इंद्रायणी स्वच्छतेसाठी सांडपाणी पुनर्प्रक्रिया प्रकल्पाचा आराखडा

इंद्रायणी नदीवरील चिखली येथील सांडपाणी पुनरप्रक्रिया प्रकल्प (एसटीपी)च्या अधिकृततेवरून सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये जुंपली होती.

पिंपरी : इंद्रायणी नदीवरील चिखली येथील सांडपाणी पुनरप्रक्रिया प्रकल्प (एसटीपी)च्या अधिकृततेवरून सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये जुंपली होती. चिखलीतील एसटीपी प्रकल्प अधिकृतच असल्याचे पुरावे महापालिकेने दिले असून, इंद्रायणी नदी स्वच्छतेसाठी कोणत्याही परिस्थितीत हा प्रकल्प केला जाणार आहे, अशी भूमिका महापौर राहुल जाधव यांनी घेतली आहे.
महापालिका क्षेत्रात पवना, मुळा आणि इंद्रायणी नद्या आहेत. महापालिकेच्या वतीने सांडपाणी पुनरप्रक्रिया प्रकल्प राबविले जातात. मात्र, ही यंत्रणा सक्षम नसल्याने तीस टक्के पाणी नदीत प्रक्रियेविनाच सोडले जाते. त्यामुळे महापालिकेच्या वतीने एसटीपी आरक्षणे विकसित करण्यास सुरुवात केली आहे. त्यानुसार चिखलीतील आरक्षण विकसित केले आहे. महापालिकेत १९९७ मध्ये काही गावांचा समावेश झाला. त्यानंतर २००८ मध्ये या गावांचा नव्याने आराखडा तयार केला. त्यानुसार २०१५ ला आरक्षण ताब्यात घेतले आहे. त्यानंतर यासाठी २०१७-१८ च्या अर्थसंकल्पात तरतूद केली होती. त्यानुसार निविदा प्रक्रिया राबविली होती. त्यानुसार काम सुरू झाले आहे. चिखलीतील या एसटीपीला राष्टÑवादी काँग्रेसने विरोध दर्शविला आहे. विरोधीपक्षनेते दत्ता साने यांनी एसटीपीचे काम अनधिकृत आहे़ हे काम होऊ देणार नाही, अशी भूमिका घेतली होती. त्यावर सत्तारूढ पक्षनेते एकनाथ पवार यांनी ‘एसटीपी उभारायचे नाही, तर शहराची गटारगंगा करायची का? असा प्रश्न उपस्थित केला होता. त्यानंतर आज महापौर राहुल जाधव यांनी या प्रकल्पाचे पुरावे देऊन एसटीपी हा अधिकृत आहे, हे सांगितले व नदी स्वच्छतेसाठी एसटीपी आवश्यक आहे.
बिल्डरने केली फसवणूक
महापौर म्हणाले, ‘‘नद्याचे प्रदूषण ही वाढती समस्या आहे़ त्यामुळे नदी सुधार प्रकल्प राबविण्याबरोबरच सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प उभारणे गरजेचे आहे. तेथील नागरिकांची फसवणूक महापालिकेने केली नाही तर बांधकाम व्यावसायिकांनी केली आहे. त्यामुळे नागरिकांनी बांधकाम व्यावसायिकांना जाब विचारावा.’’ तसेच नदी स्वच्छ ठेवणे हे प्रमुख आव्हान असून, महापालिकेने उपाययोजना करणे गरजेचे आहे. त्यामुळे महापालिकेच्या वतीने नदीकाठच्या परिसरात
एसटीपी प्रकल्प व्हायलाच हवा, अशी भूमिका शिवसेना, मनसेच्या गटनेत्यांनी घेतली आहे.
>एसटीपी प्रकल्प
चिखलीतील आरक्षण - २००८
आरक्षण ताब्यात आले- २०१५
एसटीपीचे क्षेत्र- १२ एकर
एसटीपी
क्षमता- १२
एमएलडी निविदा रक्कम- ९.९० कोटी
कामाची मुदत- मार्च २०२०
>नद्या प्रदूषित होताहेत म्हणून बोंब मारायची. कोणत्याही गोष्टींना विरोध करणे विरोधीपक्षाचे कामच आहे. इंद्रायणी नदी स्वच्छ राहावी, म्हणून एसटीपी आवश्यकच आहे. ज्या ठिकाणी आरक्षण होते. त्याच ठिकाणी होत आहे. महापालिका कोणतेही अनधिकृत बांधकाम करीत नाही. त्यामुळे इंद्रायणीचे हीत म्हणून एसटीपी व्हावी. कोणत्याही परिस्थितीत तो आम्ही करणारच आहे.
- राहुल जाधव, महापौर
>महापालिका क्षेत्रातील नद्या प्रदूषणाचा प्रश्न गंभीर आहे. त्यामुळे सांडपाण्यावर प्रक्रिया करून ते नद्यांमध्ये सोडण्याचे प्रमुख आव्हान महापालिकेसमोर आहे. नागरिकांना मूलभूत सुविधा देणे महापालिकेची जबाबदारी आहे. नद्यांचे प्रदूषण रोखण्यासाठी एसटीपीची सर्व आरक्षणे विकसित करायला हवीत. आरक्षण विकसित करताना शेतकऱ्यांचे मतही विचारात घ्यावे. शंभर टक्के सांडपाणी प्रक्रिया करूनच नदीत सोडावे.
- राहुल कलाटे, गटनेते शिवसेना
>शहरातून तीन प्रमुख नद्या वाहतात. मात्र, नागरीकरण वाढल्याने तसेच औद्योगिक परिसर वाढल्याने रसायनयुक्त पाणी नद्यांमध्ये प्रक्रियाविनाच सोडले जाते. सांडपाणी आणि रसायनयुक्त पाणी प्रक्रिया करूनच सोडणे गरजेचे आहे. त्यासाठी एसटीपींची असणारी आरक्षणे विकसित करायला हवीत. तसेच रसायनयुक्त पाणी थेट नदीत सोडणाºया कंपन्यांवरही कारवाई करण्याची गरज आहे. त्यातून नद्याचे प्रदूषण कमी करण्यास मदत होईल.
- सचिन चिखले, गटनेते मनसे