‘सारथी’चा पंचनामा, महापालिकेची हेल्पलाइन कुचकामी
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: September 22, 2018 01:56 AM2018-09-22T01:56:13+5:302018-09-22T01:56:15+5:30
नागरिकांना मिळणाऱ्या मूलभूत सोयीसुविधा, त्यांच्या अडीअडचणी समस्यांचे निराकरण चोवीस तासांत करण्यासाठी पिंपरी-चिंचवड महापालिकेने सारथी ही हेल्पलाइन सुरू केली होती.
पिंपरी : नागरिकांना मिळणाऱ्या मूलभूत सोयीसुविधा, त्यांच्या अडीअडचणी समस्यांचे निराकरण चोवीस तासांत करण्यासाठी पिंपरी-चिंचवड महापालिकेने सारथी ही हेल्पलाइन सुरू केली होती. परंतु सारथीवरील आलेल्या तक्रारींचे निराकरण वेळेत होत नसल्याच्या तक्रारी सत्ताधाºयांकडे आल्या होत्या. महापौर आणि सत्तारूढ पक्षनेत्यांनी महापालिका सारथी हेल्पलाइन विभागात अचानक भेट दिली. तक्रारींची तपासणी केली.
सारथीविषयी महापौर राहुल जाधव, पक्षनेते एकनाथ पवार यांच्याकडे नागरिकांच्या तक्रारी अधिक आल्या आहेत. त्यामुळे महापौर आणि पक्षनेत्यांनी आज अचानकपणे सारथी विभागास भेट दिली. या वेळी नगरसेवक नामदेव ढाके, महापालिकेच्या माहिती व तंत्रज्ञान विभागाचे नीळकंठ पोमन उपस्थित होते.
तत्कालीन आयुक्त डॉ. श्रीकर परदेशी यांनी सुरू केलेल्या सारथीला अवकळा आली आहे. त्यांच्या बदलीनंतर मात्र राजीव जाधव, दिनेश वाघमारे या आयुक्तांनी सारथीकडे दुर्लक्ष केले. नागरिकांच्या तक्रारीचा निपटारा न होणे, कर्मचारी दुर्लक्षामुळे सारथी निरूपयोगी ठरली होती. सारथीवर आलेल्या तक्रारी न सोडविताच त्या बंद करण्याचे प्रमाण अधिकाºयांकडून वाढले आहे. त्यावर नियंत्रण ठेवण्यात प्रशासकीय यंत्रणा कमी पडत आहे.
नागरिकांकडून आलेल्या तक्रारी न सोडविताच त्या बंद असल्याचे निदर्शनास आले. त्या वेळी पवार यांनी सारथीच्या तक्रारींची तपासणी केली. पक्षनेते पवार म्हणाले,‘‘सारथीचे आॅडिट करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. त्यात एखादा अधिकारी सारथीवरील तक्रारींकडे दुर्लक्ष करत असेल तर त्या अधिकाºयांवर कडक कारवाई होणार आहे. तसेच अशा कामचोर अधिकारी, कर्मचाºयांवर कारवाई करणार आहे.’’
>अधिकाºयांना दिली तंबी
सारथीवर तक्रार करणाºया काही तक्रारदारांना फोन करून त्यांच्या तक्रारीची उलट तपासणी केली आहे. प्रत्येक तक्रारदाराने नोंदविलेल्या मतासह दर आठवड्याला पक्षनेत्यांना अहवाल सादर करावा लागणार आहे. यापुढे नागरिकांच्या तक्रारी वेळेत निरसन करण्याची तंबी संबंधित अधिकाºयांना दिली. दरम्यान, दक्षता व नियंत्रण विभागाकडून अधिकाºयांनी बंद केलेल्या तक्रारींची उलट तपासणी करून अहवाल सादर करण्याचा आदेश दिला.