कृषिवाढीस अर्थसंकल्पात भरीव तरतुदींची गरज - भालचंद्र मुणगेकर
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: January 30, 2018 03:22 AM2018-01-30T03:22:58+5:302018-01-30T03:23:12+5:30
देशाच्या विकासदरात सातत्याने घट होत असूनही राज्यकर्ते ती मान्य करत नाहीत, ही चिंतेची बाब आहे. आर्थिक महासत्तेचा डांगोरा पिटणे बंद केले पाहिजे. देशाची अर्थव्यवस्था सक्षम करायची असेल तर सरकारने रोजगारविषयक धोरणावर लक्ष केंद्रित करावे, असंघटित बेरोजगारांना नोकरीच्या संधी निर्माण करून द्याव्यात़
तळेगाव दाभाडे : देशाच्या विकासदरात सातत्याने घट होत असूनही राज्यकर्ते ती मान्य करत नाहीत, ही चिंतेची बाब आहे. आर्थिक महासत्तेचा डांगोरा पिटणे बंद केले पाहिजे. देशाची अर्थव्यवस्था सक्षम करायची असेल तर सरकारने रोजगारविषयक धोरणावर लक्ष केंद्रित करावे, असंघटित बेरोजगारांना नोकरीच्या संधी निर्माण करून द्याव्यात़ राज्यातील शेतकºयांच्या आत्महत्या हा चिंतेचा विषय असून उद्ध्वस्त होत असलेल्या कृषिवाढीसाठी शासनाने अर्थसंकल्पात भरीव तरतूदीची गरज असल्याचे मत ज्येष्ठ अर्थतज्ज्ञ डॉ. भालचंद्र मुणगेकर यांनी व्यक्त केले.
इंद्रायणी महाविद्यालयाच्या सुवर्णमहोत्सवी वर्षानिमित्त आयोजित मावळ भूषण कृष्णराव भेगडे जाहीर व्याख्यानमालेच्या उद्घाटनप्रसंगी ‘भारताचे सध्याचे आर्थिक धोरण’ या विषयावर ते बोलत होते. या वेळी ज्येष्ठ साहित्यिक डॉ. मनोहर जाधव, संस्थेचे अध्यक्ष कृष्णराव भेगडे, नगराध्यक्षा चित्रा जगनाडे, गोरक्षनाथ काळोखे, कार्यवाह रामदास काकडे, खजिनदार केशवराव वाडेकर, डॉ. दत्तात्रेय बाळसराफ, डॉ. संभाजी मलघे आदी उपस्थित होते.
डॉ. मुणगेकर यांच्या हस्ते ज्येष्ठ साहित्यिक डॉ. मनोहर जाधव यांना ‘कृष्णराव भेगडे साहित्यभूषण पुरस्कार’ प्रदान केला. दरम्यान, ३ जानेवारी हा सावित्रीबाई फुले यांचा जन्मदिन राष्ट्रीय महिला शिक्षक दिन म्हणून साजरा करावा, यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींकडे मागणी करणार असल्याचे मुणगेकर यांनी नमूद केले. प्रास्ताविक रामदास काकडे यांनी केले. प्राचार्य दत्तात्रेय बाळसराफ यांनी परिचय करून दिला. सूत्रसंचालन संदीप साकोरे यांनी केले. तर आभार शैलेश शाह यांनी मानले.
दोन कोटी रोजगार देण्याच्या वल्गना झाल्या़ मात्र प्रत्यक्षात केवळ ७ ते ८ लाख लोकांनाच रोजगार मिळाला. सुशिक्षित बेरोजगारांना काम मिळाले नाही तर विघातक वृत्ती जोपासल्या जाण्याची शक्यता नाकारता येणार नाही. शिक्षण व आरोग्यासारख्या जीवनावश्यक व्यवस्थेचे खासगीकरण करण्याचा सपाटा केंद्र व राज्य सरकारने लावला असल्याचा थेट आरोप करताना त्यांनी शाळाबंदी आणि रुग्णालयांचे खासगीकरण यावर सडकून टीका केली. - डॉ. भालचंद्र मुणगेकर