समाविष्ट गावांतील कामांना ब्रेक, रस्त्याच्या विकासकामापूर्वी अमृत योजनेच्या अंमलबजावणीचा आदेश

पिंपरी : शहरातील सत्ताधाऱ्यांनी समाविष्ट गावांतील कोट्यवधी रुपयांच्या रस्ते विकास कामांना प्राधान्य दिले आहे. अमृत योजनेंतर्गत ज्या शहरांमध्ये पाणीपुरवठा वितरण प्रणाली आणि भूमिगत गटार योजनेच्या कामांना सुरू आहेत. अमृत योजनेची अंमलबजावणी झाल्यानंतरच रस्ते विकास, दुरुस्तीची कामे निकाली काढावीत, असे आदेश राज्य शासनाने महापालिकांना दिले आहेत. पिंपरी-चिंचवड महापालिकेचा समावेश केंद्र सरकारच्या अमृत योजनेत झाला आहे. शहरासाठी चोवीस तास पाणीपुरवठा प्रकल्प हाती घेण्यात आला असून, सुमारे ८५ हजार घरगुती नळजोड बदलण्यात येणार आहेत. विविध १० ठिकाणी पाण्याच्या नवीन साठवण टाक्या उभारण्यात येणार आहेत. त्याअंतर्गत जुन्या जलवाहिन्या बदलण्यात येत आहेत. चाळीस टक्के योजनेचे काम पूर्णत्वास आले आहे. भविष्यातील लोकसंख्या वाढ लक्षात घेता विविध भागांत टाक्या उभारण्यासही प्राधान्य दिले जात आहे. दोन वर्षांत पाणी प्रकल्प पूर्ण करण्याचे नियोजन आहे. यासाठी सुमारे २५० कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे. सध्या ४० टक्के पाणीगळती होते. ते प्रमाण दहा ते पंधरा टक्क्यांनी खाली येईल. अमृत योजनेमुळे शहरात सर्वांना पुरेसे पाणी मिळेल, दैनंदिन ७५ एमएलडी पाण्याचीही बचत होईल, असा दावा होत आहे. अमृत योजनेंतर्गत पाणीपुरवठा वितरण प्रणालीची कामे पूर्ण केल्यानंतर सांडपाण्याचा निचरा करण्यासाठी मलनिस्सारण प्रकल्प पूर्ण करण्याचे राज्य सरकारचे महापालिकांना निर्देश आहेत.

नळजोड बदलण्याची कामे वेगात
मलनिस्सारण प्रकल्प राबविण्यात येणार आहे. या प्रकल्पांतर्गत संकलन आणि वहन व्यवस्था, पंपिंग स्टेशन, मशिनरी आदी विविध सुविधा पुरविण्यात येणार आहेत. त्यासाठी १५० कोटी रुपये खर्च होणार आहेत. पाणीपुरवठा आणि जलनिस्सारण विभागाच्या नवीन वाहिन्या टाकणे, नळजोड बदलणे अशा कामांनाच यापुढे प्राधान्य देण्यात येणार आहे.
खोदकामांना केली सुरुवात
दोन्ही योजना मंजूर होऊन खोदकामांना सुरुवात झाल्यानंतरसुद्धा महापालिका क्षेत्रात रस्ते दुरुस्तीची कामे केली जात असल्याचे राज्य सरकारच्या निदर्शनास आले आहे. पाणीपुरवठा योजनेसाठी खोदकाम केले जात आहे. मलवाहिनी आणि जलवाहिनीचे जाळे टाकल्यानंतर रस्त्यांच्या दुरुस्तीवर कोट्यवधींची उधळण होण्याची शक्यता आहे.