थकबाकीदारांच्या घराचा घेणार ताबा

सर्वसामान्य नागरिकांचे घरकुलाचे स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी पिंपरी-चिंचवड नवनगर प्राधिकरणाने गृहप्रकल्प राबविले. मात्र, घरे हस्तांतरित केल्यानंतर अनेकांनी घराचे हप्ते भरलेले नाहीत.

पिंपरी : सर्वसामान्य नागरिकांचे घरकुलाचे स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी पिंपरी-चिंचवड नवनगर प्राधिकरणाने गृहप्रकल्प राबविले. मात्र, घरे हस्तांतरित केल्यानंतर अनेकांनी घराचे हप्ते भरलेले नाहीत. अशा सदनिकाधारकांवर कायदेशीर कारवाईचे धोरण स्वीकारले असून, डिसेंबरपर्यंत थकबाकी भरा, नाही तर घर काढून घेण्यात येईल, अशी माहिती मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुरेश जाधव यांनी लोकमतला दिली. प्राधिकरणाने हस्तांतरित घरांच्या देखभालीची जबाबदारी कोणाची?
पिंपरी-चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरण ही विकसक संस्था आहे. गरिबांना घरकुलासाठी जागा उपलब्ध करून देणे, घरे तयार करून हस्तांतरित करणे ही जबाबदारी प्राधिकरणाची आहे. प्राधिकरण परिसरात नागरिकांना ९९ वर्षांच्या भाडेकराराने घरे दिलेली आहेत. घरे हस्तांतरित झाल्यानंतर तेथील सेवा-सुविधा, देखभाल दुरुस्तीची जबाबदारी संबंधित गृहनिर्माण संस्थेची आहे.
सदनिका हस्तांतरणाविषयी तक्रारी आहेत, नेमके धोरण काय?
सदनिका किंवा प्लॉट हस्तांतरणाविषयी तक्रारी आहेत, याचे प्रमुख कारण म्हणजे मूळ मालकांकडून सदनिका किंवा प्लॉट घेणारा आताचा मालक याकडे पॉवर आॅफ अ‍ॅटर्नी सोडली, तर कोणतीही कादपत्रे नाही. प्राधिकरणाकडून हस्तांतरण करायचे झाल्यास त्यास मूळ मालकाने कोणाकोणास ती मालमत्ता विकली आहे. आता ती कोणाकडे आहे, याची कागदपत्रे देणे आवश्यक असते. मात्र, कागदपत्रे सादर न करताच आपण हस्तांतरण करणे हे नियमबाह्य ठरू शकते. त्यामुळे सध्या वास्तव्यास असणाऱ्या व्यक्तीने ती कागदपत्रे
सादर करणे आवश्यक आहे
किंवा न्यायालयाचा आदेश आणणे गरजेचे आहे. त्यानुसार कार्यवाही केल्यास तातडीने प्रकरण निकाली काढण्यात येते.
वारस हक्क नोंद न परवडणारी आहे, अशी नागरिकांची तक्रार आहे?
वारस हक्क नोंद करताना मूळ मालकांचे निधन झाल्यास त्याच्या वारसांना न्यायालयाचे वारस प्रमाणपत्र आणावे लागते. वारस नोंदीसाठी केवळ एक हजार रुपये शुल्क आहे. हे शुल्क परवडणारे आहे.
सेक्टर १२च्या गृहप्रकल्पाची स्थिती?
सेक्टर १२मध्ये गृहप्रकल्प उभारण्याचे नियोजन प्राधिकरणाने केलेले आहे. या संदर्भातील एक दावा न्यायायलात आहे. त्या दाव्यासंदर्भात लवकर निर्णय होणे अपेक्षित आहे. त्यानंतर लगेचच येथील गृहप्रकल्पाचे काम सुरू करण्यात येईल. सुमारे बारा हजार घरे त्यातून निर्माण करण्याचे नियोजन केले आहे. पंतप्रधान आवास योजनेंतर्गत सामान्य माणसांच्या घरकुलांचे स्वप्न पूर्ण होण्यास हा प्रकल्प मदतीचा ठरणार आहे.
हस्तांतरण शुल्काबाबत काय?
गाळा हस्तांतरणाबाबत महाराष्ट्र शासनाने केलेल्या दरानुसार आकारणी केली जाते. जमीनसहित गाळा हस्तांतरणाचे दर साठ ते सत्तर हजारांपर्यंत आकारले जातात. प्राधिकरण इमारतीमधील गाळ्यांच्या हस्तांतरणास चौरस मीटरपेक्षा कमी क्षेत्र असलेल्या गाळ्यास सुमारे साडेअकरा हजार रुपये आकारले जातात.
थकबाकीदरांवर कारवाई काय?
दुर्बल घटकांना परवडतील, अशी ५४८ घरे ५० रुपये प्रतिमहिना हप्ता यानुसार १६० हप्त्यांना अशी सुमारे आठ हजार रुपयांना घरे दिली. परंतु, पन्नास रुपये एवढाही हप्ता सदनिकाधारकांनी भरलेला नाही. आजपर्यंत कित्येक वर्षे हप्ते भरलेले नाहीत. हस्तांतरण फी व हप्त्यावरील दंडाची रक्कम शासनाने निर्देशित केलेल्या दरानुसारच केलेले आहेत. थकबाकीदारांची संख्या ४० टक्के आहे. त्यांच्यावर कारवाई करण्यात येणार आहे. - शब्दांकन : विश्वास मोरे