पालिकेची अपंगांना दीड हजाराची पेन्शन, तीन टक्के कल्याण निधीचा विनियोग
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: November 10, 2017 02:04 AM2017-11-10T02:04:05+5:302017-11-10T02:04:15+5:30
महापालिकेतर्फे अपंगांसाठी पेन्शन योजना राबविण्यात येणार असून, शहरातील १८ वर्षांपुढील अपंगांना दरमहा दीड हजार रुपये पेन्शन स्वरूपात मिळणार आहेत.
पिंपरी : महापालिकेतर्फे अपंगांसाठी पेन्शन योजना राबविण्यात येणार असून, शहरातील १८ वर्षांपुढील अपंगांना दरमहा दीड हजार रुपये पेन्शन स्वरूपात मिळणार आहेत.
अपंगांसाठी विविध कल्याणकारी योजना राबविल्या जातात़ आता पेन्शन योजना अपंगांसाठी राखून ठेवलेल्या तीन टक्के अपंग कल्याण निधीच्या विनियोगाचा हिशेब व भविष्यातील खर्चाचे नियोजन येत्या सोमवार (दि. १३) पर्यंत अपंग कल्याण आयुक्तालयाला सादर करावे, अशा सूचना राज्यातील सर्व महापालिकांना देण्यात आल्या आहेत. खर्चाचे नियोजन महापालिकांनी स्वत:हून न केल्यास निधीच्या विनियोगासाठी भाग पाडण्यात येईल, असा इशारा अपंग कल्याण आयुक्त नितीन पाटील यांनी दिला. त्यानुसार सर्वच महापालिकांनी या निधीचा विनियोग करण्यासाठी कंबर कसली आहे. महापालिकेला त्याची दखल घ्यावी लागली आहे. २८ आॅक्टोबर २०१५च्या शासन निर्णयानुसार महापालिकांकडे अपंग व्यक्तींसाठी राखीव ठेवण्यात आलेला तीन टक्के निधी हा त्याच महापालिका क्षेत्रातील नागरी भागातील अपंगांसाठी खर्च करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. अपंगांसाठी पेन्शन योजना हा त्याचाच भाग आहे.
पुणे, नागपूर आणि ठाणे या महापालिकांमध्ये अपंगांसाठी पेन्शन योजना राबविण्यात येतात का? याची माहिती घेऊन त्या धर्तीवर प्रस्ताव सादर करण्याच्या सूचना अतिरिक्त आयुक्तांनी दिल्या होत्या. त्यानुसार २५ जुलै २०१७ ला या तिन्ही महापालिकांकडून पत्राद्वारे, तसेच ई-मेलद्वारे माहिती प्राप्त झाली. त्याआधारे महापालिकेने अपंग पेन्शन योजनेचा मसुदा तयार केला आहे.
महापालिका हद्दीतील रहिवासी असल्याचा पुरावा म्हणून रेशन कार्ड, मतदार ओळखपत्र, घरपट्टी पावती, वीज बिल, टेलिफोन बिल यापैकी एक पुरावा जोडणे बंधनकारक आहे. ४० टक्के किंवा त्यापेक्षा अधिक अपंगत्व असणाºया अपंगानांच या योजनेचा लाभ मिळणार आहे. आगोदर कोणतीही शासकीय पेन्शन मिळत असेल तर अशा व्यक्तींना या योजनेचा लाभ मिळणार नाही. लाभार्थींनी दरवर्षी १ ते ३१ जानेवारी या कालावधीत हयातीचा दाखला सादर करावा लागणार आहे. योजनेच्या लाभासाठी हे निकष लावले जाणार आहेत. लवकरच ही योजना लागू केली जाणार आहे.