तेलावर नाही एक्स्पायरी; शालेय पोषण आहारातून आरोग्याशी खेळ

विद्यार्थ्यांना अन्नातून विषबाधा झाल्यास त्याला जबाबदार कोण घेणार असा सवाल उपस्थित होत आहे.

रावेत : खेड तालुक्यातील खासगी अनुदानित शाळेत पोषण आहार योजने अंतर्गत वितरण करण्यात आलेल्या १० खाद्यतेलाच्या पिशव्यांपैकी सहा पिशव्यांवर उत्पादनाचा दिनांक अथवा ते उत्पादन कालबाह्य होण्याचा दिनांकही (एक्स्पायरी डेट) आढळून आलेला नाही. त्यामुळे हे खाद्यतेल कधी उत्पादित करण्यात आले आहे याचा अंदाज येत नाही. त्यामुळे विद्यार्थ्यांना अन्नातून विषबाधा झाल्यास त्याला जबाबदार कोण घेणार असा सवाल उपस्थित होत आहे.

ग्रामीण भागातील शाळेत विद्यार्थी पटसंख्या वाढावी. विद्यार्थ्यांना शिक्षणात गोडी लागावी प्रकृती सुधारणा व्हावी. यासाठी राज्य शासनाने शालेय पोषणआहार योजना सुरू केली. ही योजना महाराष्ट्र को-आॅफ कन्झुमर फेडरेशनद्वारे (मुंबई) शाळेला पोषणआहार, तांदूळ, तूरडाळ, तेल, कांदा मसाला, जिरे, मसुरदाळचा पुरवठा केला जातो.

सूक्ष्म अन्नद्रव्यांच्या कमतरतेमुळे बालकांच्या आरोग्यावर व वाढीवर परिणाम होत आहे. त्यामुळे बालकांच्या सर्वांगीण विकासासाठी शालेय पोषणआहार योजनेंतर्गत देण्यात येणाऱ्या आहारामध्ये डबल फोर्टिफाईड खाद्यतेल व मीठ देण्याचे आदेश शासनाने शाळांना दिले आहेत. हे देण्याकडे दुर्लक्ष केल्यास आहार शिजविणाºयांवर दंडात्मक कारवाईचा इशाराही शासनाने दिला आहे.

दरम्यान, पहिली ते आठवीच्या विद्यार्थ्यांना पोषण आहाराचा पुरवठा केला जातो. त्यामध्ये दररोज वेगवेगळ्या प्रकारचा मेनू निश्चित केला आहे. त्यानुसार मुलांना आहाराचा पुरवठा केला जातो. हा आहार शिजवताना चांगल्या प्रकारचे तेल व मीठ वापरले न गेल्यामुळे विद्यार्थ्यांच्या आरोग्यावर परिणाम होत असल्याचे शासनाच्या निदर्शनास आले आहे. यामुळे विद्यार्थ्यांच्या वाढीवरही परिणाम झाल्याचे स्पष्टपणे दिसून आले आहे. त्यामुळे डबल फोर्टिफाईड खाद्यतेल व मीठ दिल्यास त्यातून ‘अ’ व ‘ड’ जीवनसत्व बालकांना मिळणार आहे. प्रत्येक दिवशी निश्चित केलेल्या पाककृतीप्रमाणे विद्यार्थ्यांना आहाराचा पुरवठा करायचा आहे.

आहाराचा पुरवठा करणाºया संस्थेने नियमित आहाराबरोबरच आठवड्यातून एकदा पूरक आहाराचा पुरवठा करणे बंधनकारक आहे. डिसेंबर २०१७ पासून तांदूळ व धान्यादी मालाचा पुरवठा करण्यासाठी नव्या संस्थांची नेमणूक केली आहे. त्या संस्थांनी तेव्हापासूनच ग्रामीण भागामधील शाळांमध्ये डबल ‘फोर्टिफाईड’ खाद्यतेल व मीठ देण्यास सुरुवात केली आहे. परंतु या महिन्यात पुरवठा करण्यात आलेल्या खाद्यतेल पिशवीवर नियमानुसार उत्पादन दिनांक अथवा संपणारी मुदत नसल्याने शाळा प्रशासनाने खाद्यतेल न वापरण्याचा निर्णय घेतला आहे.