मराठी कोमात, इंग्रजी जोमात! महापालिका शाळांतील विद्यार्थ्यांची संख्या घटली

राज्यातील प्रत्येक मूल शिकले पाहिजे, यासाठी राज्य शासन सर्वोतोपरी प्रयत्न करीत आहे. एकीकडे शासनाने मराठीची सक्ती केली आहे. तरीही मराठी शाळांचा टक्का कमालीचा घसरला आहे.

रहाटणी - राज्यातील प्रत्येक मूल शिकले पाहिजे, यासाठी राज्य शासन सर्वोतोपरी प्रयत्न करीत आहे. एकीकडे शासनाने मराठीची सक्ती केली आहे. तरीही मराठी शाळांचा टक्का कमालीचा घसरला आहे. अनुदानित मराठी शाळा, पालिकेच्या शाळांचे पट हाताच्या बोटावर मोजण्याइतपत खाली आले आहेत. एवढेच नाही तर शासन, प्रशासनाच्या दुर्लक्षामुळे इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांचे अक्षरश: पेव फुटले आहे.

शहरात सर्वात जास्त प्री प्रायमरीच्या शाळांचा सुकाळ झाला आहे. प्री प्रायमरीच्या शाळांची नोंदणी शिक्षण मंडळाकडे करायची नसल्याने उठसूट कोणीही असे वर्ग सुरू करून या शाळांमध्ये डोनेशन फीच्या नावावर पालकांची भरमसाठ लूट केली जात आहे. तरीही पाल्यांच्या भविष्याचा विचार करून पालक इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांकडे अधिक वळत आहे. त्यामुळे इंग्रजी शाळा जोमात तर मराठी कोमात, असे चित्र सध्या दिसत आहे.
आरटीई (सवलतीचा मोफत शिक्षणाचा कायदा) धाब्यावर बसवत शंभर टक्के शुल्काशिवाय शिक्षण नाही, असाच बाजार मांडला आहे. पालिकेच्या शाळा असो वा अनुदानित शाळा या केवळ शिक्षक, संस्थाचालक आणि कर्मचाऱ्यांना पोसण्यापुरता उरल्या आहेत. गेल्या अनेक वर्षात शिक्षण क्षेत्रातील बदल त्यांच्यापर्यंत पोहोचलेच नाही. सहाव्या वेतन आयोगापर्यंत पगाराची आपसुक होणारी वाटचाल त्यांना सुस्तच करणारी ठरली की काय, असा प्रश्न पडतो. एकेकाळी शेकडोच्या घरात असणारी अनुदानित सर्वच शाळांची पटसंख्या आता दोन अंकी तर काही ठिकाणी एकेरी अंकावर येऊन ठेपली आहे. पालिकेच्या व काही अनुदानित खासगी शाळा बंद पडण्याच्या मार्गावर आल्या आहेत. याचे पालिका शिक्षण मंडळ अधिकारी व कोणत्याही पदाधिकाºयाला काही देणे घेणे असल्याचे दिसत नाही. याचा फायदा इंग्रजी आणि खासगी शाळांनी घेत चांगले बस्तान बसविले आहे. मराठीपेक्षा इंग्रजी बरी, अशी मानसिकता बळावल्याने इंग्रजी शाळा आणि शिक्षण संस्थांचा बाजार गेल्या काही वर्षांत चांगलाच फोफावला आहे. अलीकडे सीबीएसई अभ्यासक्रमांच्या शाळांचेही चांगलेच पेव फुटले आहे. अशा शाळांचे शुल्क म्हणजे पालकाचे अर्धे उत्पन्न घेणारे आहे. यामध्ये कॅपीटेशन फी, स्पर्धा फी, ट्यूशन फी, बुद्धिमता गुणवता परीक्षा फी, यासह विविध प्रकारच्या फी आकारण्यात येतात. नाईलाज असल्याने पालकही मुकाट्याने डोनेशन देत आहेत.

शिक्षणाचा बाजार
शिक्षण हे सामाजिक व्रत समजणाºया संस्थांची पाठराखण करणे गरजेचे आहे. उलट ज्या संस्थांनी शिक्षणाचा बाजार बनवून व्यावसायिकरण केले आहे़ त्यांच्यावर नियंत्रण मिळविण्यासाठी शिक्षण विभागासह समाज सुधारकांनी पुढाकार घेण्याची गरज आहे. अन्यथा शिक्षणाचा बाजार आणखी फोफावला जाईल. त्यामुळे शिक्षणाचा सक्तीचा कायदा धाब्यावर आणि लुटारुंना कुरण मोकळे, अशी परिस्थिती निर्माण होईल. परिणामी मोफत शिक्षणाचे धोरण व मराठी शाळा नामशेष होतील, यात शंका नाही.

आरटीई अंतर्गत प्रवेश नाही
 काही संस्था शासन आम्हाला पैसे वेळेवर देत नाही तुम्हाला आरटीई अंतर्गत प्रवेश देतो, मात्र आधी फी भरा शासन आम्हाला दिले की आम्ही फी तुम्हाला परत करतो, असे म्हणत काही संस्थाचालक पालकांना वेठीस धरत आहेत. तर काही संस्थाचालक तुम्ही राहण्यास फार लांब आहात त्यामुळे जवळची शाळा बघा, असे म्हणत प्रवेशास नकार देत आहेत. सध्या पिंपरी-चिंचवड शहरात सीबीएसई पॅटनच्या नावाखाली संस्थाचालक हजारो रुपये डोनेशन व वार्षिक फी उखळत आहेत.

शिक्षकांना पगार कमीच
  पगार कमी असल्याने आनेक शिक्षक
एका वर्षात नोकरी सोडून दुसरीकडे जातात. मात्र हजारो रुपये डोनेशन घेणारे संस्थाचालक विद्यार्थ्यांच्या भविष्याचा
विचारच करीत नाहीत. अनेक शाळांचे शिक्षण विभागाकडे नोंदणीही नाही़ तरी पालक अशा शाळांमध्ये मुलांना शिक्षणासाठी पाठवीत आहेत. इंग्रजी शाळांचा झगमगाट, ड्रेस कोड यामुळे पालकही इंग्रजी शाळांकडे वळत आहेत. त्यामुळे इंग्रजी शाळा जोमात तर मराठी शाळा कोमात आसल्याचे चित्र आहे.