रिंगरोडमधील बाधितांचे नाही सर्वेक्षण

पिंपरी-चिंचवड महापालिका आणि नवनगर विकास प्राधिकरणाकडून रिंगरोडमधील बांधकामे हटविण्याची कारवाई सुरू झाली आहे.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
पिंपरी : पिंपरी-चिंचवड महापालिका आणि नवनगर विकास प्राधिकरणाकडून रिंगरोडमधील बांधकामे हटविण्याची कारवाई सुरू झाली आहे. महापालिका आणि प्राधिकरण परिसरात किती बांधकामे बाधित होणार आहेत, याची माहिती प्रशासनाकडे नाही. तीस वर्षांनंतर हा रिंगरोड आवश्यक आहे का? हाही संशोधनाचा विषय आहे. बाधितांचे सर्वेक्षण आणि पुनर्वसन न करताच रिंगरोडच्या भूसंपादनाची घाई सुरू झाली आहे.
पिंपरी-चिंचवड महापालिकेचा आराखडा करण्यात आला. तसेच पिंपरी-चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरणाची स्थापना केल्यानंतर दोन्ही स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी प्रस्तावित रिंगरोडचे नियोजन केले होते. सुमारे तीस वर्षांपूर्वी रिंगरोडचे नियोजन करण्यात आले. त्यानंतर दोन्ही प्रशासनांनी रिंगरोडच्या जागेचा ताबा घेतला नाही. त्यामुळे या प्रस्तावित रस्त्याबाबत संदिग्धता होती. तसेच यासंदर्भातील आरक्षण फक्त प्रस्तावित केले मात्र, त्यानंतरची कारवाई आजपर्यंत प्रशासनाने केलीच नाही. परिणामी संबंधित जागांवर नागरिकांनी घरे उभारली. तीस वर्षांनंतर रिंगरोड निर्माण करण्याचे धोरण सत्ताधाऱ्यांनी आखले आहे. त्यानुसार काळेवाडी, रहाटणी, थेरगाव, चिंचवड परिसरातून कारवाई सुरू केली आहे. पहिल्या टप्प्यात रहाटणी आणि काळेवाडीतील काही भागांतील भूसंपादन केले आहे. कारवाईच्या भीतीने नागरिक रस्त्यावर उतरून आंदोलन करीत आहेत.

१५०० नागरिक विस्थापित
तीस वर्षांनी रिंगरोड भूसंपादनाची कारवाई सुरू झाली आहे, त्यामुळे थेरगाव आणि चिंचवड परिसरात या रस्त्यामुळे सुमारे तीन हजार कुटुंबे म्हणजे सुमारे पंधरा हजार नागरिक विस्थापित होणार आहेत. या रस्त्याची आवश्यकता आहे का? असा प्रश्न नागरिक सत्ताधाऱ्यांना विचारत आहेत.
नेत्यांनी अभ्यास करावा
सामाजिक कार्यकर्ते मारुती भापकर म्हणाले, ‘‘तीस वर्षांनंतर रस्ता करण्याचा घाट घातला जात आहे. सत्तेच्या जोरावर नागरिकांच्या घरावर बुलडोजर फिरविला जात आहे. आता या रस्त्याची गरज आहे का? कितीपत आवश्यकता आहे. केवळ राजकीय उद्देशातून केला जात आहे. याबाबत सर्व राजकीय पक्षांनी अभ्यास करून नागरिकांच्या हिताचा निर्णय घेणे अपेक्षित आहे.