शालाबाह्य मुलांना कुटुंबाच्या उदरनिर्वाहासाठी उचलावे लागतेय ओझे

प्रशासनाचे दुर्लक्ष : शालाबाह्य मुलांचा नव्या वर्षात तरी भोग सरेल का?

योगेश गाडगे

दिघी : वर्षामागून वर्षे गेली. भाकरीचा चंद्र शोधण्यासाठी या चिमुकल्यांना शाळेचे तोंडही बघता येत नाही. डिजिटल इंडियाच्या काळात या मुलांना शिक्षणाची दारे खुली होणार का, असा प्रश्न परिसरातील नागरिकांकडून उपस्थित करण्यात येत आहे. हसण्या-खेळण्याच्या वयामध्ये मुलांना घराचा गाडा हाकण्यासाठी डोक्यावर कष्टाचे ओझे वाहावे लागते. ही परिस्थिती या वर्षात तरी बदलणार का, असा प्रश्न परिसरातील नागरिकांकडून उपस्थित करण्यात येत आहे.

बालशिक्षण हक्क कायद्यांतर्गत शासनाने समाजातील प्रत्येक घटकांतील मुलांना प्राथमिक शिक्षण मोफत व सक्तीचे केले आहे. शासनाच्या शैक्षणिक धोरणानुसार नवनगर विकास प्राधिकरणाने महानगरपालिकेत समाविष्ट झालेल्या दिघी परिसरात प्राथमिक व माध्यमिक शाळेकरिता दहा भूखंड आरक्षित करण्यात आले आहेत. मात्र दहापैकी एकही आरक्षण ताब्यात घेण्यास पालिका व नवनगर विकास प्राधिकरण यांच्यात समन्वय नसल्याने दिघीतील विद्यार्थ्यांची पाटी कोरीच असून शिक्षणाच्या मूलभूत अधिकारांपासून विद्यार्थी वंचित राहत असल्याचे चित्र आहे.
शिक्षण मानवाचा मूलभूत अधिकार आहे. कमीत कमी बालवाडी व प्राथमिक वर्गांना शिक्षण विनामूल्य असावे. प्राथमिक शिक्षण हे गरजेचे आहे. शिक्षणाची दिशा ही माणसाच्या संपूर्ण विकासासाठी असावी. पालकांना पाल्याचे शिक्षण काय असावे हे निवडण्याचा पहिला अधिकार आहे.

बालरक्षक योजनेचे तीन तेरा
शासनाने शालाबाह्य मुलांसाठी बालरक्षक ही योजना सुरू केली आहे. या योजनेंतर्गत परिसरातील मुलांचा शोध घेणे, त्यांना शाळेत प्रवेश देऊन सर्व शैक्षणिक सुविधा पुरविण्यात येतात. याकरिता प्रत्येक शाळेतील एका शिक्षकाची बालरक्षक म्हणून निवड करण्यात आली आहे. मात्र शासनाच्या प्रत्येक योजनेचा भार व शिक्षणाची जबाबदारी यामधून आधीच उसंत नसल्याने या योजनेकडे जातीने लक्ष देणे अवघड झाले आहे. दिघी परिसरातील फक्त सात ते आठ मुले यांच योजनेंतर्गत शाळेत शिकत असलेली मुले व शालाबाह्य मुलांची एकूण संख्या यामध्ये खूप मोठी तफावत दिसून येते.

शासनाच्या सुविधेपासून वंचित
महापालिकेकडून पहिली ते सातवीच्या विद्यार्थ्यांना दप्तर, शालेय गणवेश व शालेय पुस्तके विनामूल्य पुरविले जातात. पहिली ते सातवीपर्यंत शिक्षण घेणारी मुले व मुली असे एकूण ६०० विद्यार्थी असून, प्रत्येक वर्गार्ची पटसंख्या २५ ते ३० आहे. शासनाच्या निर्णयानुसार शहराकरिता ३०, ग्रामीण भागातील शाळेकरिता २०, तर दुर्गम भागात १५ विद्यार्थ्यांची तुकडी असे प्रवेश देण्यासंबंधातील निकष आहेत. त्यामुळे महापालिकेच्या शाळेत प्रवेश घेणाऱ्या दिघीतील विद्यार्थ्यांची संख्या वाढत असली, तरी जागेचा अभाव व शिक्षकांची अपुरी संख्या व प्रवेशाचे निकष यामुळे एकाच वर्गाच्या दोन तुकड्या करूनही अनेकांना महापालिकेच्या शाळेत प्रवेश मिळत नाही. मोठ्या प्रमाणावर कामगारवर्ग असलेल्या पालकांना खासगी शाळा किंवा दूरवरच्या पालिकेतील शाळेत पाल्यांचा प्रवेश घेण्याशिवाय गत्यंतर नाही. ज्या पालकांची आर्थिक परिस्थिती बेताची आहे त्यांना शिक्षणाकरिता होणारा प्रवास खर्च परवडणारा नाही.