भोसरी रुग्णालयासाठी घ्यावी शासनाची मदत , खासगी संस्थेला चालवण्यास देण्यास विरोध

पिंपरी-चिंचवड महापालिकेने उभारलेले भोसरी रुग्णालय खासगी संस्थेला चालवण्यास देण्याऐवजी महाराष्ट्र शासनाची मदत घ्यावी.

पिंपरी : पिंपरी-चिंचवड महापालिकेने उभारलेले भोसरी रुग्णालय खासगी संस्थेला चालवण्यास देण्याऐवजी महाराष्ट्र शासनाची मदत
घ्यावी. गोरगरीब नागरिकांना माफक दरात आरोग्य सुविधा मिळण्यासाठी हे रुग्णालय महापालिकेने चालविणे आवश्यक आहे, अशी मागणी विविध संस्था व संघटनांकडून होऊ लागली आहे.

महापालिकेने सुमारे २५ कोटींपेक्षा अधिक निधी खर्च करून उभारलेले भोसरीतील रुग्णालय खासगी संस्थेस चालवण्यास देण्याचा विषय ४ फेबु्रवारीला झालेल्या महापालिका सभेपुढे होता. परंतु, सत्ताधारी पक्षाने या विषयावर कुठलीही चर्चा होऊ न देता. पाशवी बहुमताच्या जोरावर हा विषय मंजूर केला. हा लोकशाहीचा दिवसा ढवळ्या खून आहे. त्यामुळे या निर्णयाचा तीव्र निषेध करीत आहोत.

पाणी, वीज, रस्ते, स्वच्छता, ड्रेनेज, आरोग्य या मूलभूत सुविधा महापालिकेच्या वतीने पुरवणे हे कायदेशीर कर्तव्य आहे. त्यामुळे आरोग्यासारख्या सुविधेबाबत नफ्या तोट्याचा विचार करायला महापालिका खासगी कंपनी नाही. अशाप्रकारे करदात्या नागरिकांच्या पैशातून उभारलेल्या इमारती खासगी संस्थांना देऊन आरोग्यासंबंधी महापालिका इतकी असंवेदनशील असेल, तर वैद्यकीय विभागालाच टाळे ठोकावेत. महापालिकेत मंजूर निविदा दरात वाढ करून त्या वाढीव रकमेची ५०-५० टक्के वाटप करून खिशात घालण्याच्या प्रवृत्ती या शहरात फोफवल्या आहेत. या पुढे थेरगाव व अजमेरा येथे महापालिकेतर्फे उभारल्या जाणाऱ्या रुग्णालयाच्या इमारतींची देखील वाटणी करून हे लोकप्रतिनीधी आर्थिक लाभासाठी त्याचे खासगीकरण करतील, असा आक्षेप सामाजिक कार्यकर्ते मारुती भापकर यांनी घेतला आहे.

भ्रष्टाचार कमी केल्यास निधी उपलब्ध
महापालिकेतील पदाधिकारी, अधिकारी, डॉक्टर व भाजपा नेते यांचा पोटापाण्याचा प्रश्न सोडवण्यासाठी हा सर्व खटाटोप सुरू असून, यामध्ये पिंपरी-चिंचवडकरांचे खूप मोठे नुकसान होणार आहे. यामधून जनतेच्या पैशाची लूट होणार आहे. दरम्यान, महापालिकेत पदाधिकारी, अधिकारी, नगरसेवक, सल्लागार, ठेकेदार, यांचा संगनमताने चालणारा भ्रष्टाचार व गैरव्यवहार काही अंशी थांबवला अथवा कमी केला, तर कोणाचीही मदत न घेता भोसरी, वायसीएम रुग्णालयासह महापालिका स्वत:च्या ताकतीवर सर्व रुग्णालय चालवू शकते. आज महापालिका, महाराष्ट्र व देशात भाजपाची सत्ता आहे. त्यामुळे निधी कमी पडत असेल, तर महाराष्ट्र शासनाची मदत घ्यावी, अशी मागणी मारुती भापकर यांनी केली आहे.