अर्थसंकल्पात केवळ भूलथापा, औद्योगिक क्षेत्रासाठी नाही भरीव तरतूद - उद्योजकांच्या प्रतिक्रिया  

अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी शुक्रवारी विधानभवनात सादर केलेला २०१८-१९ या वर्षाचा अर्थसंकल्प म्हणजे केवळ भूलथापा आहेत. औद्योगिक क्षेत्रासाठी भरीव तरतूद नाही. अभ्यासपूर्ण नसलेला अर्थसंकल्प असून, केवळ घोषणांचा पाऊस आहे, अशा प्रतिक्रिया...

पिंपरी  -अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी शुक्रवारी विधानभवनात सादर केलेला २०१८-१९ या वर्षाचा अर्थसंकल्प म्हणजे केवळ भूलथापा आहेत. औद्योगिक क्षेत्रासाठी भरीव तरतूद नाही. अभ्यासपूर्ण नसलेला अर्थसंकल्प असून, केवळ घोषणांचा पाऊस आहे, अशा प्रतिक्रिया राज्याच्या अर्थसंकल्पाबाबत विविध क्षेत्रांतील संघटनेच्या पदाधिका-यांनी व्यक्त केल्या.

औद्योगिक क्षेत्रासाठी हा अर्थसंकल्प केवळ भूलथापा आहे. औद्योगिक दृष्टिकोनातून सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांसाठी कोणताही धोरणात्मक निर्णय नाही. कृषी क्षेत्रासाठी काही योजना जाहीर केल्या आहेत. मात्र, त्याची अंंमलबजावणी व्हायला हवी. कर्जमाफीचे पैसे अद्याप मिळालेले नाहीत. औद्योगिक क्षेत्र अर्थकारणाचा मुख्य भाग असतानाही त्याकडे दुर्लक्ष केले गेले आहे.
- अप्पासाहेब शिंदे, सरचिटणीस,
पिंपरी-चिंचवड एमएसएमई इंडस्ट्रीज असोसिएशन फोरम


संपूर्ण भारतात केवळ महाराष्ट्रात विजेचे दर अधिक आहेत. हे
दर कमी व्हावेत अशी अपेक्षा होती. वीजनिर्मिती केंद्र उभारणीसाठी करण्यात आलेली तरतूद अपुरी आहे. लघुउद्योगांसाठी या अर्थसंकल्पात
नवीन काहीही नाही. विविध योजना जाहीर करण्यात आल्या आहेत. मात्र,
त्याची अंमलबजावणी व्हायला हवी. जुन्या प्रकल्पांना गती द्यायला हवी.
- संदीप बेलसरे, अध्यक्ष,
पिंपरी-चिंचवड लघुउद्योग संघटना

राज्याचे अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी जीएसटी करप्रणाली सुरु झाल्यानंतर पहिल्याच अर्थसंकल्पात व्यापारी व व्यावसायिकांच्या अडचणी न सोडविता कररचनेतील संभ्रमावस्था तशीच राहिली आहे. शेतकºयांसाठी विविध योजना जाहीर केल्याचा देखावा केला आहे. मात्र शेतकरी व व्यापारी यांचा कोठेही ताळमेळ न ठेवता व्यापाºयांच्या तोंडाला पाने पुसली आहेत. गोदामांची उभारणी करणे, बाजार समित्या पोर्टलवर आणणे यामुळे व्यापार सुलभ होणे कठीणच पण शेतकºयांच्या अडचणीत भर घालण्याचा हा प्रयत्न आहे. दि पूना मर्चंट्स चेंबरने व्यवसाय कर रद्द करावा व ई बे बिलाची मर्यादा ५० हजारांवरून पाच लाख करावी, अशी मागणी केली होती. पण कर सवलतीत कोणताही बदल केला नाही.
- पोपटलाल ओस्तवाल, अध्यक्ष, दि पूना मर्चंट्स चेंबर

शेती, ग्रामीण विकास, पर्यटनस्थळे यांचा विकास, तसेच अल्पसंख्याक विकासासाठी भरीव तरतूद, समृद्धी एक्सप्रेस वे त्वरित पूर्ण करण्याचा प्रस्ताव, पुणे-मुंबई मेट्रोसाठी भरीव तरतूद यामुळे हा अर्थसंकल्प विकासामुख आहे. साडेदहा लाख विद्यार्थ्यांना कौशल्य शिक्षण देण्याची योजना, विजेवर चालणाºया वाहनांना विशेष सवलत, शेतकºयांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याचे प्रस्ताव, रोजगार निर्मितीच्या नावीन्यपूर्ण योजना, आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणासाठी शाळेची निर्मिती, जलसंपदा व जलशिवाराच्या विकासासाठी भरीव तरतूद, आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या शंभर शाळा सुरू करण्याचा प्रस्ताव, लॉजिस्टिक क्षेत्राला उद्योग म्हणून घोषित करण्याचा प्रस्ताव आणि साहित्य संमेलनासाठी ५० लाख रुपयांची तरतूद ही अर्थसंकल्पाची ठळक वैशिष्ट्ये आहेत. त्यामुळे शेती उद्योग आणि रोजगार या क्षेत्रातील विकासास निश्चितपणे चालना मिळेल. मात्र व्यवसायकराची व्याप्ती भागीदारी संस्था, मर्यादित जबाबदारीच्या भागीदारी संस्था यांच्यापर्यंत वाढविलेली आहे. त्यामुळे भागीदार आणि भागीदार संस्था या दोघांना व्यवसायकर भरावा लागतो असे दिसते. दुहेरी कर आकारणीचा बोजा या संस्थांवर पडणार आहे. यासाठी योग्य ती सुधारणा करण्याची आवश्यकता आहे. मात्र, एकरकमी व्यवसायकर भरणा ही योजना स्वागतार्ह आहे. एकंदरीत विविध क्षेत्रांच्या विकासासाठी आणि पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी आशादायक अर्थसंकल्प आहे.
- डॉ. अशोककुमार पगारिया, अध्यक्ष, प्रत्यक्ष कर समिती, मुंबई.

हा अभ्यासपूर्ण नसलेला अर्थसंकल्प असून, केवळ घोषणांचा पाऊस आहे. गृहपाठाचा अभ्यास न केल्याने महाराष्ट्राच्या जनतेच्या पदरी निराशाच पडली आहे. शेतकºयांची कर्जमुक्ती केली नाही. शेतकºयांसाठी अनेक योजना जाहीर केल्या आहेत. मात्र, त्याची अंमलबजावणी व्हायला हवी. महिला बचत गटांबद्दल काहीच नाही. २०१९ च्या लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुका डोळ्यांसमोर ठेवून भुलभुलैया करुन हा अर्थसंकल्प सादर केला आहे.
- संदेश नवले, अध्यक्ष, स्व. राजीव गांधी प्रतिष्ठान

अर्थमंत्र्यांनी अर्थसंकल्प सादर करण्यापूर्वी व्यापा-यांच्या सर्व मागण्या मान्य करण्याचे व त्यानुसार बजेटमध्ये तरतूद करण्याचे आश्वासन दिले होते. यामध्ये शेती उत्पन्नावर लावण्यात आलेला ५ टक्के जीएसटी रद्द करण्याचा व ई बे बीलाची मर्यादा वाढविण्याची प्रमुख मागणी करण्यात आली होती. परंतु अर्थमंत्र्यांनी आपल्या अर्थसंकल्पामध्ये व्यापा-यांच्या तोडाला पाणी पुसले आहे. व्यापा-याची खूप अपेक्षा होती, पण राज्याच्या अर्थसंकल्पात व्यापा-यांसाठी काहीच नाही. राज्याची अर्थिक परिस्थिती ठासळत आहे, यांचे मुख्य कारण व्यापा-याकडे शासनाचे दुर्लक्ष हेच आहे.
- राजेश शहा, वरिष्ठ उपाध्यक्ष,
फेडरेशन आॅफ असोसिएशन आॅफ महाराष्ट्र