सफाई कामगारांना फरकाची रक्कम महिन्यात देण्याचा आयुक्तांना आदेश

पिंपरी-चिंचवड महापालिकेने ४६९ कंत्राटी सफाई कर्मचाऱ्यांच्या फरकाची १६ कोटी ९ लाख ७९ हजार रुपये रक्कम कंत्राटदारामार्फत १४ वर्षांच्या ९ टक्के सरळ व्याजाने महिनाभरात द्यावी

पिंपरी : मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार पिंपरी-चिंचवड महापालिकेने ४६९ कंत्राटी सफाई कर्मचाऱ्यांच्या फरकाची १६ कोटी ९ लाख ७९ हजार रुपये रक्कम कंत्राटदारामार्फत १४ वर्षांच्या ९ टक्के सरळ व्याजाने महिनाभरात द्यावी, असा आदेश कामगार आयुक्तालयातील अपर कामगार आयुक्त शैलेंद्र पोळ यांनी दिला आहे. त्यामुळे महापालिकेला ३१ मार्च २०१९ पूर्वी फरकाची रक्कम आणि व्याज असे सुमारे ३७ कोटी रुपये द्यावे लागणार आहेत, अशी माहिती राष्ट्रीय श्रमिक आघाडीचे अध्यक्ष यशवंत भोसले यांनी आज दिली.
कंत्राटी सफाई कर्मचाऱ्यांना महापालिका सेवेत कायम करावे व कायद्यानुसार वेतन देण्यात यावे, याबाबत यशवंत भोसले यांनी पिंपरी महापालिकेविरोधात २००१ मध्ये मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. २००४ मध्ये त्यावर निर्णय झाला. त्यामध्ये कंत्राटदार बदलले, तरी कामगारांना सेवेत कायम ठेवावे. तसेच अतिरिक्त आयुक्त कामगार विभाग यांनी दिलेल्या निर्णयानुसार ‘समान काम समान वेतन’ कर्मचाऱ्यांना द्यावे. १९९८ पासून २००४ पर्यंत किमान वेतनाच्या फरकाची कर्मचाºयांची यादी व रक्कम १६ कोटी ८० लाख २ हजार २०० रुपये देण्याबाबतचेही निर्देश दिले होते.
या निकालाविरोधात पिंपरी-चिंचवड महापालिकेने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेऊन त्यावर स्थगितीचे आदेश आणले. यानंतर सर्व कामगारांना महापालिकेने कामावरून काढून टाकले. या याचिकेवर १२ जानेवारी २०१६ ला सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयाचा निकाल कायम ठेवून महापालिकेची याचिका फेटाळली. त्यानंतर राष्ट्रीय श्रमिक आघाडीने या निकालाची अंमलबजावणी करावी, महापालिकेने अंमलबजावणीस चालढकल केली, असे भोसले म्हणाले. त्यानुसार अपर कामगार आयुक्त शैलेंद्र पोळ यांनी ५७२ कामगारांची पडताळणी केली. त्यामध्ये ४६९ कामगारांची ओळख पटली. महापालिकेने ४६९ सफाई कर्मचाºयांची १६ कोटी ९ लाख ७९ हजार रक्कम कंत्राटदारामार्फत १४ वर्षांच्या ९ टक्के सरळ व्याजाने महिन्यात द्यावी, असा आदेश दिला.
>तीन महिन्यांत कर्मचारी पडताळणी
न्यायालयाचा अवमान केल्याने भोसले यांनी १८ नोव्हेंबर २०१६ ला महापालिका आयुक्तांविरुद्ध उच्च न्यायालयात अवमान याचिका दाखल केली. या याचिकेवर अनेक वेळा सुनावणी झाली. सुनावणीदरम्यान महापालिकेने ५७२ कर्मचाºयांची पडताळणी होत नाही. फरकाची रक्कम यामध्ये तफावत वाटत आहे, असे न्यायालयात सांगितले. त्या अनुषंगाने न्यायालयाने अप्पर कामगार आयुक्त, शिवाजीनगर, पुणे यांना कर्मचाºयांची तीन महिन्यांत पडताळणी करावी, त्यांच्या वेतनाचा फरक काढावा, असे निर्देश पिंपरी महापालिका आयुक्तांना द्यावेत, असा आदेश दिला आणि राष्ट्रीय श्रमिक आघाडीची याचिका निकाली काढली.
>अनेक दिवसांपासून प्रकरण प्रलंबित असल्याने काही कंत्राटी कामगारांचा मृत्यू झाला, तर काही आजारी आहेत. मृत्यू झालेल्या कामगारांच्या वारसांना फरकाची रक्कम मिळणार आहे. या निर्णयामुळे देशभरातील अनेक कंत्राटी कामगारांना फायदा होईल.
- यशवंत भोसले, अध्यक्ष,
राष्ट्रीय श्रमिक आघाडी