आॅफलाइन पगाराचा भुर्दंड

शालार्थ प्रणालीचा बोजवारा : शिक्षकांचे आर्थिक बजेट कोलमडतेय

प्रकाश गायकर

पिंपरी : राज्य सरकारने शिक्षकांचे पगार आॅनलाइन करण्यासाठी ‘शालार्थ प्रणाली’ सुरू केली. मात्र जानेवारी २०१८ पासून ती बंद पडल्याने पगार अनियमित होत आहेत. त्यामुळे गृहकर्जाचे हप्ते चुकत असल्याचा भुर्दंड शिक्षक सहन करीत आहेत.

राज्य शासनाने गाजावाजा करीत शिक्षकांचा पगार वेळेत करण्यासाठी आॅनलाइन शालार्थ प्रणाली २०१३ मध्ये सुरू केली. महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात वेळेवर व ठरलेल्या तारखेला पगार होऊ लागल्याने शिक्षकांनी स्वागत केले. मात्र, वर्षभरापासून या प्रणालीला ग्रहण लागले आहे. प्रणाली वारंवार बंद पडत आहे. त्यामधील तांत्रिक दोष दूर करण्यात शासकीय यंत्रणेला अद्याप यश आलेले नाही. त्यामुळे पेपरलेस पद्धतीने शिक्षकांचा पगार वेळेत करण्याच्या मूळ उद्देशाचा बोजवारा उडालेला आहे. सध्या राज्यातील शिक्षकांचा पगार आॅफलाइन पद्धतीने होत आहे.
एकूणच शासनाच्या आॅनलाइन प्रणालीचा बोजवारा उडाल्याने शिक्षकांचे पगार वेळेवर होत नाहीत. त्यामुळे कर्जाचे हप्ते चुकत आहेत. शिवाय उशिराच्या हप्त्यासाठी दंड पडत असल्याने अनेक शिक्षकांचे आर्थिक बजेट कोलमडत असल्याचे शिक्षकांनी सांगितले. शिक्षकांच्या या अडचणी दूर करण्यासाठी शालेय शिक्षण प्रणालीतील आॅनलाइन शालार्थ प्रणालीतील तांत्रिक दोष दूर करावेत. तसेच पर्यायी आॅनलाइन प्रक्रिया गतिमान करण्याची मागणी शिक्षकांकडून होत आहे.
शालार्थ प्रणालीत अडचणी येऊ लागल्याने शासनाने आॅफलाइन पगार काढण्याची परवानगी नुकतीच दिली आहे. मात्र, यामुळे थकीत पगार काढण्यात अडचणी येत असल्याने शिक्षकांचा मनस्ताप होतोय.

गेल्या नऊ महिन्यांपासून शालार्थ प्रणालीमध्ये असलेल्या तांत्रिक अडचणी दूर करणे शासनाला शक्य झालेले नाही. त्याचा फटका नव्याने रुजू झालेल्या शिक्षकांना बसत आहे. त्यांना पगाराच्या कागदपत्रांची पूर्तता करण्यासाठी दीर्घ प्रतीक्षा करावी लागत आहे. शिक्षक समायोजनसारख्या प्रक्रिया आॅनलाइन असूनदेखील निर्णय कासव गतीने होत असल्याच्या तक्रारी आहेत. त्यामुळे शिक्षकांना इच्छित ठिकाणी बदली घेण्यासाठीही अडचणींचा सामना करावा लागत आहे.

आनलाइन प्रणालीला अडचणी येत असल्याने सद्य:स्थितीत आॅफलाइन पद्धतीने शिक्षकांचे पगार केले जात आहेत. जोपर्यंत शासनाचे परिपत्रक येत नाही तोपर्यंत याच पद्धतीने पगार केले जातील. विभागवार शिक्षकांचे पगार वेळेवर करण्याचा प्रयत्न आहे. एखाद-दुसरा महिना सोडला, तर विशेष काही अडचण येत नाही.
- राजेश शिंदे, प्रशासन अधिकारी, माध्यमिक शिक्षण विभाग, पुणे