प्रसूतिगृह आणि रुग्णालय उभारणीकडे दुर्लक्ष, दिघीतील गरोदर महिलांची होतेय गैैरसोय
By ऑनलाइन लोकमत | Published: December 27, 2018 01:28 AM2018-12-27T01:28:42+5:302018-12-27T01:29:34+5:30
परिसर पालिकेत समाविष्ट होऊन नवनगर विकास प्राधिकरणाने टाकलेल्या विकास आराखड्यानुसार प्रसूतिगृह व दवाखान्याकरिता भूखंड आरक्षित करण्यात आला आहे.
दिघी : परिसर पालिकेत समाविष्ट होऊन नवनगर विकास प्राधिकरणाने टाकलेल्या विकास आराखड्यानुसार प्रसूतिगृह व दवाखान्याकरिता भूखंड आरक्षित करण्यात आला आहे. आरक्षण क्रमांक २/११७ सर्व्हे क्रमांक ८१ मध्ये हा भूखंड असून, वीस वर्षांचा कालावधी संपूनही आरक्षणे फक्त कागदावरच आरक्षित राहिले आहेत. महिलांच्या आरोग्याविषयी व प्रसूतिकाळातील औषधोपचाराची कुठलीही सुविधा दिघी परिसरात उपलब्ध नसल्याने महिलांना आरोग्यविषयक समस्यांना सामोरे जावे लागत आहे. उपचारासाठी भोसरीतील महापालिका रुग्णालयात जावे लागत असल्याने गरोदर महिलांना गैरसोयींचा सामना करावा लागत आहे.
राज्य शासनाने गरोदर महिला, स्तनदा माता, व नवजात शिशूंच्या आरोग्याची व पोषणाची काळजी घेत अनेक उपाययोजना शासनस्तरावर राबविल्या आहेत. रुग्णवाहिका, गरोदरपणात लागणारी औषधे, व बाळंतपण ह्या सर्व सुविधा मोफत देण्यात येतात. शिवाय गरोदर मातांच्या आहार पोषणाविषयी काळजी घेत त्यांना सकस आहार, गरोदरपणात घ्यावयाची काळजी, लहान मुलांना लसीकरणसुद्धा करण्यात येते. मात्र दिघीतील परिस्थिती यापेक्षा वेगळी आहे. येथे महिलांच्या आरोग्याविषयी सुविधा पुरविणारी कुठलीही शासकीय यंत्रणा कार्यान्वित नाही. पालिकेच्या प्राथमिक आरोग्य केंद्रात फक्त तात्पुरत्या प्राथमिक उपचाराखेरीज काही होत नाही. लहान मुलांना लसीकरण जरी करायचे असल्यास ठरावीक दिवस ठरला आहे.
समस्या सोडविण्याबाबत नाही गांभीर्य
महापालिकेत समाविष्ट झाल्यानंतर दिघी गावचा विकास करून नागरिकांना मूलभूत सुविधा देण्याचे आश्वासन देण्यात येते. महापालिका प्रशासनही असे आश्वासन देते. महापालिका आणि अन्य निवडणुकांदरम्यानही दिघीकरांना प्रत्येक राजकीय पक्ष आणि लोकप्रतिनिधींकडून आश्वासनांचा भडीमार करण्यात येतो. मतदारांची दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न यातून होतो. मात्र निवडणूक झाल्यानंतर या आश्वासनांकडे सर्वांचे दुर्लक्ष होते. मूलभूत गरजांसाठीच्या समस्या सोडविण्याबाबत गांभीर्य नसल्याने दिघीकरांचा भ्रमनिरास झाला आहे.
आरक्षित भूखंडावर उभारले व्यवसाय
प्रसूतिगृह व दवाखान्याकरिता आरक्षित भूखंडावर तत्काळ सुविधा उपलब्ध करण्याचे आश्वासने हवेत विरून गेले आहे. आजच्या परिस्थितीत हा भूखंड एका व्यावसायिकाला हॉटेल व्यवसाय थाटण्याकरिता दिला असल्याचे दिसून येते. इतर आरक्षणांची सुद्धा परिस्थिती ‘जैसे थे’ आहे. काही मोजक्या आरक्षणांचा विकास झाला असला तरी संपूर्ण दिघी गावच्या विकासाला किती वर्षे वाट पाहावी लागेल, असा प्रश्न दिघीकरांकडून उपस्थित करण्यात येत आहे.
उपचारांसाठी करावा लागतो प्रवास
एरव्ही लसीकरण असो वा गरोदरपण या अशा नाजूक परिस्थितीतसुद्धा महिलांना उपचाराकरिता जीव धोक्यात घालून भोसरीतील महापालिका रुग्णालयाची वाट धरावी लागत आहे. वेळेत उपचार मिळावेत याकरिता
खासगी रुग्णालयाची पायरी चढावी लागत आहे.
खासगी रुग्णालयातील भरमसाठ खर्च परवडणारा नसल्याने शासकीय रुग्णालयाला पसंती देऊन
औषधे व तपासणीसाठी लांब पल्ल्याचा प्रवास करावा लागतो.