‘क्लीन चिट’ असताना नवीन निविदेचा घाट

घरोघरचा कचरा संकलन व कचरा वहन कामासाठी काढलेली निविदा योग्य असल्याचा अहवाल राज्य शासनाच्या समितीने दिला असून

पिंपरी : घरोघरचा कचरा संकलन व कचरा वहन कामासाठी काढलेली निविदा योग्य असल्याचा अहवाल राज्य शासनाच्या समितीने दिला असून, हा अहवाल महापालिकेच्या बुधवारच्या स्थायी समितीसमोर ठेवला होता. अहवालावरून सत्ताधाऱ्यांमध्ये जोरदार वादावादी झाली. ‘एक कलमी कारभार चालू देणार नाही, अशी टीका केली. चर्चेनंतर कचरा निविदेला राज्य सरकारने क्लीन चिट दिलेला अहवाल फेटाळत नवीन चार विभागासाठी निविदा काढण्याचा घाट घालण्यात आला आहे.
घरोघरचा कचरा गोळा करून तो मोशी कचरा डेपोपर्यंत नेऊन टाकण्याच्या कामासाठी निविदा प्रक्रिया महापालिकेने राबविली होती. आठ प्रभाग क्षेत्रातील कचरा गोळा करणे, त्याची मोशी कचरा डेपोपर्यंत वाहतूक करण्याचे काम पालिकेने दोन कंपन्यांना दिले होते. यासाठी वार्षिक ५६ कोटींचा खर्च येणार होता. तसेच हे काम आठ वर्षांच्या कालावधीसाठी होते. ठेकेदाराला दर वर्षी निश्चित स्वरूपात दरवाढ देण्यात येणार होती. पुणे-मुंबई महामार्गाचे दक्षिण आणि उत्तर अशा दोन भागांत विभाजन केले होते. दरम्यान, यामध्ये मोठा गैरव्यवहार झाल्याचे आरोप झाले. त्यामुळे संबंधित प्रकरणी राज्य सरकारकडून चौकशीही झाली. चौकशी अहवाल येण्याच्या एक दिवस अगोदर स्थायी समितीत सदस्यांनी प्रस्ताव करून हा ठराव रद्द केला.
दरम्यान, पूर्वीच्या निविदेला क्लीन चिटचा शासनाने अहवाल दिला. त्यामुळे ठेका रद्द करणारे तोंडघशी पडले होते. अहवाल अवलोकनासाठी आजच्या स्थायी समितीसमोर आला होता. त्यावर सत्ताधारी सदस्यांमध्ये निविदेवरून दोन गट पडले होते. याबाबत काय निर्णय होणार हे वृत्त लोकमतने प्रसिद्ध केले होते. त्यामुळे काय निर्णय होणार याबाबत उत्सुकता होती.

कचरा निविदेवरून गटबाजी
१ भाजपाचे सदस्य विकास डोळस यांनी अहवाल काय आहे, निविदा काय आहे, अशी मागणी केली. दोन तीन वेळा मागणी करूनही माहिती न मिळाल्याने चिडलेले डोळस म्हणाले, ‘‘आम्हीही सदस्य आहोत. एककलमी कारभार चालू देणार नाही. सर्वांना विश्वासात घ्या. कचºयावर गटबाजी करू नये. शहराचा प्रश्न आहे. या अहवालावर किंवा नवीन निविदा हा विषय सर्वसाधारण सभेसमोर आणावा.’’ त्यानंतर सदस्य विलास मडिगेरी यांनी विषयाची माहिती दिली. मडिगेरी म्हणाले, ‘‘अहवालावर निर्णय दिल्याशिवाय नवीन प्रक्रिया होणार नव्हती. त्यामुळे याप्रकरणी आरोप झाल्याने ही निविदा रद्द केली. प्रशासनाने समितीसमोर अहवाल मांडला. तो फेटाळला आहे. त्यामुळे नवीन निविदा प्रक्रिया करणे सोपे जाईल.’’
तज्ज्ञाकडून केला अहवाल
२स्थायी समितीसमोर दाखल केलेला अहवाल राज्य सरकारचा नाही. त्यावर सरकारचा कोणताही शिक्का नाही. एका तज्ज्ञाकडून याची तपासणी केली आहे. त्यामुळे अहवाल आम्ही फेटाळल्याचे स्थायी समितीने माध्यमांशी पत्रकार परिषदेत सांगितले. विलास मडिगेरी म्हणाले, ‘‘यापूर्वी आठ प्रभागनिहाय निविदा प्रक्रिया राबविण्याचा घेतलेल्या निर्णयामध्ये बदल केला आहे. आठ निविदा राबविल्यास छोटे ठेकेदार येऊन अडचण येईल. आता चार निविदा काढण्याचे निश्चित करण्यात आले आहे.