आयुक्तांमागे चौकशीच्या फे-या, मुख्यमंत्र्यांच्या प्रधान सचिवांना सूचना

भाजपा महापालिकेत सत्तेत येऊन ९ महिन्यांचा कालावधी झाला असताना टीडीआर (हस्तांतरीय विकास हक्क) वाटप, ४२५ कोटींची रस्त्यांची कामे व घरकुल निविदा प्रक्रियेत गैरव्यवहार झाल्याचे आरोप करण्यात आले आहेत. या प्रकरणाची खासदार शिवाजीराव आढळराव पाटील यांनी थेट मुख्यमंत्र्यांकडे तक्रार केली.

पिंपरी - भाजपा महापालिकेत सत्तेत येऊन ९ महिन्यांचा कालावधी झाला असताना टीडीआर (हस्तांतरीय विकास हक्क) वाटप, ४२५ कोटींची रस्त्यांची कामे व घरकुल निविदा प्रक्रियेत गैरव्यवहार झाल्याचे आरोप करण्यात आले आहेत. या प्रकरणाची खासदार शिवाजीराव आढळराव पाटील यांनी थेट मुख्यमंत्र्यांकडे तक्रार केली. त्यामुळे या सर्व प्रकरणांची नगर विकास विभागाच्या प्रधान सचिवामार्फत चौकशी करण्याचे आदेश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नुकतेच दिले आहेत. या सर्व प्रकरणामुळे प्रशासनाचे प्रमुख म्हणून आयुक्त श्रावण हर्डीकर हे चौकशीच्या फे-यात आडकले आहेत.
महापालिका निवडणुकीत सत्ता परिवर्तन झाले. भय व भ्रष्टाचारमुक्त कारभाराची घोषणा करीत भाजपा सत्तेत आले. पण, गेल्या नऊ महिन्यांच्या कारभारात तब्बल ४१ लाख २७ हजार चौरस फु टांच्या हस्तांतरणीय विकास हक्काचे (टीडीआर) वाटप करण्याचा विक्रम करण्यात आला आहे. सध्याच्या बाजारभावानुसार ५३०० कोटी रुपयांहून अधिक रक्कम होत आहे. भाजपाचे आमदार व नगरसेवकांनी मिळून बिल्डरांवर टीडीआरची खैरात केली आहे. ही सर्व किमया आयुक्तासमोर झाली आहे.
समाविष्ट गावांतील रस्ते विकासासाठी केवळ ६० टक्के जागा ताब्यात असताना आयुक्तांनी ४२५ कोटी रुपयांच्या कामांना स्थायी समितीबरोबर प्रशासकीय मान्यता दिली आहे. ही कामे ठेकेदारांशी संगनमत करून निविदा रकमेच्या
चार ते दहा टक्के वाढीव दराने
देण्यात आली. या व्यवहारात करदात्यांच्या ९० कोटी रुपयांची
लूट झाली. याबाबतचे सबळ पुरावेही सादर करण्यात आले. त्यामुळे ४२५ कोटींच्या रस्ते
कामाच्या निविदा त्वरित रद्द करून नव्याने निविदा मागवाव्यात, अशी मागणी शिवसेनेच्या पदाधिकाºयांनी केली आहे.

निविदा प्रक्रियेविना सल्लागाराची नियुक्ती
प्रधानमंत्री आवास योजनेंतर्गत घरे बांधण्यासाठी प्रकल्प सल्लागार नेमताना निविदा प्रक्रियेविना जादा दराने थेट नियुक्ती केली. त्यामुळे महापालिकेला सुमारे ३ कोटींचा भुर्दंड पडला. तीन लाखांपेक्षा अधिक रकमेच्या कामांसाठी आॅनलाइन निविदा प्रक्रिया राबविण्याचे आदेश असतानाही आयुक्तांनी जादा दराने प्रकल्प सल्लागार संस्थेची नियुक्ती केली. सार्वजनिक पैशांचा अपव्यय होणार असल्याने सल्लागाराची नियुक्ती रद्द करून नव्याने निवडण्याच्या सूचना देण्याची मागणी मुख्यमंत्र्यांकडे केली होती.

अधिका-यांचे धाबे दणाणले
महापालिकेतील गैरव्यवहारांची शिवसेना पदाधिकारी व खासदारांनी केलेल्या तक्रारीची मुख्यमंत्र्यांनी गंभीर दखल घेतली आहे. मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी या गैरव्यहारांबाबत उचित कारवाई करण्याच्या सूचना नगर विकास विभागाच्या प्रधान सचिवांना दिल्या आहेत. हे पत्र महापालिकेतील अधिकाºयांना मिळाल्याने त्यांचे धाबे दणाणले आहेत.