पक्षनिधीसाठी थांबविली बांधकामे, विरोधी पक्षाची टीका

पिण्याच्या पाण्याचे कारण पुढे करीत महापालिकेतील स्थायी समिती सभेने चिंचवड विधानसभेतील नवीन अधिकृत बांधकामांना तुर्तास परवानगी देऊ नये, असा ठराव केला आहे.

पिंपरी : पिण्याच्या पाण्याचे कारण पुढे करीत महापालिकेतील स्थायी समिती सभेने चिंचवड विधानसभेतील नवीन अधिकृत बांधकामांना तुर्तास परवानगी देऊ नये, असा ठराव केला आहे. या अजब ठरावाचा निषेध विरोधी पक्षाने केला असून, आगामी निवडणुकांसाठी पक्षनिधी वसूल करण्यासाठी फक्त चिंचवड मतदारसंघातील बांधकाम व्यावसायिकांना सत्ताधारी भाजपाचे नेते आणि स्थायी समिती वेठीस धरीत असल्याची टीका विरोधी पक्षाने केली आहे. तर क्रेडाईच्या पदाधिकाऱ्यांनीही महापालिके च्या अधिकाºयांची भेट घेऊन बांधकामे थांबविण्याचा निर्णय कसा घेतला, असा प्रश्न केला आहे.
पावसाळा सुरू होण्यापूर्वीच पिण्याचे पाणी कमी झाल्याचा साक्षात्कार स्थायी समितीला कसा काय झाला. त्यांनी बुधवारच्या सभेत चिंचवड विधानसभा परिसरातील नवीन गृहप्रकल्पांना काही काळ परवानगी देऊ नये, असा आयत्यावेळेसचा ठराव मंजूर केला आहे. महापालिका कार्यक्षेत्रात पिंपरी, चिंचवड आणि भोसरी असे तीन विधानसभा मतदारसंघ आहेत. त्यापैकी केवळ चिंचवडमध्येच पाणी टंचाई आली कुठून ? अशा प्रश्नांची सरबत्ती करीत भाजपावर टीकेची झोड उठविली आहे.
निधीसाठी बिल्डर वेठीस
लोकसभा आणि विधानसभेच्या निवडणुका जवळ येत असून, पक्षनिधी गोळा करण्यासाठी बांधकाम व्यावसायिकांना (बिल्डर) वेठीस धरले जात आहे, अशी टीका होऊ लागली आहे. चिंचवड विधानसभेपेक्षा भोसरी, चºहोली, चिखली, मोशी, वडमुखवाडी या परिसरात पाणी टंचाई असताना मोठ्या प्रमाणावर बांधकाम प्रकल्प सुरू आहेत. याठिकाणी टँकरद्वारे पाणी चोरी होत असल्याच्या तक्रारीही आहेत. पाणीटंचाई
असेल, तर संपूर्ण शहरात
आहे़ मग चिंचवडला वेगळा आणि पिंपरी-भोसरीला वेगळा न्याय का? असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. महापालिकेच्या सत्ताधारी भाजपाच्या अर्थपूर्ण ठरावाची चर्चा महापालिका वर्तुळात आहे.
विरोधकांना लक्ष्य करण्यासाठी ठराव
भोसरी, चºहोली, चिखली, मोशी, वडमुखवाडी या परिसरात मोठ्या प्रमाणावर बांधकाम प्रकल्प सुरू आहेत. तसेच पिंपळे सौदार, निलख, वाकड, पुनावळे, किवळे, चिंचवड भागांतही मोठ्या प्रमाणावर गृहप्रकल्प विकसित होत आहेत. या भागांत विरोधकांची संख्या अधिक आहे. त्यांना जेरीस आणण्यासाठी सत्ताधाºयांचा डाव आहे. विरोधकांना लक्ष्य करण्याचे काम भाजपाकडून होत असल्याची चर्चा महापालिका वर्तुळात आहे.

शासनाच्या धोरणाशी विसंगत : नाना काटे

पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या हद्दीमध्ये पिंपरी, भोसरी व चिंचवड या तीन विधानसभांचा समावेश आहे. पण
पावसाचे प्रमाण कमी असल्यामुळे फक्त चिंचवड मतदार संघातील नवीन गृहप्रकल्पांना परवानगी नाकारणे हा स्थायी समितीने घेतलेला निर्णय अयोग्य असल्याचे नगरसेवक नाना काटे यांनी म्हटले आहे. काटे म्हणाले, ‘‘बांधकामांना परवानगी महापालिकेकडून नाकारणे हा निर्णय फक्त चिंचवड मतदार संघासाठी घेणे हे अयोग्य व चुकीचे आहे. फक्त चिंचवड मतदारसंघातच बांधकामे चालू आहेत का? बाकीच्या मतदार संघात नवीन बांधकामे होतच नाहीत का? नागरिकांच्या हितासाठी घेतलेला निर्णय योग्य आहे; पण पाण्याचा प्रश्न संपूर्ण पिंपरी-चिंचवडमध्ये आहे. पाणी बचतीच्या बाबतीत आम्ही सहमत आहोत, पाण्याचा अयोग्य वापर हा फक्त चिंचवड मतदार संघातच जास्त होत आहे का, हा प्रश्न निर्माण होत आहे.

बिल्डरांना झुकविण्यासाठी निर्णय : योगेश बाबर

स्थायी समिती सभेमध्ये ऐनवेळी विषय घेऊन चिंचवड विधानसभा मतदार संघातील नवीन गृहप्रकल्पांना बांधकाम परवानगी देऊ नये, अशा आशयाचा ठराव पास केला़ या ठरावामागे बांधकाम व्यावसायिकांची पिळवणूक करून मोठे अर्थकारण रचले जात असल्याचा आरोप शिवसेना शहरप्रमुख योगेश बाबर यांनी केला आहे. बाबर म्हणाले, ‘‘शहराची ओळख औद्योगीकनगरी म्हणून केली जाते. सत्ताधारी भाजपाच्या नेत्यांनी स्थायी समितीला हत्यार बनवून चिंचवड विधानसभा मतदार संघातील बांधकामांना अपुºया पाण्याचे कारण पुढे करून बंदी घातली आहे. विशिष्ठ भागातच आशा प्रकारची बंदी घालता येत नाही़ शहर चहुबाजूंनी विकसित होत आहे़ असे असताना केवळ कोणा नेत्याच्या आदेशाने फक्त चिंचवड विधानसभा सभा क्षेत्रात अशा प्रकारचा निर्णय घेतला जातो या मागे मोठे अर्थकरण असून, बिल्डर लॉबींना झुकवण्यासाठी निर्णय घेतला आहे.’’

चिंचवडसाठी तुघलकी ठराव : सचिन साठे

स्थायी समितीच्या बैठकीत चिंचवड विधानसभा मतदारसंघातील ठरावीकच भागातील नवीन बांधकामांना परवानगी देऊ नये असा निर्णय घेण्यात आला. पिंपळे गुरव, पिंपळे सौदागर, ताथवडे, रावेत, वाकड, पुनावळे, मामुर्डी, किवळे भागातील नवीन गृहप्रकल्पांना आगामी चार महिने बांधकाम परवाना देण्यात येणार नाही. हा तुघलकी निर्णय असल्याची टीका पिंपरी-चिंचवड शहर जिल्हा कॉँग्रेसचे अध्यक्ष सचिन साठे यांनी प्रसिद्धीस दिलेल्या पत्रकात केली आहे. साठे म्हणाले, ‘‘केंद्रात, राज्यात व महानगरपालिकेत भाजपाची सत्ता आहे. देशात व राज्यात औद्योगिक गुंतवणूक वाढवून रोजगार वाढवू असे आश्वासन देतात. यातून शहराचा व राज्याचा विकास होईल, अशी स्वप्ने नागरिकांना त्यांनी दाखविली आहेत. तर याच्या उलट मनपातील प्रशासन निर्णय घेऊन विकासालाच खीळ घालत असल्याचे परस्परविरोधी चित्र शहरातील नागरिकांना पाहायला मिळत आहे.

फंड गोळा करण्याचा डाव : राहुल कलाटे

गोरगरिबांना घरे उपलब्ध करून देण्याचा संकल्प केंद्र सरकारने केला असताना महापालिकेतील सत्ताधारी भाजपा या धोरणाला हरताळ फासत आहे. केवळ चिंचवड मतदारसंघातील गृहप्रकल्पांना परवानगी देण्यास मनाई करून बांधकाम व्यावसायिकाला वेठीस धरण्याचा डाव भाजपाने रचला आहे. विधानसभा, लोकसभा निवडणुकीचा फंड गोळा करण्यासाठीच सत्ताधाºयांनी हा निर्णय घेतला आहे, असा गंभीर आरोप शिवसेनेचे गटनेते राहुल कलाटे यांनी केला. कलाटे म्हणाले, ‘‘जून महिन्यात पाणी कमी होईल, असे अजब कारण सत्ताधाºयांनी हा निर्णय घेताना दिले आहे. या महिन्यात पाण्याचे कुठले संकट येणार आहे? हे कारण अतिशय चुकीचे आहे. चिंचवड मतदारसंघाचे ते दुसºया वेळेस आमदार आहेत. त्यांनी यापूर्वीच पाण्याचे स्रोत निर्माण करण्याची गरज होती. भाजपाकडून बिल्डरांना वेठीस धरून दावणीला बांधण्याचा हा प्रकार आहे.’’

बांधकाम व्यावसायिकांकडून आयुक्तांची भेट

पिंपरी : चिंचवड विधानसभेतील स्थायी समितीच्या बांधकाम बंदी निर्णयामुळे शहरातील बांधकाम व्यावसायिकांनी आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांची भेट घेतली. ठरावीक भागासाठी महापालिका असा निर्णय का घेऊ शकते, असा प्रश्न केला. या वेळी शहरातील बांधकाम व्यावसायिक आणि क्रेडाईचे प्रतिनिधीही उपस्थित होते. विकास आराखड्याची अंमलबजावणी वेळेत होणे गरजेचे असते. त्यानुसार नियोजन केले जाते. अशा वेळी शहरातील एका भागातील बांधकामांना बंदी घालणे हे कायद्यात बसत नाही, असा निर्णय महापालिका कसा काय घेऊ शकते, असा प्रश्न केला. आयुक्तांनी व्यावसायिकांचे म्हणणे ऐकून घेतले. स्थायी समितीच्या ठरावाची प्रत मिळाल्यानंतर याबाबतची माहिती घेण्यात येईल, असे आश्वासन दिले.