निवडणूक खर्च सादर करण्याचा आदेश, राज्य निवडणूक आयोगाचे पत्र; नगरसेवकांची तारांबळ

महापालिका निवडणूक झाल्यानंतर उमेदवारांनी खर्च सादर करणे आवश्यक आहे. फेब्रुवारी २०१७ मध्ये झालेल्या पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या निवडणुकीतील निवडून आलेल्या उमेदवारांनी खर्च सादर केला किंवा नाही, याचा अहवाल सादर करावा, असा आदेश राज्य निवडणूक आयोगाने पिंपरी महापालिकेला दिला आहे.

पिंपरी : महापालिका निवडणूक झाल्यानंतर उमेदवारांनी खर्च सादर करणे आवश्यक आहे. फेब्रुवारी २०१७ मध्ये झालेल्या पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या निवडणुकीतील निवडून आलेल्या उमेदवारांनी खर्च सादर केला किंवा नाही, याचा अहवाल सादर करावा, असा आदेश राज्य निवडणूक आयोगाने पिंपरी महापालिकेला दिला आहे.
पिंपरी-चिंचवड महापालिकेची निवडणूक गेल्या वर्षी झाली होती. या निवडणुकीत एकूण साडेसातशे उमेदवार रिंगणात होते. १२८ जागांसाठी भाजपा, राष्टÑवादी काँग्रेस, शिवसेना, काँग्रेस, मनसेसह आदी पक्षांनी उमेदवार रिंगणात उतरविले होते. चार सदस्यीय एक प्रभाग असल्याने अपक्षांचे प्रमाण घटले होते. तसेच काही पक्षांनी आपले उमेदवार निवडणुकीत उतरविलेच नव्हते. या निवडणुकीत भाजपाचे ७७, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे ३६, शिवसेनेचे नऊ, अपक्ष पाच आणि मनसेचा एक नगरसेवक निवडून आले आहेत. गेल्या वर्षी महापालिका निवडणुकीचा निकाल २३ फेब्रुवारीला जाहीर झाला होता. निवडणूक निकाल जाहीर झाल्यापासून एक महिन्याच्या आत उमेदवाराने निवडणूक खर्चाचा हिशेब शपथपत्रासह निवडणूक विभागास सादर करणे बंधनकारक आहे. त्यानंतर निवडणूक विभागाकडून हा खर्च निवडणूक आयोगास पाठविला जातो. यापूर्वी महापालिकेने खर्च आयोगाला पाठविला होता. त्यानंतर खर्च सादर न करणाऱ्या उमेदवारांची माहितीही विभागीय आयुक्त कार्यालयास पाठविली होती.
निवडणूक आयोगाकडून पिंपरी-चिंचवड महापालिकेसह पुणे, मुंबई, ठाणे, उल्हासनगर, सोलापूर, नाशिक, अकोला, अमरावती, नागपूर, चंद्रपूर, लातूर, परभणी, पनवेल, मालेगाव, भिवंडी-निजामपूर,मीरा -भार्इंदर आणि नांदेड-वाघाळा या पालिकांकडूनही माहिती मागविण्यात आली आहे. त्यानंतर पुन्हा एकदा निवडणूक आयोगाने ही माहिती पालिकेकडून मागविली आहे.
खर्च सादर न करणाºयांवर सहा वर्षांसाठी निवडणूक बंदी घालण्यात येते. पालिकेच्या निवडणूक विभागाने ही माहिती एकदा सादर केल्यानंतर आयोगाने पुन्हा पालिकेकडून
केवळ निवडून आलेल्या उमेदवारांच्या खर्चाची माहिती मागविली आहे. या वेळी माहिती मागविताना आयोगाने संबंधित उमेदवाराने खर्च तीस दिवसांच्या आत सादर केला का, कोणत्या दिवशी तो सादर केला,
याची तपशीलवार माहिती मागविली आहे. त्यामुळे कोणत्या पक्षाच्या उमेदवारांनी खर्च सादर केला नाही, याबाबत उत्सुकता आहे. कोणावर निवडणूक आयोग कारवाई करणार, याबाबत महापालिका वर्तुळात उत्सुकता आहे.
कारवाईची टांगती तलवार
निवडणूक आयोगाने महापालिकेकडून माहिती मागविल्याने त्यात कोणत्या पक्षाचे किती उमेदवार याबाबत महापालिका वर्तुळात चर्चा रंगली आहे. खर्च सादर न करणाºयांवर सहा वर्षांसाठी निवडणूक बंदी घालण्यात येते. पालिकेच्या निवडणूक विभागाने ही माहिती एकदा सादर केल्यानंतर आयोगाने पुन्हा पालिकेकडून केवळ निवडून आलेल्या उमेदवारांच्या खर्चाची माहिती मागविली आहे.