षक डॉ. आनंद जगदाळे दोषी आढळले. त्यानंतर या प्रकरणाच्या विभागीय चौकशीसाठी महापालिका आयुक्त यांना प्राधिकृत करण्याचा प्रस्ताव सर्वसाधारण सभेपुढे मंजुरीसाठी ठेवला होता. मात्र, अधिकाऱ्यांवरील कारवाईचा प्रस्ताव महापालिकेने दप्तरी दाखल करण्याचा ठराव केला. हा ठराव ‘लोकहिताविरुद्ध’ असल्याचे सांगत तो रद्द करण्याचा आदेश राज्य सरकारने महापालिकेला दिला. यासह अधिकाऱ्यांची विभागीय चौकशी करण्याचा आदेशही दिला आहे. डॉ. नागकुमार हे हयात नाहीत. उर्वरित दोन अधिकाऱ्यांच्या चौकशीचा मुद्दा उपस्थित झाला आहे.