सत्ताधारी-विरोधकांत खडाजंगी, उपसूचनांवरून वाद

पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत उपसूचना घेण्यावरून सत्ताधारी आणि विरोधकांत चांगलीच जुंपली होती.

पिंपरी : पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत उपसूचना घेण्यावरून सत्ताधारी आणि विरोधकांत चांगलीच जुंपली होती. राष्ट्रवादी काँग्रेसने सत्ताधारी भाजपााला धारेवर धरले. ‘विरोधात असताना भाजपाचे पदाधिकारी राष्ट्रवादीने उपसूचनांद्वारे पैसे कमावले. भ्रष्टाचार केला, असे आरोप करत होते. मग, आता प्रत्येक विषयाला उपसूचना का घेतल्या जात आहेत. उपसूचनांमधून सत्ताधाºयांना कमाई करायची आहे. उपसूचनांविरोधात न्यायालयात दाद मागणार असल्याचा इशारा विरोधी पक्षाने दिला आहे. तर तुमच्याकडूनच आम्ही शिकलो, अशी टिप्पणी भाजपाने केल्याने वादात भर पडली.
नेहरुनगर येथील गुलाबपुष्प उद्यानाजवळील उद्यान विभागाच्या जागेवर संगोपन केंद्र उभारण्याचा विषय होता. त्या विषयाला सत्ताधाºयांनी उपसूचना मांडली. परंतु, ती पूर्ण वाचली नाही. ती पूर्ण वाचण्याची मागणी विरोधकांनी केली. विरोधी पक्षनेते योगेश बहल म्हणाले, ‘‘राष्ट्रवादीने उपसूचनांमधून पैसे कमविल्याचे खोटे-नाटे आरोप भाजपाने विरोधात असताना केले. त्याचा डंका पिटला. मग आता प्रत्येक विषयाला उपसूचना का घेतल्या जातात? शिवाय ती पूर्णपणे वाचली जात नाही. उपसूचना संपूर्ण वाचली गेली पाहिजे. उपसूचनेचा हेतू काय, कोणत्या नगरसेवकाच्या प्रभागातील ती उपसूचना आहे, त्याची संबंधित नगरसेवकाला माहिती दिली गेली पाहिजे. बहुमताच्या जोरावर
काय काळा कारभार करायचा आहे तो करा; परंतु, किती गैरकारभार
करायचा याचे भान ठेवावे. बहुमताच्या जोरावर चुकीचे काम करणार असतील, तर त्या विरोधात न्यायालयात दाद मागण्यात येईल.’’
सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये वादावादी सुरू असतानाच महापौर नितीन काळजे यांनी, सदस्यांनी आपापसात बोलू नये. सर्वांचे म्हणणे ऐकून घ्यावे. तसेच यापुढे उपसूचना पूर्णपणे वाचण्याच्या सूचना दिल्या.

माजी महापौर मंगला कदम म्हणाल्या, ‘‘उपसूचना सविस्तर वाचल्या पाहिजेत. कोणत्या-कोणत्या कामासाठी किती निधी दिला जाणार आहे. त्याची नगरसेवकांना माहिती दिली गेली पाहिजे. प्रशासकीय मान्यतेच्या उपसूचना नगरसेवकांना सांगितल्या पाहिजेत.’’
दत्ता साने म्हणाले, ‘‘उद्देश चांगला असेल, तर उपसूचना पूर्ण वाचायला काय अडचण आहे. उपसूचना वाचण्यासाठी पाच, दहा मिनिटे किंवा खूपच मोठी उपसूचना असेल तर एक तास लागेल. त्याला काय झाले? महिन्यातून त्यासाठी तर सर्वसाधारण सभा घेतली जाते.’’
शिवसेनेच्या मीनल यादव म्हणाल्या, ‘‘आयुक्त उपसूचना घेतात. मंजूर करतात. त्याबद्दल त्यांचे अभिनंदन. मात्र विषय समितीत तर विरोधकांचे विषय दाखलदेखील करून घेतले जात नाहीत. हा आमच्यावर अन्याय आहे. तो सहन केला जाणार नाही.’’
भाजपाच्या आशा शेंडगे म्हणाल्या, ‘‘पंचवीस वर्षांत सभागृहात कधीही उपसूचना पूर्णपणे वाचली नाही. वेगवेगळ्या उपसूचना घेतल्या आहेत. परंतु, जे उपसूचना वाचत नव्हते तेच ती पूर्ण वाचण्याची मागणी करीत आहेत. आपण कसे सभागृह चालविले हे आम्ही पाहिले आहे. आपल्याकडूनच आम्ही शिकलो आहोत.’’