दापोडीकरांचा पुनर्वसन प्रकल्पाला विरोध

पंतप्रधान आवास योजना : महापालिकेने विश्वासात घेतले नसल्याचा नागरिकांचा आरोप

सांगवी : दापोडी येथील जयभीमनगरमधील झोपडपट्टीचे पंतप्रधान आवास योजनेंतर्गत महापालिकेतर्फे पुनर्वसन करण्यात येणार आहे. झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्पाविरोधात दापोडीत निषेध सभा घेण्यात आली. पुनर्वसन प्रकल्पातून नागरिकांची दिशाभूल करण्यात येत आहे, असा आरोप करून जयभीमनगर, लिंबोरे वस्ती, सिद्धार्थनगरमधील नागरिकांनी आंदोलनाचा इशारा दिला आहे.

नगरसेवक राजू बनसोडे, नगरसेविका आशा शेडगे-धायगुडे, माजी नगरसेविका चंद्रकांता सोनकांबळे, माजी नगरसेवक संजय काटे, शेखर काटे, देविदास साठे, रवी कांबळे, सुनीता अडसूळ, सिकंदर सूर्यवंशी, चंद्रकांत गायकवाड, अकिल शेख आदी या वेळी उपस्थित होते. विनय शिंदे, रवी कांबळे, अजय पाटील, अनिल गजभिव, शाहीद आत्तार, गुरुदत्त जाधव, अमित घाडगे व जयभीमनगर येथील नागरिकांनी सभेचे आयोजन केले होते.

वर्षानुवर्षे राहत असलेल्या व स्वत:च्या नावाने सातबारा व घरपट्टी भरत असलेल्या जयभीमनगर येथील नागरिकांच्या जागेवर आरक्षण टाकून पुनर्वसन प्रकल्पांतर्गत येथील नागरिकांची दिशाभूल व फसवणूक होत असल्याचे सांगून या पुनर्वसन प्रकल्पास येथील नागरिकांनी विरोध दर्शविला आहे. शहर सुधारणा समिती बैठकीत स्थानिक नगरसेवकांना सामील न करता परस्पर निर्णय व विकासाचा घाट घातला जात असल्याचे नागरिकांचे म्हणणे आहे. दापोडी गावठाण अस्तित्वात आले तेव्हापासून येथील नागरिक येथे वास्तव्य करीत आहेत. अनेक घरमालकांच्या एक ते चार गुंठ्यांपेक्षा जास्त जागा मालकी हक्क आहे. अनेक रहिवाशांची दुमजली घरे तर काहींची जास्त चटई क्षेत्र असलेली घरे आहेत. त्यांना शासनाकडून २६९ चौरस फूट असलेली घरे देऊन विकासाच्या नावाखाली मोठी आर्थिक झळ पोहोचणार असल्याने नागरिकांनी या प्रकल्पाला विरोध केला आहे.

नागरिकांच्या शंका व म्हणणे ऐकून घेण्यात येईल. त्यासंदर्भातील तांत्रिक व किचकट मुद्दे व निर्णय आयुक्त व त्या खात्यातील अधिकारी व नागरिकांची बैठक घेऊन सोडवले जातील. कोणावरही अन्याय होणार नाही याची पूर्ण काळजी घेण्यात येईल. खासगी जागा मालक व ज्यांचे सातबारा आहेत अशा रहिवाशांना शासकीय नियमाप्रमाणे परतावा देण्यात येईल.
- सीमा चौगुले, नगरसेविका, अध्यक्षा, शहर सुधारणा समिती, महापालिका

१९९८ साली असलेल्या २६९ चौरस फूट क्षेत्रातील घरांच्या चटईक्षेत्रात कोणत्याही प्रकारचा बदल झालेला नाही. किमान ५०० चौरस फूट क्षेत्रफळाचे घर मिळत असेल व घरात दोन कुटुंब असतील तर प्रत्येक कुटुंबास स्वतंत्र सदनिका द्याव्यात, ही मागणी आहे. यापूर्वी अशाच प्रकारे चिंचवड लिंकरोडवरील झोपडीधारकांना अजूनही गेल्या बारा वर्षांपासून निवारा शेडमध्ये अडकून ठेवण्यात आले आहे. त्याची पुनरावृत्ती दापोडीत झाल्यास त्याची जबाबदारी कोण घेईल, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. नागरिकांवरील अन्याय सहन केला जाणार नाही.
- चंद्रकांता सोनकांबळे, माजी नगरसेविका, दापोडी